पुणे : हंगाम कोणताही असो खत टंचाई ही ठरलेलीच आहे. यंदा तर (Rabbi Season) रब्बी हंगामाच्या सुरवातीपासूनच (Fertilizer) खतासाठी ओरड सुरु झाली आहे. मागणीच्या तुलनेत होत असलेला पुरवठा हा नगण्य असल्यामुळे सरकारही हतबल होत आहे. खत निर्मितीसाठी आवश्यक असलेल्य कच्च्या मालाच्या किंमतीमध्ये मोठी वाढ झाली आहे. शिवाय दिवसेंदिवस मागणी वाढत आहे. भारत देशाला याची मोठी झळ बसत आहे कारण देशामध्ये (Fertilizer Production) खताचे उत्पादन होत नाही तर सर्वकाही आयातीवरच अवलंबून आहे. त्यामुळे खताची आयात प्रक्रिया ही महागडी होत आहे. शिवाय खत निर्मितीसाठी आवश्यक असलेल्या पोटॅशची मोठी टंचाई निर्माण होत आहे. एकीकडे नैसर्गिक शेतीचे दाखले दिले जात असले तरी दुसरीकडे रासायनिक खतांची वाढती मागणी वाढत असलेले दर ही चिंतेची बाब आहे. शिवाय देशातील खतांचे चित्र सर्वकाही आयातीवरच अवलंबून आहे.
कच्च्या मालाची कमतरता आणि वाढत असलेली मागणी यामध्ये मोठी तफावत आहे. त्यामुळे खतांच्या किमतीमध्ये गतवर्षीच्या तुलनेत दुपटीने वाढ झालेली आहे. खताची गरज भागवण्यासाठी सर्वकाही आयातीवरच अवलंबून रहावे लागत आहे. देशात वर्षानिहाय खताचा वापर वाढत आहे. भारतामध्ये गेल्या 9 महिन्यांमध्ये 587 लाख टन खताची मागणी झाली आहे. तर प्रत्यक्ष आयात ही 203 लाख टन एवढी झाली आहे. म्हणजेच या 9 महिन्याच्या कालावधीतच वर्षाला लागणाऱ्या खताची मागणी झाली आहे. त्यामुळे 20 लाख टन खताची मागणी ही वाढलेली आहे. खतासाठी लागणाऱ्या कच्च्या मालाच्या दरात वाढ होत असल्याने शेतकऱ्यांना प्रतिकूल परस्थितीमध्ये अधिकच्या दराने खत खरेदी करावे लागत आहे.
देशात सर्वाधिक डीएपी खताचा वापर होतो. तब्बल 12o लाख टनाच्या दरम्यान याची मागणी असते. यापैकी 60 टक्के गरज ही आयातीतून पूर्ण केली जाते. तर आयाती पैकी 40 टक्के खत हे चीनमध्ये आयात केले जाते. युरियाचा वापरही डीएपी प्रमाणेच वाढत आहे. त्यामुळे 30 टक्के गरज ही आय़ातीमधून भागवण्याची नामुष्की देशावर ओढावत आहे. मागणीच्या तुलनेच पोटॅशचा पुरवठा कमी असल्याने देशात मोठा तुटव़डा जाणवत आहे.
एकीकडे खताच्या दरात वाढ होत असली तरी स्थानिक पातळी कृत्रिम टंचाई निर्माण करुन अधिकच्या दराने खताची विक्री होत आहे. शेतकऱ्यांना वाढीव दराचा थेट फटका बसू नये म्हणून सरकारने अनुदान दिले. मात्र, युरिया वगळता इतर खतांच्या दरातील वाढ आणि टंचाईही कायमच आहे.
Sugarcane Sludge: राज्यात ऊस गाळप अंतिम टप्प्यात, साखर आयुक्तांच्या काय आहेत सूचना? वाचा सविस्तर
पीएम किसान योजनेतील निधीचा ‘असा’ हा उपयोग, अमरावतीमध्ये 22 कोटी 75 लाखांचा 10 हप्ता