पुणे : (Sugar Factory) साखर कारखान्यांकडे शेतकऱ्यांची थकीत रक्कम हे काही नवे राहिलेले नाही. मात्र, गेल्या अनेक दिवसांपासून (Sugar Commissioner) साखर आयुक्तांनी कडक धोरणे राबवूनही राज्यातील साखर कारखान्यांकडे तब्बल 1 हजार 500 कोटी रुपयांचे देणे आहे. त्याअनुशंगाने आता साखर आयुक्तांनी कडक धोरणांची अंमलबजावणी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. राज्यातील 7 साखर कारखान्यांना आयुक्त शेखर गायकवाड यांनी नोटिसा बजावल्या आहेत तर आणखी काही साखर कारखानदारांची सुनावणी ही पुढील आठवड्यात होणार आहे. यंदाच्या (Sludge season) गाळप हंगाम सुरु होईपर्यंत कारखान्यांनी शेतकऱ्यांचे पैसे दिले तरच गाळप हंगामाची परवानगी देण्यात येणार आहे. अन्यथा त्या साखर कारखान्यांची धुराडी बंद राहिल असा इशारा साखर आयुक्त शेखर गायकवाड यांनी दिला आहे. त्यामुळे कारखानदार काय भूमिका घेणार यावरच त्यांचे भवितव्य अवलंबून असणार आहे.
राज्यात जवळपास 200 साखर कारखाने आहेत. ऊस गाळपानंतर शेतकऱ्यांना बील अदा करणे बंधनकारक असते. असे असतानाही कारखान्यांनी शेतकऱ्यांचे पैसे अदा केलेले नाहीत. आता ऑक्टोंबर मध्ये यंदाचा गाळप हंगाम सुरु होईल त्यापूर्वीच कारखान्यांना हे थकीत पैसे द्यावे लागणार आहेत. साखर कारखान्यांनी शेतकऱ्यांचे पैसे वेळेत अदा केले नाहीत तर त्यांना नोटीस तर बजावली जाणारच पण गाळप हंगामाची परवानगीही दिली जाणार नाही. राज्यातील कारखान्यांकडे तब्बल 1 हजार 500 कोटी रुपये हे थकीत आहेत.
कारखान्याकडे शेतकऱ्यांचे पैसे थकीत असल्या कारणाने साखर आयुक्त यांनी शुक्रवारी सात साखर कारखान्याच्या प्रशासनाला नोटीस बजावली आहे. यामध्ये धनंजय मुंडे, पंकजा मुंडे, बबनराव पाचपुते, कल्याणराव काळे यांच्या साखर कारखान्याचा समावेश आहे. या कारखान्यांकडे 14 लाख 50 हजार 359 रुपयांची आरआरसी रक्कम थकी आहे. त्यामुळे ही नोटीस बजावली आहे. तर पुढील आठवड्यात 20 साखर कारखान्याच्या प्रशासनाला सुनावणीसाठी बोलविण्यात आल्याचे साखर आयुक्त यांनी स्पष्ट केले आहे.
यंदाचा ऊस गाळप हंगाम हा ऑक्टोंबर महिन्यात सुरु होणार आहे. या हंगामाच्या पूर्वीच शेतकऱ्यांना त्यांची हक्काची रक्कम मिळावी हा सरकारचा उद्देश आहे. त्यानुसार आतापासूनच साखर आयुक्त यांनी कारवाईला सुरवात केली आहे. नोटीस बजावूनही शेतकऱ्यांचे पैसे अदा केले नाही तर मात्र, गाळपाचा परवानाच देण्यात येणार नसल्याचे साखर आयुक्त शेखर गायकवाड यांनी सांगितले आहे.