कोल्हापूर : शेतकऱ्यांना न्याय मिळावा म्हणून (Swabhimani Shetakari Sanghatna) स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेने वेळोवेळी लढा उभा केला आहे. गेल्या काही दिवसांपासून (Regular loans) नियमित कर्ज रक्कम अदा करणाऱ्या शेतकऱ्यांना प्रोत्साहनपर 50 हजार रुपये दिले जाणार असल्याचे सांगितले जात आहे. अर्थसंकल्पामध्येही याची तरतूद करण्यात आली होती. आता सरकार बदलले तरी प्रोत्साहनपर रक्कम काही शेतकऱ्यांच्या खात्यावर वर्ग झालेली नाही. त्यामुळे सरकार हे शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन नाही तर खच्चीकरण करीत असल्याचा आरोप स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे (Raju Shetty) राजू शेट्टी यांनी केला आहे. तर बुधवारी जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चा काढण्यात येणार आहे. त्यामुळे जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांनी मोर्चात सहभागी होण्याचे आव्हान त्यांनी केले आहे. शिवाय पूराची परस्थिती असेल तर पोहत या पण उपस्थित राहवा असे आवाहन केले आहे.
कोल्हापूर जिल्ह्यातील सर्वाधिक शेतकरी हे प्रोत्साहनपर रकमेपासून वंचित आहेत. त्यामुळे या जिल्ह्यातूनच लढा उभारला जाणार असल्याचे राजू शेट्टी यांनी स्पष्ट केले आहे. त्यासाठी 13 जुलै रोजी दसरा चौकातून हा मोर्चा जिल्हाधिकारी कार्यालयावर धडकणार आहे. त्यामुळे जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांनी मोठ्या संख्येने उपस्थित राहण्याचे आवाहन त्यांनी केले आहे. शिवाय पूराची स्थिती असेल तर पोहत या पण न्याय, हक्कासाठी उपस्थित रहावा असेही शेट्टी हे म्हणाले आहेत. दसरा चौक ते जिल्हाधिकारी कार्यालय असा मोर्चा निघणार असून त्यानंतर राज्यभर मोर्चे काढले जाणार आहेत.
स्वाभिमानीचा लढा ला शेतकऱ्यांच्या हितासाठी आहे. त्यामुळे जेवढ्या मोठ्या संख्येने उपस्थित राहताल तेवढा दबाव सरकारवर पडणार आहे. तुम्ही केवळ उपस्थिती दर्शवा पैसे वसुल केल्याशिवाय सरकारला न सोडण्याची जबाबदारी ही स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेची. शिवाय गट आणि तट विसरुन सहभागी रहावा. आता कुठे गट तट राहिले आहेत. राजकीय स्वार्थासाठी कोण कुणालाही मिठी मारीत असल्याचे सांगत त्यांनी शिंदे आणि भाजप सरकारवरही टिका केली.
ज्या शेतकऱ्यांनी नियमित कर्जफेड केली आहे अशा शेतकऱ्यांना राज्य सरकराने प्रोत्साहनपर 50 हजार रुपये देण्याचा निर्णय घेतला होता. एवढेच नाहीतर यासाठी 2022 च्या अर्थसंकल्पात निधीची तरतूद केल्याचेही सांगण्यात आले. पण वितरीत होण्यापूर्वीच राज्यातले सरकार हे बदलले. आता शिंदे गट आणि भाजपा सरकार हे महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात घेतलेल्या या निर्णयाला विरोध करीत आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना मिळणार की नाही अशी स्थिती पुन्हा निर्माण झाली आहे. त्यामुळे सरकारवर दबाव आणण्यासाठी स्वाभिमानीकडून मोर्चाचे आयोजन करण्यात आले आहे.