अमरावती: (Kharif Season) खरीप हंगाम अवघ्या काही दिवसांवर येऊन ठेपला असतानाच नवनवीन बाबी समोर येऊ लागल्या आहेत. (Chemical Fertilizer) रासायनिक खतांवर अनुदान दिले जाणार असल्याने हे दर नियंत्रणात राहणार आहेत. मात्र, दुसरीकडे महाबीजने (Soybean Seed) सोयाबीन बियाणाच्या प्रति बॅगमागे 2 हजार रुपयांची वाढ केल्याने शेतकऱ्यांच्या अडचणी वाढल्या आहेत. त्यामुळे सर्वकाही पोषक असताना आता शेतकऱ्यांना महागाईला सामोरे जावे लागणार आहे. यावरुन माजी कृषीमंत्री अनिल बोंडे यांनी राज्य सरकारवर टिका केली आहे. सरकारच शेतऱ्यांच्या समस्या वाढवत आहे. राज्यात 46 लाख हेक्टरावर सोयाबीनचा पेरा होणार आहे. यासाठी आवश्यक असणाऱ्या बियाणांच्या दरात वाढ करुन शेतकऱ्यांना अडचणीत आणण्याचा प्रयत्न केला जात असल्याचा घणाघात बोंडे यांनी ठाकरे सरकारवर केला आहे.
यंदा बिजोत्पादनाचा प्रयोग मोठ्या प्रमाणात करण्यात आल्याने बियाणांची टंचाई निर्माण होणार नाही अशी स्थिती होती. मात्र, अधिकच्या तापमनामुळे सोयाबीनच्या दर्जावर परिणाम झाला होता. त्यामुळे हे बियाणे आता वापरण्यायोग्य राहणार नाही. त्यामुळे पुन्हा महाबीजला महत्व निर्माण झाले आहे. शेतकऱ्यांची हीच अडचण लक्षात घेऊन दरवाढ केल्याचा आरोप अनिल बोंडे यांनी केला आहे. 2 हजार रुपयांची वाढ म्हणजेच 2 हजार 200 रुपयांना असणारी सोयाबीनची 30 किलोची बॅग ही आता 4 हजार 200 रुपयांना मिळणार आहे.
एकीकडे शेतकऱ्यांचे उत्पादन वाढवण्यासाठी सरकारचे प्रयत्न सुरु असल्याचे सांगितले जाते. परंतू, प्रत्यक्षात स्थिती ही वेगळीच आहे. शेतकरी अडचणीत असताना आता बियाणे दरवाढ करण्यात आली आहे. याचा परिणाम सोयाबीन क्षेत्रावर देखील होऊ शकतो. यंदा सर्वकाही पोषक असताना केवळ सरकारच्या भूमिकेमुळे खरिपातील सोयाबीन उत्पादनावर परिणाम होईल. प्रतिकूल परस्थितीमध्ये शेतकऱ्यांना आधार देणे गरजेचे असतानाच राज्य सरकारकडून लूट केली जात आहे. त्यामुळे सोयाबीन उत्पादक शेतकरी हे सरकारला सोटे मारल्याशिवाय राहणार नाही असे बोंडे यांनी सांगितले आहे.
महाबीज कंपनीकडील बियाणांचा वापर अधिकतर शेतकरी करतात. या कंपनीच्या सोयाबीन बियाणे दरात एका पिशवीमागे 2 हजार रुपयांची वाढ कऱण्यात आली आहे. त्यामुळे आता इतर बियाणे कंपन्यांही दर वाढ करतील अशी शंकाही अनिल बोंडे यांनी व्यक्त केली आहे. एकीकडे रासायनिक खतावर अनुदान देऊन केंद्र सरकार शेतकऱ्यांना दिलासा देत असताना मात्र, राज्यातील शेतकऱ्यांच्या हिताच्या दृष्टीने निर्णय न घेता शेतकऱ्यांचे नुकसान होईल असेच धोरण राज्य सरकारचे राहिले असल्याचे बोंडे यांनी सांगितले आहे.