Eknath Shinde : प्रोत्साहनपर रकमेसाठी तारिख पे तारिख, यांचं राजकारण त्यात शेतकऱ्यांचं मरण, रक्कम मिळणार नेमकी केव्हा..!

सांकेतिक छायाचित्र

मुंबई : 2019 मध्ये महाविकास आघाडी सरकारची स्थापना होताच मुख्यमंत्री (Udhav Thackeray) उद्धव ठाकरे यांनी कर्जमाफीची घोषणा केली होती. शिवाय राज्यभरातील लाखों शेतकऱ्यांना या कर्जमाफीचा लाभही मिळाला पण ज्यांनी नियमित (Repayment of loans) कर्ज परतफेड केले त्यांना काय असा सवाल उपस्थित झाला. ज्या शेतकऱ्यांनी नियमित कर्जफेड केली आहे त्यांना प्रोत्साहनपर रक्कम म्हणून 50 हजार रुपये देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. मात्र, कोरोना, आर्थिक अडचणी यासारखी कारणे सांगून ही मदत रक्कम शेतकऱ्यांना काही देऊ केली नाही. आता सरकार बदलले पण या रकमेचा प्रश्न कायम आहे. अर्थसंकल्पात निधीची तरतूदही झाली पण अद्यापही शेतकऱ्यांना ही रक्कम मिळालेली नाही. आता (Eknath Shinde) मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सप्टेंबर महिन्यापासून ही रक्कम शेतकऱ्यांच्या खात्यावर जमा होण्यास सुरवात होईल असे म्हटले आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या पदरी पुन्हा निराशा पडली आहे.

शेतकऱ्यांच्या पदरी निराशाच

प्रोत्साहनपर रक्कम शेतकऱ्यांना मिळणार याची घोषणा 2019 ला झाली असली तरी अद्यापही शेतकऱ्यांच्या खात्यावर जमा झालेली नाही. यापूर्वी महाविकास आघाडी सरकारने कोरोना, आर्थिक स्थिती ही कारणे सांगितली होती. एवढेच नाही गत अर्थसंकल्पात यासाठी किती निधी लागणार, शेतकऱ्यांना ते कसे वाटप होणार याबाबींची उकल करण्यात आली होती. मात्र, असे असतानाही अद्यापही एकाही शेतकऱ्यास या योजनेचा लाभ मिळालेला नाही.आता एकनाथ शिंदे यांनीच ही रक्कम सप्टेंबरपासून वितरीत होणार असल्याचे सांगितले आहे.

राजकारणात सर्वसामान्यांचा मात्र परवड

महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात निर्णय झाला आणि अंमलबजावणीच्या अनुशंगाने त्याचे कामेही पार पडली. मात्र, राज्याचे राजकीय वातावरण असे काय ढवळून निघाले आहे की, घेतलेल्या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्यासही राज्य सरकार राजकारण करीत आहे. अर्थसंकल्पात सर्व तरतूदी करण्यात आल्या आहेत. मात्र, ऐन वेळी राज्याचे राजकारण बदलून आता शिंदे सरकार सत्तेत आहे. असे असतानीही आता ही रक्कम सप्टेंबरपासून वितरीत केले जाणार असल्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सांगितले आहे.

या शेतकऱ्यांना मिळणार लाभ

या योजनेसाठी केवळ राष्ट्रीयकृत बँका, खाजगी बँका, ग्रामीण बँका, जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँका व विविध कार्यकारी सेवा सहकारी संस्थांनी शेतकऱ्यांना दिलेले अल्प मुदत पीक कर्ज विचारात घेण्यात येईल. याचा लाभ लाखो शेतकऱ्यांना होणार आहे. यासंदर्भात राज्य सरकारनं घोषणा केली होती. तेव्हापासून मंत्रीमंडळाची मान्यता केव्हा मिळते. याची वाट शेतकरी पाहत होते. अखेर महाविकास आघाडीच्या सरकारनं हा निर्णय घेतला. यामुळं शेतकऱ्यांना दिलासा मिळाला आहे.