मुंबई : भारतामधील गव्हाला अधिकची मागणी आणि चांगला दर असतानाही (Wheat Export) निर्यात बंदीचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला आहे. यामुळे मोठे नुकसान होणार अशी शक्यता वर्तवली जात असतानाच केंद्र सरकारच्या या निर्णयाचे स्वागत (CAT) कॅट या प्रमुख व्यापारी संघटनेने केले आहे. हा निर्णय कडवट असला तरी यामुळे (Wheat Stock) साठेबाजीला आळा बसणार आहे. यासंदर्भात कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्सने एक पत्र जारी केले असून यामध्ये निर्यातीपेक्षा देशांतर्गत वापराची पूर्तता करण्याची जबाबदारी केंद्र सरकारने निभावली आहे. यामुळे सरकारची वचनबद्धता दर्शवते.देशात अनियोजित, अचानक व मोठ्या प्रमाणात पसरलेल्या उष्णतेमुळे गव्हाच्या उत्पादनाचे मोठे नुकसान झाले आहे. जागतिक पातळीवर गव्हाचा तुटवडा असून रशिया आणि युक्रेन यांच्यातील युद्ध हे त्याचे प्रमुख कारण आहे. भारतामध्ये किरकोळ उत्पन्न घेणाऱ्या शेतकऱ्यांची संख्या अधिक आहे. अन्न, वस्त्र आणि निवारा ह्या मूलभूत गरजा असून त्यापैकीच अन्न असलेल्या गव्हाची कमतरता भासणार नाही यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे.
गव्हाच्या उत्पादनात घट झाल्यामुळे मागणीत वाढ झाली आहे. शिवाय रशिया-युक्रेन या निर्यात करणाऱ्या देशातील उत्पादनावरही युध्दजन्य परस्थितीचा परिणाम झाला आहे. शिवाय इतरत्र भागामध्ये अचानक व मोठ्या प्रमाणात पसरलेल्या उष्णतेमुळे गव्हाच्या उत्पादनाचे मोठे नुकसान झाले आहे. भारतामध्ये किरकोळ उत्पन्न घेणाऱ्या शेतकऱ्यांची संख्या अधिक आहे. त्यामुळे गव्हाची टंचाई भविष्यात निर्माण होऊ शकते शिवाय निसर्गाच्या लहरीपणामुळे उत्पादनातही घट झाली आहे. देशात गव्हाची टंचाई भासू नये म्हणून केंद्राने हा निर्णय घेतला आहे.
जगात गव्हाच्या उत्पादनात भारताचा दुसरा क्रमांक लागतो. चीनच्या पाठोपाठ भारतामध्ये गव्हाचे उत्पादन होत आहे. यंदा मात्र, उत्पादन घटेल असा अंदाज आहे. शिवाय देशांमध्येही हीच परस्थिती आहे. भारतात गव्हाचा तुटवडा होऊ नये यासाठी प्रतिबंधात्मक पावले उचलणे आवश्यक असून त्यामुळे सरकारच्या निर्णयाचे कौतुक करायला हवे, असे कॅटचे राष्ट्रीय अध्यक्ष बी.सी.भरतिया आणि राष्ट्रीय सरचिटणीस प्रवीण खंडेलवाल आणि महानगर मुंबई प्रांताचे अध्यक्ष शंकर ठक्कर यांनी म्हटले आहे. साहजिकच या बंदीचा शेतकरी व व्यापाऱ्यांवर कोणताही विपरीत परिणाम झालेला नाही, पण या बंदीचा बाजारावर होणारा परिणाम समजून घेण्यासाठी किमान 48 तासांची गरज आहे.