नागपूर : (Natural hazards) नैसर्गिक संकट आणि शेतकऱ्यांनी घेतलेले पीक अशा दुहेरी संकटात राज्यातील बळीराजा आहे. या संकटातून मार्ग काढणे हे आता सरकारच्या हातामध्ये असून शेतकऱ्यांच्या समस्या थेट सभागृहात मांडता याव्यात म्हणून (Ajit Pawar) विरोधी पक्षनेते अजित पवार हे विदर्भातील पीक नुकसानीची पाहणी करीत आहेत. ज्या मागण्या मान्य करणे सरकारला शक्य होईल आणि त्याचा फायदा शेतकऱ्यांनाही होईल अशाच मागण्या करणार असल्याचे पवार यांनी स्पष्ट केले. यामुळे सातत्याने आक्रमक असलेले पवारांनी आगोदर शेतकऱ्यांचे प्रश्न जाणून घेतले तर (State Government) सरकारकडून शेतकऱ्यांसाठी जे पदरात पाडून घेता येईल अशा मागण्या येत्या पावसाळी अधिवेशात केल्या जाणार असल्याचे त्यांनी सांगितल. उगाचच अवास्तव मागण्या मांडून उपयोग नाही. त्यामुळे नुकसानभरपाई आणि नियमित कर्ज फेडणाऱ्यांसाठी 50 हजाराचे अनुदान त्वरीत मिळावे यावर आपला भर राहणार असल्याचे त्यांनी सांगितले आहे.
सध्याच्या स्थितीला शेतकरी हा शून्य टक्क्याने घेतलेले कर्जाचीही परतफेड करु शकत नाही. आता जर पुर्नगठनाचा विचार केला तर नव्याने घेतले जाणारे कर्ज आणि पूर्वीचे कर्ज असा भार शेतकऱ्यांवर पडणार आहे. त्यामुळे पुर्नगठन हा त्यावरील मार्ग नाहीतर आगोदर नियमित कर्जाची परतफेड कऱणाऱ्यांना 50 हजाराचे अनुदान हे महत्वाचे आहे. आणि कर्जाच्या बाबतीत राज्यातील इतर शेतकऱ्यांची म्हणणे काय आहे ते पाहून शासन दरबारी मागण्या केल्या जातील असेही अजित पवार यांनी सांगितले आहे.
शेतकऱ्यांचे प्रश्न जाणून घेण्यासाठी थेट बांधावर आल्याशिवाय पर्याय नाही. अधिकारी हे त्यांच्या सोईनुसार अहवाल सादर करातात. पण शेतकऱ्यांच्या समस्या ह्या दूरच राहतात. त्यामुळे अजित पवार यांनी विदर्भ आणि मराठवाडा या भागातील नुकसानीच्या पाहणी दोऱ्याला सुरवात केली आहे. शेतकऱ्यांच्या समस्या ह्या वेगवेगळ्या आहेत. विदर्भात भातशेती अधिक असल्याने येथील शेतकऱ्यांच्या मागण्या ह्या वेगळ्या आहेत. तर मराठवाड्यातील शेतकऱ्यांचे प्रश्न हे वेगळे असणार आहेत. त्यामुळे त्यांच्या समस्या जाणून घेऊन मग सभागृहात भूमिका मांडणार असल्याचे अजित पवार यांनी सांगितले आहे. कोणती गोष्ट ठरवून नाहीतर शेतकऱ्यांचे काय म्हणणे आहे? यावरच आवाज उठवणार असल्याचेही ते म्हणाले आहेत.
अतिवृष्टी आणि सततच्या पावसामुळे राज्यात खरीप हंगामाचे तब्बल 10 लाख हेक्टरावरील पिकांचे नुकसान झाले आहे. असे असले तरी अद्याप पंचनाम्यांना सुरवात देखील झालेली नाही. शासकीय अधिकारी-कर्मचारी हे कार्यलयात बसूनच कागदपत्रांची मागणी करतात. प्रत्यक्षात शेतकऱ्यांचे प्रश्न हे निराळे आहेत. केवळ पिकांचेच नाही शेतजमिनीचेही नुकसान झाले आहे. त्यामुळे नुकसानीच्या तुलनेत मदत मिळावी यासाठी प्रयत्न केले जाणार असल्याचे अजित पवार यांनी सांगितले आहे.