PM Kisan Scheme : ‘ई-केवायसी’ साठी 31 जुलै अंतिम मुदत, स्थानिक पातळीवर भलत्याच अडचणी
देशभरातील 11 कोटीहून अधिक शेतकरी या योजनेचा लाभ घेत आहेत. मात्र, काळाच्या ओघात जे अपात्र आहेत त्यांनीही योजनेचा लाभ घेतल्याचे स्पष्ट झाले होते. अशा अपात्र शेतकऱ्यांकडून रक्कम वसुल केली जात आहे पण भविष्यात अशाप्रकारे योजनेचा लाभ घेऊ नये यासाठी शेतकऱ्यांच्या खात्याला आधार लिंक केले जाणार आहे. यामुळे खातेदाराचे वास्तव समोर येणार आहे शिवाय चुकीच्या व्यक्तीची निवड केली जाणार नाही.
औरंगाबाद : (PM Kisan Scheme) पीएम किसान योजनेचा लाभार्थ्यांसाठी आता (e-KYC) ई-केवायसी हे बंधनकारक करण्यात आले आहे. याकरिता 31 जुलै ही अंतिम तारीख असून यापूर्वीच हा प्रक्रिया पूर्ण केली तर शेतकऱ्यांना योजनेचा 12 वा हप्ता खात्यावर जमा होणार आहे. 31 जुलैनंतर आधार हे लिंक होणार नाही. असे असले तरी स्थानिक पातळीवर शेतकऱ्यांना मात्र, भलत्याच अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. पीएम किसान योजनेबाबत राज्य सरकारची कायम उदासिनता राहिलेली आहे. राज्यातील महसूल आणि (Agricultural Department) कृषी विभागाने या योजनेच्या कामकाजावर गेल्या वर्षभरापासून बहिष्कार टाकलेला आहे. त्यामुळे नविन नोंदणी तर बंद आहेच पण योजनेतील बदल आणि त्याबाबत जनजागृती करण्याचे आदेश असतानाही त्याचे पालन होत नाही.
शेतकऱ्यांच्या अडचणी काय ?
पीएम किसान सन्मान योजनेच्या माध्यमातून वर्षाकाठी शेतकऱ्यांच्या खात्यावर 6 हजार रुपये जमा केले जातात. शेतकऱ्यांना शेती कामात याचा उपयोग व्हावा हा सरकारचा उद्देश आहे. मात्र, स्थानिक पातळीवर शेतकऱ्यांना एसएमएस तर येतो मात्र, पैसे खात्यावर जमा होत नाहीत. शिवाय नविन नोंदणीही बंद आहे. ऑनलाईन पध्दतीच्या माध्यमातून हे प्रश्न मार्गी लागतात पण शेतकरी याबाबत अनभिज्ञ असल्याने अनेक शेतकरी योजनेच्या लाभापासून वंचित राहत आहेत.याकरिताच महसूल आणि कृषी विभागाने स्थानिक पातळीवर मेळावे घेण्याचे आदेश देण्यात आले होते पण राज्यात कुठेही याची अंमलबजावणी झालेली नाही.
ई-केवायसी कशामुळे?
देशभरातील 11 कोटीहून अधिक शेतकरी या योजनेचा लाभ घेत आहेत. मात्र, काळाच्या ओघात जे अपात्र आहेत त्यांनीही योजनेचा लाभ घेतल्याचे स्पष्ट झाले होते. अशा अपात्र शेतकऱ्यांकडून रक्कम वसुल केली जात आहे पण भविष्यात अशाप्रकारे योजनेचा लाभ घेऊ नये यासाठी शेतकऱ्यांच्या खात्याला आधार लिंक केले जाणार आहे. यामुळे खातेदाराचे वास्तव समोर येणार आहे शिवाय चुकीच्या व्यक्तीची निवड केली जाणार नाही. त्यामुळे ई-केवायसी करणे आता बंधनकारक राहणार आहे. 31 जुलै ही अंतिम मुदत असून या महिन्याच्या कालावधीमध्ये ही प्रक्रिया पूर्ण केली नाहीतर 12 हप्त्याचा लाभ मिळणार नाही.
नवीन नोंदणी बंद
पीएम किसान योजनेत शेतकऱ्यांना नव्याने सहभागी होता येणार आहे. ही प्रक्रिया महसूल आणि कृषी विभागाच्या माध्यमातून पूर्ण केली जाणार आहे. असे असतानाही गेल्या वर्षभरापासून या दोन्ही विभागाने योजनेच्या कामकाजावर बहिष्कार टाकला आहे. कृषी आणि महसूल विभागातील अंतर्गत मतभेदाचा फटका हा शेतकऱ्यांना बसत आहे. त्यामुळे केंद्राचे धोरण राज्याने अवलंबले तरी शेतकऱ्यांना लाभ मिळणार आहे पण याकडे दुर्लक्ष केले जात आहे.