बुलडाणा : (Kharif Season) खरीप हंगामातील पीक वाढीसाठी आवश्यक असाणारा पाऊसच आता धोकादायक ठरलेला आहे. अतिरिक्त पावसामुळे खरिपातील पिकांचे नुकसान झाले असून शेतकऱ्यांना आता भरपाईसाठी (Crop Insurance) पीकविमा योजनेचाच खरा आधार राहणार आहे. नैसर्गिक संकटामुळे होणारे नुकसान आणि त्यामधून शेतकऱ्यांना आधार मिळावा यासाठी देशाच प्रधानमंत्री पीकविमा योजना ही राबवली जात आहे. योजनेत सहभागी होण्यासाठी 31 जुलैची डेडलाईन देण्यात आली असून त्यापूर्वीच शेतकऱ्यांनी या योजनेत सहभाग नोंदवावा असे आवाहन आता (Agricultural Department) कृषी विभागाकडून केले जात आहे. शिवाय विमा रक्कम अदा करण्यासाठी खासगी नव्हे तर सरकारी विमा कंपनीच राहणार असल्याने अधिकचा फायदा होणार असल्याचाही अंदाज आहे.
पीकविमा योजना ही केंद्राच्या माध्यमातून राबवली जात असली तरी यामध्ये खासगी विमा कंपन्यांची मक्तेदारी ही वाढली होती. त्यामुळे योजनेचे स्वरुप बदलावे अन्यथा राज्य सरकार हे स्वतंत्र योजना राबविणार असा इशारा महाविकास आघाडी सरकारने दिला होता. त्यामुळे आता खासगी कंपन्या नाही तर शासकीय विमा कंपन्यांच्या माध्यमातून ही प्रक्रिया होणार आहे. केंद्र शासनाच्या सूचनेनुसार यावर्षी शेतकऱ्यांना दोन टक्के विमा हप्ता भरावा लागणार आहे तर उर्वरित हप्ता शासनाकडून भरला जाणार आहे. नगदी पिकांसाठी पाच टक्के हप्ता भरावा लागणार आहे.
पीकविमा योजनेत नेमक्या कोणत्या पिकांचा समावेश केला आहे हे देखील शेतकऱ्यांच्या दृष्टीने महत्वाचे असते. त्यावरच मिळणारी रक्कम आणि भरावा लागणारा विमा हप्ता रक्कम अवलंबून असते. प्रधानमंत्री पिक विमा योजनेत यंदा खरिपातील ज्वारी, सोयाबीन, उडीद, मूग, तूर आणि कापसाचा समावेश करण्यात आला आहे. गतवर्षी उडीद आणि मूगाचा समावेश असतानाही शेतकरी मदतीपासून वंचित राहिले होते. निसर्गाच्या लहरीपणामुळे योजनेत सहभागी होणे गरजेचे आहे. त्यामुळे 31 जुलैपूर्वीच शेतकऱ्यांनी योजनेमध्ये सहभागी होण्याचे आवाहन बुलडाण्याचे उपविभागीय कृषी अधिकारी संतोष डांबरे यांनी केले आहे.
पीकविमा योजनेत सहभागी होतानाच कोणत्या पिकाला अधिकचा परतावा आहे याची माहिती शेतकऱ्यांकडून घेतली जाते. यंदाही सोयाबीन पिकालाच अधिकचा परतावा आहे. शिवाय खरिपात सोयाबीनच्या क्षेत्रातच वाढ झाली आहे. त्यामुळे सोयाबीनच्या पिकाचाच विमा अदा करण्यावर शेतकऱ्यांचा भर आहे. 31 जुलैपर्यंत योजनेत सहभागी होण्याची मुदत आहे. आतापर्यंत राज्यातील 13 लाख शेतकऱ्यांनी योजनेत सहभाग घेतलेला आहे.