State Government: राज्य सरकारचा मोठा निर्णय, गावापासून 200 मीटर जमिनीला आता नाही N.A ची गरज

गावठाणापासून 200 मीटर अंतरावरील जमिनीचा आता 'एनए' करायची गरज भासणार नाही.

मुंबई : एनए, तीन पानी एनए… अशा शासनाच्या नियमांची अंमलबजावणी करणे म्हणजे जिकीरीचेच असते. यासंबंधी अनेकांना संपूर्ण माहिती नसते त्यामुळे अधिक अडचणींचा सामना करावा लागतो. पण आता गावठाणापासून ज्यांची 200 मीटरच्या आत (Agricultural Land) शेतजमिन आहे अशा शेतकऱ्यांसाठी मोठा हिताचा निर्णय (State Government) राज्य सरकारने घेतला आहे. आता या जमिन मालकांना बिनशेती परवानगी अर्थात (N.A) एनए ची गरज भासणार नाही. यासंबंधी शासनाने आदेश जारी केला असून या निर्णयामुळे अनेकांना दिलासा मिळणार आहे.   गावाला लागून अनेक व्यवसाय, उद्योग उभारले जातात पण त्यासाठी  आवश्यक असलेली प्रक्रिया पूर्ण करताना नागरिकांची दमछाक होते. त्यामुळे या निर्णयामुळे नागरिकांना दिलासा तर मिळणार आहेच पण गावाला लागून उद्योग-व्यवसाय देखील वाढणार आहेत.

नागरिकांची चिंताही मिटली अन् उद्योगालाही उभारी

आतापर्यंत गावठाणाला लागून असलेल्या जमिनीचाही एनए हा बंधनकारक होता. त्यामुळे गावाला लागूनच ढाबा, हॉटेल व्यवसाय सुरु करायचा असेल, पेट्रोल पंप उभारायचा असेल, तर ती जमीन एनए करणे बंधनकारक होते. शिवाय व्यवसाय उभारणीसाठी 10 ते 12 विविध विभागाच्या एओसी आणव्या लागत होत्या. याकरिता मोठा खर्चही होत होता. पण एवढे करुनच एनए ची परवानगी मिळेलच असे नाही. ही सर्व प्रक्रिया दंडाधिकाऱ्याकडून मिळेलच असे नाही. ही प्रक्रिया पूर्ण करणे तसे सामान्य माणसाच्या आवाक्यातील विषयच नव्हता.

अनेक प्रस्ताव मंजुरीच्या प्रतीक्षेत

गावठाण लगतची जमिन ही एनए करुन मिळावी याकरिता अनेकांनी अर्ज केले आहेत. शिवाय उद्योग, व्यवसाय उभारणीसाठी अनेक विभागाच्या परवानगीसाठी अर्ज- विनंत्या केल्या जात आहेत. पण ही प्रक्रिया किचकट असल्याने अनेक अर्जदार हे प्रतिक्षेत आहेत. त्यामुळे जमीन मालकाला आपलीच जमीन व्यवसायासाठी वापरता येत नाही. तुकडे बंदीतील ही अडचण शासनाने ओळखली. त्यामुळेच गावठाण मर्यादेच्या 200 मीटर परिसरातील जमिनीला आता एनएची गरज राहणार नसल्याचे आदेश जारी करण्यात आले आहेत.

अशी होणार नियमांची अंमलबजावणी

गावठाण जमिनीच्या ‘एनए’ बाबत महसूल अधिकारी यांनी प्रत्येक 15 दिवसांनी स्वत: तपासणी करून आढावा घेण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. त्याबाबतचा अहवाल नियमित जिल्हाधिकाऱ्यांना सादर करावा लागणार आहे. ‘एनए’ संदर्भात जिल्हाधिकारीच निर्णय घेतात पण यासंबंधी सनद देण्याचे अधिकार तहसीलदारांना देण्यात येत असल्याचेही आदेशात नमूद करण्यात आले आहे.

संबंधित बातम्या :

Central Government : कापूस तेजीतच..झुकेगा नहीं..! आयतशुल्क माफीनंतर दरावर परिणाम काय?

Onion Rate: शेतकऱ्यांचा वांदा अन् रुपया किलो कांदा, 5 वर्षातील निच्चांकी दर कोणत्या बाजार समितीमध्ये ?

Sugarcane Sludge : पावसामुळे वाढला उसाचा गोडवा, साखर उत्पादनात महाराष्ट्रच नंबर वन..!