Positive News : हळद ही शेतीमालच, कायदेशीर मान्यतेनंतर हळद मार्केटमध्ये नेमका बदल काय?
हळद ही शेतीमाल आहे म्हणून घोषणा होण्यापूर्वी यावरील जीएसटी हा आडत्यांना भरावा लागत होता. त्यामध्ये बदल होऊन हा जीएसटी आता खरेदीदाराला अदा करावा लागणार आहे. त्यामुळे आता सांगली बाजारपेठेत आता जीएसटीचे बील लावून हळद विकण्याची गरज भासणार नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांचे काही नुकसान होणार नसून या निर्णयाचा अधिकचा फायदा हा आडत्यांना देखील होणार आहे.
सांगली : (Turmeric Crop) हळद ही शेतीमाल आहे का नाही याबाबत गेल्या दोन वर्षापासून मतभेद आहेत. डिसेंबर 2021 मध्ये हा शेतीमाल नसल्याचे सांगण्यात आले होते. पण शेतकऱ्यांनी आपला लढा हा सुरुच ठेवला होता. अखेर हळदीला शेतीमाल म्हणून मान्यता मिळाला आहे. आता (legal recognition) कायदेशीर मान्यता मिळाली असल्याने यामध्ये बदल होणार नसल्याचा विश्वास (Farmer) शेतकऱ्यांनी व्यक्त केला आहे. शासनच्या जीएसटी कौन्सिल सेंटर व महाराष्ट्र शासन या दोघांनी विभागाचे आयुक्त अशोक कुमार मेहता व आयुक्त राजकुमार मित्तल यांनी हळदीला शेती माल म्हणून मान्यतेची ऑर्डर दिली आहे. यासंबंधी घोषणा होताच सांगली बाजारपेठेत जल्लोष करण्यात आला.
काय होणार बदल?
हळद ही शेतीमाल आहे म्हणून घोषणा होण्यापूर्वी यावरील जीएसटी हा आडत्यांना भरावा लागत होता. त्यामध्ये बदल होऊन हा जीएसटी आता खरेदीदाराला अदा करावा लागणार आहे. त्यामुळे आता सांगली बाजारपेठेत आता जीएसटीचे बील लावून हळद विकण्याची गरज भासणार नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांचे काही नुकसान होणार नसून या निर्णयाचा अधिकचा फायदा हा आडत्यांना देखील होणार आहे. मात्र, खरेदीदारावर याचा परिणाम होणार असून उद्या मागणी घटली हळदीच्या दरावर त्याचे विपरीत परिणाम होऊ शकतात.
व्यापाऱ्यांनी जीएसटी विभागाकडे केली होती अपील
डिसेंबर महिन्यात हळद ही शेतीमाल नसल्याचा निर्णय झाला होता. हळद काढणीनंतर त्यावर प्रक्रिया करुन विकली जात असल्याने ही नवी समस्या समोर आली होती. मात्र, निर्णयाला विरोध करीत व्यापाऱ्यांनी शेतकऱ्यांच्या वतीने जीएसटी विभागाकडे अपील केली होती. त्यानुसार आता शासनच्या जीएसटी कौन्सिल सेंटर व महाराष्ट्र शासन या दोघांनी विभागाच्या आयुक्ताने या संदर्भात निर्णय दिला असून हळद ही शेतीमालच असल्याचे सांगितले आहे.
शेतकऱ्यांसाठी फायद्याचा निर्णय
हळद शिजवणे आणि वाळवणे ही उद्योगातील प्रक्रिया नाही.हे सर्व शेतकरीच करत असतो. त्यामुळे हळद हा शेतीमाल नसल्याच्या निर्णयाविरोधात कृषी उत्पन्न बाजार समिती व शेतकऱ्यांच्या वतीने जीएसटी विभागाकडे अपील केली होती. आता या निर्णयानंतर शेतकऱ्यांवर कोणतेही संकट ओढावणार नाही. मात्र, खरेदीदाराने जीएसटी च्या भारामुळे खरेदीकडे पाठ फिरवली तर दरावर त्याचा परिणाम होणार आहे.