पुणे – साखर उद्योगात भविष्यात येणाऱ्या समस्या लक्षात घेऊन दूरगामी धोरण आखल्यास त्याचा सकारात्मक परिणाम या उद्योगाच्या प्रगतीवर होईल. त्यासाठी या क्षेत्रातील तज्ज्ञ मंडळीनी एकत्र यावे, असे आवाहन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे (Uddhav Thackeray) यांनी केले. वसंतदादा साखर इन्स्टिट्युट (Vasantdada Sugar Institute) येथे आयोजित साखर परिषद-2022 च्या उद्घाटनप्रसंगी ते बोलत होते. कार्यक्रमाला केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी (Nitin Gadkari), ज्येष्ठ नेते खासदार शरद पवार, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, महसूल मंत्री बाळासाहेब थोरात, गृहमंत्री दिलीप वळसे पाटील, आरोग्यमंत्री राजेश टोपे, सहकार मंत्री बाळासाहेब पाटील, विश्वजित कदम, सतेज पाटील, शंभुराज देसाई, खासदार श्रीनिवास पाटील, हेमंत पाटील, साखर आयुक्त शेखर गायकवाड, राष्ट्रीय सहकारी कारखाना महासंघाचे अध्यक्ष जयप्रकाश दांडेगावकर, राज्य सहकार परिषदेचे अध्यक्ष विद्याधर अनास्कर आदी उपस्थित होते.
साखरेतला गोडवा पवार साहेबांनी राजकारणात आणला आहे आणि सगळ्या पक्षांचे नेते पक्षीय जोडे काढून राज्य आणि देशाच्या हिताचा विचार करताहेत ही निश्चित चांगली बाब आहे. साखर उद्योग हा महाराष्ट्राचा मुख्य उद्योग आहे. साखरेचे महत्व लक्षात घेता पुढील नियोजन करणे गरजेचे आहे. ऊसतोड कामगार, शेतकरी, साखर कारखानदार हे राज्याच्या अर्थव्यवस्थेला चालना देत असतील तर त्यांना सहकार्य करणे शासनाचे कर्तव्य आहे. साखर कारखाने तोट्यात चालत असताना उद्योगाच्या नियोजनाकडे विशेष लक्ष देणे गरजेचे आहे. साखर परिषदेमध्ये या उद्योगातील समस्यांवर विचार व्हावा. साखर महासंघाने या उद्योगातील अडचणी सोडविण्यासाठी खूप प्रयत्न केले आहेत असं मुख्यमंत्र्यांनी सांगितलं.
ब्राझीलने साखर उद्योगाच्या प्रगतीसाठी केलेले उपायांचा अभ्यास करून आपणही अनुकूल बदल करणे गरजेचे आहे. त्यासाठी शेतकऱ्यांना संघटीत करून त्यांना मार्गदर्शन करणे आवश्क आहे. आपला शेतकरी कष्टासाठी मागे पडत नाही. मात्र त्यांना नवे तंत्र आणि नियेाजन याबाबत मार्गदर्शन करावे लागेल. राज्य शासन साखर उद्योगाच्या उत्कर्षासोबत या क्षेत्रातील समस्या सोडविण्यसाठी प्रयत्न करीत आहे. या क्षेत्रातील नवे तंत्रज्ञान स्विकारून भविष्याचा वेध घेतला तर चांगली प्रगती साधता येईल. इथेनॉल कडे एक पर्यायी इंधन म्हणून पाहायला पाहिजे. राज्य सरकार इथेनॉल निर्मितीला प्रोत्साहन देत आहे. ऊसतोड कामगारांच्या समस्या सोडविण्यासाठी शासनाने गोपीनाथ मुंडे ऊसतोड कामगारांसाठी महामंडळ स्थापन केले आहे. त्या माध्यमातून ऊसतोड कामगारांचे प्रश्न सोडविता येतील.
उसाचे पीक सूक्ष्म सिंचनाखाली कसे आणता येईल याचा विचार व्हायला हवा.