नवी दिल्ली : देशातील श्रीमंत शेतकरी (Farmers) प्राप्तीकर विभागाच्या (Income Tax Department) रडारवर आले आहेत. दहा लाखांहून जास्त उत्पन्न असलेल्या शेतकऱ्यांकडून प्राप्तीकर विभाग माहिती घेणार आहे. शेतकऱ्यांना सरसकट कर सवलत दिली जाते. यात मोठ्या प्रमाणात त्रृटी आहेत. असे लोकलेखा समितीनं म्हटलं होतं. संसदीय समितीच्या ( Parliamentary Committee) प्रश्नांना वित्त मंत्रालयानं उत्तर दिलं. वित्त मंत्रालयानं दिलेल्या माहितीनुसार, दहा लाखांपेक्षा जास्त उत्पन्न असलेल्यांची प्राप्तिकर विभाग तपासणी करेल. उत्पन्न जास्त असेल तर घेण्यास हरकत काय, असं संसदेच्या लोकलेखा समितीचं म्हणण आहे. त्यामुळं तुमच उत्पन्न जास्त असेल, तुम्ही शेतकरी असाल, तर प्राप्तीकर भरावा लागल्यास नवल वाटून घेऊ नका.
नियोजन आयोगाच्या पेपरनुसार, 0.04 टक्के मोठे शेतकरी कुटुंब तसेच 30 टक्क्यांच्या बॅकेटमधील कृषी कंपन्यांवर कर लावाला. असे केल्यास वर्षाला 50 हजार कोटी रुपयांचा महसूल मिळेल. भारतीय महालेखापाल व नियंत्रक यांनी अहवाल तयार केला. त्यानुसार, 22.5 टक्के प्रकरणात प्राप्तिकर विभागानं कागदपत्रांची योग्य समीक्षा केली नाही. पडताळणी न करताच करसवलत मंजूर केली. त्यामुळं करचुकवेगिरीला वाव मिळतो. छत्तीसगड येथील एका प्रकरणात एक कोटी नऊ लाख रुपयांच्या कृषी उत्पन्नावर कर सवलत देण्यात आली. या प्रकरणात कागदपत्रांची तपासणी करण्यात आली नव्हती.
शेती उत्पन्नावर कर लावण्याचा उल्लेख केला, तरी राजकारणी घाबरतात. गरीब शेतकऱ्यांना करसवलत मिळायला हवी. पण, श्रीमंत शेतकऱ्यांना करसवलत का द्यायची, अशा सवाल माजी प्राप्तीकर अधिकारी नवलकिशोर शर्मा यांनी केलाय. श्रीमंत श्रीमंत असतो, गरीब गरीब असतो. श्रीमंतांकडून कर वसुल केलाच पाहिजे. मग तो शेतकरी का असेना, असं नवलकिशोर शर्मा म्हणाले.