वाशिम : शेतकऱ्यांच्या शेतीमालाला किमान आधारभूत दर मिळावा म्हणून (NAFED) नाफेडच्या वतीने हमीभाव केंद्र ही उभारली जातात. त्याच अनुशंगाने राज्यात 186 ठिकाणी (Tur Crop) तूर खरेदी केंद्र उभारण्यात आली आहेत. शिवाय कृषी उत्पन्न बाजार समिती तसेच मंडळाच्या ठिकाणी 20 डिसेंबरपासून नोंदणीलाही सुरवात झाली होती तर 1 जानेवारीपासून प्रत्यक्ष खरेदीला. (Central Government) शासनाने ही सुविधा करुनही शेतकरी हे खरेदी केंद्राकडे फिरकलेच नाहीत. यंदा 2.71 लाख टन तूर खरेदीचे उद्दिष्ट निश्चित केले आहे. मात्र, खरेदी केंद्रावर विक्री सोडा शेतकऱ्यांनी साधी नोंदणीही केलेली नाही. जिल्ह्यातील सहा केंद्रावर केवळ 1236 शेतकऱ्यांनी नोंद केली आहे. प्रत्यक्षात तूर घेऊन शेतकरी इकडे फरकलेलेच नाहीत. एकाही शेतकऱ्याने खरेदी केंद्रावर तुरीची विक्री केलेली नाही हे भयाण वास्तव समोर आले आहे. खरेदी केंद्रावर तुरीला 6 हजार 300 रुपये दर ठरवून देण्यात आला आहे तर खुल्या बाजारपेठेत यापेक्षा अधिकचा दर असल्याने शेतकरी फिरकत नसल्याचे चित्र आहे. आता खरेदी केंद्र उभारुन दोन महिने झाले असले तरी हे चित्र असल्याने सुविधांपेक्षा यामध्ये अडचणीच असल्याचे समोर आले आहे.
शासकीय खरेदी केंद्रावर धान्य विकण्यापूर्वी त्याची नोंदणी करणे गरजचे आहे. नोंदणी प्रसंगी शेतकऱ्यांना 7/12 उतारा, 8 अ, पिकपेरा आणि बॅंकेचे पासबुकची झेरॅाक्स ही खरेदी केंद्रावर जमा करावी लागणार आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांची सर्व माहिती ही नाफेडकडे राहणार आहे. त्यामुळे शेतीमालाचे पैसे शेतकऱ्यांच्या खात्यावर जमा करता यावेत म्हणून ही प्रक्रिया केली जाते. एवढे सर्व करुनही खुल्या बाजारपेठेत तुरीला 6 हजार 300 एवढाच दर आहे तर खरेदी केंद्रावरही हाच दर मिळत आहे. मात्र, खुल्या बाजारपेठेत तुरीचा काटा झाला की लागलीच पैसे हे व्यापाऱ्यांकडून मिळतात तर दुसरीकडे खरेदी केंद्रावर विक्री केली तर मात्र, 15 दिवसांपेक्षा अधिकचा काळ वाट पहावी लागते.
हंगामाच्या सुरवातील बाजारपेठेतील दर आणि नाफेडने जाहिर केलेले दर यामध्ये तफावत असल्याने शेतकऱ्यांनी नोंदणी केली मात्र, खरेदी केंद्र उभारताच खुल्या बाजारपेठेतील तुरीच्या दरात वाढ झाली. खरेदी केंद्रावरील दर आणि खुल्या बाजारपेठेतील दर एकसमानच झाल्याने शेतकऱ्यांनी खुल्या बाजारातच तूर विक्रीवर भर दिला होता. त्यामुळे गेल्या दीड महिन्याच्या कालावधीमध्ये वाशिम जिल्ह्यातील एकाही खेरदी केंद्रावर तुरीची खरेदी झालेली नाही. वाशिम जिल्ह्यामध्ये नाफेड केंद्रांतर्गत वाशिम, मानोरा, मालेगाव, रिसोड तर व्हीसीएमएस अंतर्गत कारंजा, मंगरुळपीर येथे शासकीय खरेदी केंद्र सुरू आहेत.
खरेदी केंद्रावर कागदपत्रांची पूर्तता आणि शेतीमालाचा दर्जा याची तपासणी ही होतेच. आर्द्रतेचे प्रमाण हे 10 टक्केपेक्षा जास्त असल्यास धान्याची खरेदी केली जात नाही.शिवाय खरेदी झाली तरी शेतकऱ्यांना दोन महिने पैसेही मिळत नाहीत. तर दुसरीकडे खुल्या बाजारात कोणत्याही अटी नाहीत. तिकडे वजन काटा झाला की दुसऱ्याच क्षणी शेतीमालाचे पैसे दिले जातात. दरामध्ये कसलीच तफावत नसल्याने शेतकरी खुल्या बाजारपेठेला महत्व देत आहेत.
Sugar Factory : ऊसाचे गाळप रखडले, चिंता कशाला..! काय आहेत शेतकऱ्यांकडे पर्याय?