औरंगाबाद : शेतकऱ्यांच्या (Agricultural Goods) शेतीमालाला किमान दर मिळावा या उद्देशाने हमीभाव केंद्र ही उभारली जातात. नाफेडच्या माध्यमातून सध्या खरिपातील तुरीची आणि रब्बी हंगामातील (Chickpea Crop) हरभऱ्याची खरेदी केली जात आहे. मात्र, (Guarantee Rate) हमीभावपेक्षा बाजारपेठेत हरभऱ्याचे दर कमी असतानाही शेतकऱ्यांचा कल हा खुल्या बाजारपेठेकडेच आहे.त्यामुळेच गेल्या 3 महिन्याच्या काळात केवळ 3 लाख क्विंटल हरभऱ्याची खरेदी ही औरंगाबाद विभागात झाली आहे. यामध्ये शेतकऱ्यांची मानसिकता आणि कृषी विभागाने वर्तवलेली हरभऱ्याची उत्पादकता ही कारणे समोर येत आहे. रबी हंगामात हरभऱ्याचा सर्वाधिक पेरा होता शिवाय उत्पादनही चांगले झाले आहे. मात्र, कृषी विभागाने उत्पादकता कमी दाखवल्याने खरेदी केंद्रावर हरभरा विक्रीस अडचणी येत आहेत.
कृषी विभागाकडून प्रत्येक पिकाची उत्पादकता ठरवली जाते. त्यानुसारच खरेदी केंद्रावर शेतीमाल घेतला जातो. कृषी विभागाने जर हेक्टरी 5 क्विंटल उत्पादकता जाहीर केली तर तेवढाच माल खरेदी केंद्रावर घेतला जातो. मुळात कृषी विभागाने औरंगाबाद, उस्मानाबाद, लातूर, बीड या जिल्ह्यातील उत्पादकता ही कमी दर्शवेलेली आहे. औरंगाबाद जिल्ह्यातील हरभऱ्याची उत्पादकता ही 5 क्विंटल 80 किलो एवढी दर्शवली आहे. प्रत्यक्षात हे उत्पादन एका एकरामध्ये होते असा दावा शेतकऱ्यांचा आहे. त्यामुळे उर्वरित पिकाचे करायचे काय असा सवाल आहे. हीच अडचण अनेक जिल्ह्यामध्ये झालेली आहे.
आतापर्यंत नाफेडने खरेदी केलेल्या मालाचे वेळेत पैसे दिले जात नसल्याच्या तक्रारी होत्या. माल खरेदी करुन महिना-महिना पैसे मिळत नसल्याचे सांगितले जाते पण यंदा परस्थिती बदललेली आहे. खरेदी केंद्रावर हरभरा विक्री झाल्यावर 10 ते 12 दिवसांमध्ये शेतकऱ्यांच्या खात्यावर रक्कम जमा केली जात आहे. प्रतिकूल परस्थितीमध्ये अनेक शेतकऱ्यांना या हमीभावाचा आधार मिळाला असला तरी केंद्राकडे पाहण्याचा दृष्टीकोन बदलने गरजेचे आहे.
यंदा नाफेडने हरभऱ्यासाठी 5 हजार 230 हा हमीभाव ठरवून दिला आहे. तर खुल्या बाजारपेठेतील दरात काहीशी वाढ होऊन 4 हजार 800 रुपयांपर्यंत दर आहेत. असे असले तरी तब्बल 400 रुपयांचा फरक आहे. असे असतानाही खरेदी केंद्रावर कमी आणि खुल्या बाजारात अधिकची आवक असते. त्यामुळे हमीभाव खरेदी केंद्राचा उद्देश साध्य होतो की नाही हा प्रश्न कायम आहे.
Osmanabad : ‘स्वाभिमानी’ चे ठरले..! दिवसा वीजेसाठी आता न्यायालयीन लढा, 1 मे रोजी महत्वाची भूमिका
Latur : वीज टंचाईच्या नावाखाली टक्केवारीचं ‘राजकारण’, भाजप आमदाराकडून कृत्रिम वीज टंचाईची पोलखोल