अमरावती : राज्यात पावसाच्या लहरीपणाचे दर्शन घडत असले तरी (Amravati) अमरावतीमध्ये सातत्य राहिले आहे. असे असताना देखील शनिवारी दुपारी झालेल्या पावसामध्ये (Market Committee) बाजार समितीमध्ये दाखल झालेल्या शेतीमालाचे मोठे नुकसान झाले होते. हजारो क्विटल माल पाण्यात अशी स्थिती निर्माण झाली होती. भर दुपारीच मुसळधार पावासामध्ये सोयाबीन, हरभरा, तुर हा वाहत गेल्याचे चित्र होते. (Loss of agricultural goods) शेतीमालाच्या नुकसानीला बाजार समिती प्रशासन जबाबदार असल्याचा आरोप अनिल बोंडे यांनी केला आहे. मालाच्या साठवणूकीसाठी साधे शेडही उभारण्यात आलेले नाही. एकदा का शेतीमाल बाजार समितीच्या आवारात आला तर जबाबदारी ही समिती प्रशासनाची आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना नुकसानभरपाई मिळवून देण्यासाठी पणन मंत्री यांना देखील पत्रव्यवहार कऱण्याच्या सूचना त्यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांना केल्या आहेत.
सध्या खरीप हंगामाची लगबग सुरु असून आता अमरावती जिल्ह्यातील शेतकरी हे पेरणीसाठी सज्ज झाले आहेत. खरिपातील खर्चासाठी शेतकऱ्यांनी साठवणूक केलेल्या सोयाबीन आणि हरभरा विक्रीवर भर दिला आहे. कमी दर असतानाही शेतकऱ्यांनी हे धाडस दाखविले आहे. असे असताना दुष्काळात तेरावा याप्रमाणेच शेतकऱ्यांचा माल हा पावसाच्या पाण्यात वाहून गेला. अचानक झालेल्या मुसळधार पावसाने हे संकट ओढावले असले तरी बाजार समिती प्रशासनाने शेतीमालाच्या सुरक्षतेच्या दृष्टीने सोय कऱणे गरजेचे आहे.
अमरावती येथील बाजार समितीमध्ये सबंध जिल्हाभरातून शेतीमाल दाखल होत असतो. शिवाय सोयाबीन आणि कापूस या पिकाचे क्षेत्र मोठ्या प्रमाणात आहे. त्यामुळे आवकही होते. शिवाय गेल्या काही दिवसांपासून जिल्ह्यातील पावसामध्ये सातत्य आहे. असे असताना देखील शेतकऱ्यांचा शेतीमाल वाऱ्यावर अन् व्यापाऱ्यांचा सुरक्षित ही स्थिती आहे. त्यामुळे निसर्गामुळे नुकसान झाले असले तरी याला प्रशासन जबाबदार आहे. शासनाने किंवा बाजार समितीच्या प्रशासनाने भरपाई देण्यासंदर्भात जिल्हाधिकारी यांनी पणन मंत्री बाळासाहेब पाटील यांना पत्रव्यवहार करण्याच्या सूचना बोंडे यांनी दिल्या आहेत.
सध्या खरिपात होणारा खर्च भागविण्यासाठा शेतीमालाची आवक सुरु आहे. पण सोयाबीनला 6 हजार 400 तर हरभऱ्याला 4 हजार 500 असा दर आहे. मात्र, शेतकऱ्यांची आर्थिक परस्थिती ही हालाकिची असल्याने शेतीमालाची विक्री करुन खरीप हंगामाची तयारी केली जात आहे. असे असतानाच झालेले नुकसान म्हणजे दुष्काळात तेरावा अशी स्थिती झाली आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना शासन नुकसान भरपाई देतंय की बाजार समिती प्रशासन हे पहावे लागणार आहे.