दुष्काळात तेरावा : युध्दजन्य परस्थितीमुळे खतांचा तुटवडा भासणार? इतर पर्यायाच्या शोधात केंद्र सरकार

रशिया-युक्रेन युध्दामुळे भारतामध्ये होणाऱ्या खत आय़ातीवर परिणाम होणार आहे.

मुंबई : रशिया-युक्रेनच्या युध्दजन्य परस्थितीचा परिणाम आता शेती व्यवसयावर होऊ लागला आहे. केवळ (Sunflower Oil) सूर्यफूल तेलसाठ्यावरच याचा परिणाम होणार असे नाही तर भारतामध्ये रशियामधून मोठ्या प्रमाणात खतांचीही आयात केली जाते. सध्या सोयाबीन दरवाढीदरही परिणाम झाला आहे. तर दुसरीकडे (Fertilizer Rate) खताच्या किंमतीच वाढणार नाहीत तर आयातीवरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित होणार असल्याचे संकेत (Central Government) केंद्र सरकारने दिले आहेत. त्यामुळे आता खरीप हंमासाठी खताचा तुटवडा भासू नये म्हणून इतर पर्यांयांची चाचपणी सुरु करण्यात आली आहे. 12 टक्के खत एकट्या रशियामधून आयात केले जाते. त्यानुसार दरवर्षी 70 लाख टन डीएपीची आयात होते. पोटॅश 50 लाख टन आयात केले जाते. त्यामुळे भविष्यात खताचे दर वाढून देखील मागणी तेवढा पूरवठा होतो की नाही याबाबत साशंका उपस्थित होत आहे.

गत महिन्यातच केले होते करार

खत निर्मितीसाठी कच्च्या मालाचा पूरवठा होत नसल्याने आगामी काळात खतांची टंचाई निर्माण होऊ नये म्हणून फेब्रुवारीच्या पहिल्या आठवड्यातच भारताने रशियाबरोबर खत आयातीसाठीचे करार केले होते. मात्र, त्यानंतर काही दिवसांमध्येच युध्दजन्य परस्थिती निर्माण झाली आहे. त्यानुसार दरवर्षी डीएपी आणि पोटॅश प्रत्येकी 10 लाख टन आणि एनपीके 8 लाख टन खातांची आयात करणार हे स्पष्ट करण्यात आले होते. परंतू सध्याच्या वातावरणामुळे खतांचा पूरवठा विस्कळीत होऊ लागला आहे. ही परस्थिती लवकर निवळली नाही तर सध्याच्या दरापेक्षा अधिकचे दर होतील असे सूचक विधान केंद्राच्यावतीने करण्यात आले आहे.

इतर पर्यायाचा शोध पण अडचणी कायम

रशिया आणि युक्रेन मध्ये युध्द सुरु झाल्यानंतर लागलीच इतर पर्यांयांचा शोध हा सुरु झाला आहे. पण रशियासारखा शाश्वत खत पूरवठा होईल की नाही याबाबत साशंका आहे. असे असतानाही भारतीय कंपन्या ह्या जॉर्डन, मोरोक्को आणि कॅनडा या देशांकडून पूरवठा होऊ शकतो का याची चाचपणी करीत आहे. या सर्व परस्थितीमध्ये आगोदरच खताच्या दरात वाढ झाली आहे. असे असतानाच आयातच झाली नाही तर मात्र, दरही वाढतील अन् पूरवठा होणार की नाही हे देखील ठामपणे सांगता येणार नाही अशी सध्याची स्थिती झाली आहे.

खत अनुदानासाठी 1 लाख कोटींची तरतूद

भारत देशाने खत अनुदानासाठी 1 लाख कोटींची तरतूद केली आहे. असे असताना भविष्यात दरवाढ झाली तरी अनुदानाचा आकडाही वाढणार आहे. फॉस्फेट खताची निर्मिती ही भारतामध्ये होत नाही. त्यामुळे सर्वकाही आयातीवरच अवलंबून आहे .त्यामुळे दरात वाढ झाली किंवा पैसे अदा करण्यास अडचणी निर्माण झाल्या तर याचा थेट परिणाम हा खताच्या पूरवठ्यावर होणार आहे. त्यामुळे एकीकडे या परस्थितीमुळे सोयाबीनच्या दरात वाढ होत आहे तर दुसरीकडे खताच्या दरातही वाढ निश्चित मानली जात आहे. याबाबत खुद्द केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सितारामन यांनी चिंता व्यक्त केली आहे. केवळ आयातीवर नाही तर निर्यातीवरही परिणाम होणार आहे. त्यामुळे दुहेरी संकटाचा सामना करताना थेट शेतकऱ्यांवर काय परिणाम होणार हे पहावे लागणार आहे.

संबंधित बातम्या

Photo: हौसेला नाही मोल..! गायीच्या डोहाळे जेवणात गावाचा सहभाग, संस्कृतीचे जतन अन् वेगळेपणही

ठरलं तर मग, व्यापारी अन् शेतकऱ्यांच्या बैठकीत पपई दराचा निर्णय, टिकणार की मोडणार..!

विलासराव देशमुख अभय योजनेमुळे थकबाकीदार वीज ग्राहकांना मिळणार ‘उर्जा’, नेमका फायदा काय?