मुंबई : तुम्ही दिल्ली NCRमध्ये राहात असाल आणि तुमच्याकडे BS-IV इंजिन असलेली डिझेल (Diesel) कार (Car) असेल, तर राष्ट्रीय राजधानीतील वायू प्रदूषण पातळी 450 AQI ओलांडल्यास 1 ऑक्टोबरपासून तुम्ही तुमची कार चालवू शकणार नाही. एअर क्वालिटी मॅनेजमेंट कमिशन (CAQM)ने तयार केलेले नवीन धोरण सणासुदीच्या आधी लागू होईल. ही अशी वेळ आहे जेव्हा दिल्ली एनसीआर शेतात जाळणे किंवा दिवाळी फटाके आणि इतर कारणांमुळे धुक्याच्या गर्तेत आहे. 1 ऑक्टोबरपासून अमलात येणारे हे धोरण हवेच्या प्रदूषणाविरुद्धच्या लढ्याचा भाग म्हणून पुढील पाच वर्षांत शहरात डिझेल बीएस-IV कारवर (Diesel Cars Ban) बंदी घालणार आहे. नवीन योजनेत BS-IV चारचाकी डिझेल वाहनांवर बंदी घालण्यात आली आहे. पण अत्यावश्यक सेवांमध्ये गुंतलेल्या वाहनांना सूट मिळेल. धोरणानुसार, दिल्ली-NCR मधील राज्य सरकार स्टेज III अंतर्गत BS-III पेट्रोल आणि BS-IV डिझेल लाइट मोटर वाहनांवर बंदी घालू शकतात. AQI 401 आणि 450च्या दरम्यान असताना वायू प्रदूषणाच्या स्टेज 3 चे वर्गीकरण पर्यावरण आणि वन मंत्रालयाने मंजूर केलेल्या श्रेणीबद्ध प्रतिसाद कृती योजनेद्वारे केले जाते. स्टेज 4 म्हणजे जेव्हा AQI 450 चा टप्पा ओलांडतो.
फेज 4 च्या परिस्थितीत योजनेत अत्यावश्यक वस्तू नेणाऱ्या ट्रक, डिझेल-नोंदणीकृत मध्यम मालाची वाहने आणि अवजड वाहने (HGVs) शहरात प्रवेश करण्यास बंदी घालण्याची सूचना केली आहे.
1 जानेवारी 2023 पासून वैध प्रदूषण प्रमाणपत्र नसलेल्या वाहनांना दिल्ली-NCR मध्ये असलेल्या इंधन पंपांना इंधन देण्याची परवानगी दिली जाणार नाही, असेही धोरणात नमूद करण्यात आले आहे. दिल्ली आणि सर्व एनसीआर राज्यांना महामार्गांलगत NCR मध्ये सीएनजी आणि एलएनजी इंधन नेटवर्क तयार करण्यासाठी एक योजना तयार करण्यास सांगितले आहे जेणेकरून लांब पल्ल्याच्या ट्रक आणि इतर व्यावसायिक वाहनांना हळूहळू गॅसवर हलवा. यापुढे वापरता येणार नाही अशा वाहनांसाठी स्क्रॅपेज धोरण लागू करण्याचे निर्देशही राज्य सरकारांना देण्यात आले आहेत.
नवीन योजनेत BS-IV चारचाकी डिझेल वाहनांवर बंदी घालण्यात आली आहे. पण अत्यावश्यक सेवांमध्ये गुंतलेल्या वाहनांना सूट मिळेल. धोरणानुसार, “दिल्ली-NCR मधील राज्य सरकारे स्टेज III अंतर्गत BS-III पेट्रोल आणि BS-IV डिझेल लाइट मोटर वाहनांवर (चारचाकी) बंदी घालू शकतात.” AQI 401 आणि 450 च्या दरम्यान असताना वायू प्रदूषणाच्या स्टेज 3 चे वर्गीकरण पर्यावरण आणि वन मंत्रालयाने मंजूर केलेल्या श्रेणीबद्ध प्रतिसाद कृती योजनेद्वारे केले जाते.