इलेक्ट्रीक दुचाकी आणि तीन चाकी वाहने घेणाऱ्या फायदा, धोरणात हा बदल
इलेक्ट्रीक दुचाकी आणि तीन चाकी वाहने घेणाऱ्या मोठा फायदा होणार आहे. यंदाच्या अर्थसंकल्पात इलेक्ट्रीक वाहनासंदर्भात प्रत्यक्ष दिलासा देणारा निर्णय झाला नसला तरी यासंदर्भातील अप्रत्यक्ष धोरणाचा मोठा लाभ इलेक्ट्रीक वाहने खरेदी करणाऱ्यांचा फायदा होणार आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या एनडीए सरकारने 23 जुलै रोजी संसदेत अर्थसंकल्प मांडला. या अर्थसंकल्पाचे सादरीकरण अर्थमंत्री निर्मला सीतारमन यांनी केले. अर्थसंकल्पात ऑटो सेक्टरला खूप फायदा होणार आहे. कारण या अर्थसंकल्पात थेट ऑटो सेक्टरसाठी थेट काही घोषणा केलेली नाही. परंतू लिथियम सारख्या घटकांवर कस्टम ड्यूटी कमी केली आहे. तर तसेच इलेक्ट्रीक वाहनांच्या मॅन्युफ्चरिंग करणाऱ्यांना सहाय्य करणारे धोरण आखले आहे. या दरम्यान इलेक्ट्रीक वाहनांना प्रोत्साहन देणारी FAME योजनेला देखील मुदतवाढ दिलेली आहे.परंतू अर्थसंकल्पात या संदर्भात थेट काही भाष्य केलेले नाही.
आता केंद्र सरकार सध्याच्या इलेक्ट्रिक मोबिलिटी प्रमोशन स्कीम ( EMPS ) 2024 ला मुदतवाढ देण्याची घोषणा केली आहे. देशभरात ग्रीन मोबिलिटी आणि इलेक्ट्रीक व्हेईकल मॅन्युफॅक्चरिंग इकोसिस्टीमला प्रोत्साहन देण्यासाठी सरकारने या योजनेला दोन महिन्यांची मुदतवाढ दिलेली आहे.तसेच वाहन निर्माता आणि ग्राहक या दोघांनाही या योजनेचा लाभ आता 30 सप्टेंबर 2024 पर्यंत मिळणार आहे.
इलेक्ट्रीक टू-व्हीलरवर किती सबसिडी
इलेक्ट्रिक मोबिलिटी प्रमोशन स्कीम ( EMPS 2024 ) मध्ये मंजूर केलेल्या सबसिडी अंतर्गत इलेक्टीक दुचाकी वाहनांवर प्रत्येक किलोवॅट अवर (kWh) बॅटरीच्या वाहनाला 5,000 रुपयांची सबसिडी मिळत आहे. सध्या भारतीय बाजारात बहुतांश इलेक्ट्रीक दुचाकींना 2 kWH क्षमतेची बॅटरी दिलेली आहे. यामुळे दर स्कूटरमागे ग्राहकांना दहा हजारापर्यंत सबसिडी मिळणार आहे. इलेक्ट्रीक वाहनांना किमान 10 हजारापर्यंतची सबसिडी मिळालेली आहे. म्हणजेच 2kWH हून अधिक क्षमतेची बॅटरी असूनही कमाल सबसिडी 10,000 इतकी आहे.