Budget 2021 : अनेक वस्तूंवरील सीमा शुल्क घटण्याची शक्यता, कोणत्या वस्तू स्वस्त होणार?

नवी दिल्ली : केंद्रीय अर्थमंत्रालयाकडून पुढील आठवड्यात सादर केल्या जाणाऱ्या अर्थसंकल्पात अनेक वस्तूंवरील सीमा शुल्क म्हणजे कस्टम ड्यूटी घटण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. त्यात फर्निचरचा कच्चा माल, तांब्याचं भंगार, काही रासायनिक द्रव्य, टेलीकॉम उपकरणं आणि रबरच्या उत्पादनांचा समावेश आहे. तसंच PTI च्या वृत्तानुसार पॉलिश केलेले हिरेस रबराचं सामान. चमड्याचे कपडे, दूरसंचार उपकरण आणि गालिचा अशा 20 प्रॉडक्ट्सच्या आयात शुल्कातही कपात केली जाऊ शकते.(Customs duties on many items are likely to be reduced in the Union Budget)

कोणत्या वस्तूंची कस्टम ड्यूटी घटण्याची शक्यता?

फर्निचरसाठी वापरलं जाणारं काही लाकूड आणि हार्डबोर्ड अशा वस्तूं सीमा शुल्कातून मुक्त केल्या जाऊ शकतात. तर मिळालेल्या माहितीनुसार आपल्या देशातून फर्निचरची निर्यात खूप कमी होते. तर चीन आणि व्हिएतनाम हे फर्निचरचे प्रमुख निर्यातदार देश आहेत. सरकार डांबर आणि तांब्यांच्या भंगारावरील सीमा शुल्कही कमी करण्याचा विचार करु शकतं. सरकारने स्वदेशी पुनर्निमाणाला चालना देण्यासाठी पावलं उचलली आहेत. एअर कंडीशनर आणि एलईडी लाईटसह अनेक क्षेत्रासाठी उत्पादन आधारित पुनर्निमाण योजना सुरु करण्यात आली आहे. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण 1 फेब्रुवारीला 2021-22 या वर्षाचा अर्थसंकल्प सादर करणार आहेत. त्या पार्श्वभूमीवर वर उल्लेख केलेल्या वस्तूंवरील सीमा शुल्क कमी केल्यास आत्मनिर्भर भारत अभियानाला चालना मिळेल आणि स्वदेशी वस्तूंच्या निर्मितीत तेजी येईल, असा अंदाज व्यक्त केला जात आहे.

यंदा ऑटो सेक्टरसाठी खास असणार बजेट

कोरोना साथीच्या आजारामुळे ऑटो इंडस्ट्रीच्या विक्रीवर वाईट परिणाम झालाय, अशा परिस्थितीत अर्थसंकल्पातून काहीशी सूट मिळण्याची शक्यता आहे. त्याचबरोबर ऑटो वाहन विशेषत: इलेक्ट्रिक वाहनावर सरकार काय निर्णय घेते हे पाहण्यासारखे ठरणार आहे. वाहन बजेटच्या प्रतीक्षेत वाहन कंपन्यांना नवीन अर्थसंकल्पात काय फायदा होईल? याकडेही वाहन कंपन्यांचं लक्ष असेल. नवीन अर्थसंकल्पातील हे बदल ऑटो क्षेत्रात दिसून येतील.

इलेक्ट्रिक वाहनासंदर्भात मोठी घोषणा होणार
भारत सरकार इलेक्ट्रिक वाहनांनाला चालना देत आहे. दरम्यान, भारतात टेस्ला आणि टाटाने आजकाल उत्तम इलेक्ट्रिक कार बाजारात आणल्या आहेत. वर्ष 2015 मध्ये सरकारने इलेक्ट्रिक वाहनांना प्रोत्साहन देण्याच्या उद्देशाने फेम (Faster Adoption and Manufacturing of (Hybrid &) Electric Vehicles) योजना जाहीर केली. या अर्थसंकल्पातही ऑटो वाहन आणि विशेषत: इलेक्ट्रिक वाहनांसाठी सरकार काही मोठ्या घोषणा करण्याची शक्यता आहे.

संबंधित बातम्या :

Bad Bank काय आहे? बँकिंग क्षेत्रातील सुधारणेसाठी अर्थसंकल्पात याची घोषणा होण्याची शक्यता का?

Budget 2021 : हे 10 शेअर मिळवून देतील बक्कळ पैसा, वाचा सविस्तर….

Customs duties on many items are likely to be reduced in the Union Budget