Union Budget 2021 Marathi LIVE : पुण्यात पेट्रोल-डिझेल अधिभाराविरोधात मनसेचं आंदोलन

अजित पवार यांचे ट्विट

पुणे – पेट्रोल आणि डिझेलवरील वाढीव अधिभाराविरोधात मनसेचे आंदोलन, अलका टॉकीज चौकात मनसेचे आंदोलन, बजेटमध्ये पेट्रोलवर अडीच रुपये तर डिझेलवर 4 रुपयांचा अधिभार

अर्थसंकल्पाच्या पार्श्‍वभूमीवर प्रकाशित करण्यात आलेल्या राष्ट्रीय आर्थिक पाहणी अहवालामध्ये कोरोना लॉकडाऊन काळात अर्थव्यवस्थेला तगवण्यात शेती क्षेत्राने अत्यंत महत्वाची कामगिरी पार पाडली असल्याचे मान्य करण्यात आले होते. कोरोना पश्चात अर्थव्यवस्थेसमोरील आव्हाने पेलण्यासाठी त्यामुळेच शेती क्षेत्रात अधिक गुंतवणूक करण्याची आवश्यकता होती. प्रत्यक्षात मात्र असे झाले नाही. कॉर्पोरेट कंपन्या आणि औद्योगिक क्षेत्र हेच सरकारचे ‘प्राधान्य’ आहेत हे स्पष्ट करणाऱ्या असंख्य तरतुदी अर्थसंकल्पात करण्यात आल्या आहेत, अशी टीका अखिल भारतीय किसान सभेचे नेते डॉ. अजित नवले यांनी केली.

बजेटमधून महाराष्ट्र आणि मुंबईला काय मिळालं?, असा सवाल पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरेंनी उपस्थित केला.

सादर केलेल्या अर्थसंकल्पामुळे अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांचे आभार. असे चांगले अर्थसंकल्प कमीच पाहायला मिळतात.

आजच्या अर्थसंकल्पाचे सर्वांनी स्वागत केले आहे.

हे बजट आरोग्यव्यवस्थेवर आधारित आहे.

आजच्या बजेटमध्ये देशाला आत्मनिर्भर करण्यासाठी प्रयत्न केले आहेत.

या बजेटमध्ये संशोधनावर आधारित प्रगती करण्यासाठी प्रयत्न केला आहे.

संधीची समानता हे सूत्र लक्षात घेऊन या बजेटमध्ये महिलांसाठी तरतूद केली आहे.

शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढावे, त्यांचा विकास व्हावा म्हणून कृषी क्षेत्रात चांगली तरतूद केली आहे.

रोजगाराच्या संधी वाढवण्यासाठी  एमएसएमई क्षेत्राला चांगला निधी देण्यात  आला आहे.

आजच्या बजेटच्या हृदयात गाव आहे. शेतकऱ्यांचा विकास आहे.

या बजटमध्ये सामान्य नागरिकांवर कोणताही बोजा टाकण्यात आलेला नाही.

PM Narendra Modi on Budget 2021 | देशातील विविध क्षेत्रांमध्ये अर्थसंकल्प बदल घडवेल, देशातील सामान्य माणसांच्या , महिलांच्या जीवनात बदल आणणाऱ्या सोयी सुविधांच्या निर्मितीसाठी तरतूद अर्थसंकल्पात करण्यात आली आहे.

Devendra Fadnavis on Budget 2021|  कोरोनाचा परिणाम न होऊ देता अर्थसंकल्प सादर केला गेला. आरोग्य, आर्थिक आणि पायाभूत सुधारणांस विकास, नाविन्यता आणि विकास अशा सहा सूत्रांवर अर्थसंकल्प सादर केला गेला आहे.

कृषी क्षेत्रातील पायाभूत सुविधांकरता मोठी तरतूद करण्यात आली. मासेमारीसाठी मोठी तरतूद करण्यात आली. शेतकऱ्यांना 16 लाख कोटी रुपयांचं आपत्कालीन कर्ज उपलब्ध करुन देण्यात येणार आहे.

ग्रामीण पायाभूत सेवा क्षेत्रासाठी 40 हजार कोटींची तरतूद करण्यात आली.सर्व क्षेत्रातील सर्व कामगारांना किमान वेतन कायदा लागू करण्यात आला. देशाच्या इतिहासात कामगारांसाठी घेण्यात आलेला क्रांतिकारक निर्णय आहे.

जगाच्या 20 टक्के लोकसंख्येला वाचवण्यासाठी नरेंद्र मोदींच्या नेतृत्वात काम झालं. प्रधानमंत्री स्वास्थ योजनेंतर्गत 28 हजार प्राथमिक आरोग्य केंद्रांची नुतनीकरण करण्यात येणार आहे, असं देवेंद्र फडणवीस म्हणाले.

पायाभूत सुविधांवर साडेपाच लाख कोटी रुपये इतका अभूतपूर्व खर्च करण्यात येणार आहे.  पायाभूत सुविधांमधील खर्चाच्या तरतुदीमुळे 1 कोटी रोजागाराच्या संधी यामाध्यमातून तयार होतील, असा विश्वास देवेंद्र फडणवीसांनी व्यक्त केला.

नवीन शैक्षणिक धोरण,  आदिवासींसाठी 750 एकलव्य स्कूल, 100 सैनिक स्कूलची निर्मिती करण्यात येणार आहे.

GSDP मध्ये 5 टक्के कर्ज घेण्याची तरतूद करण्यात आली. त्याचा फायदा महाराष्ट्राला होणार आहे.

टॅक्स टेररिझम संपवणारा अर्थसंकल्प आहे.

35 हजार कोटी रुपये लसीकरणासाठी ठेवण्यात आले, ही अभिमानाची बाब आहे.

Narayan Rane on Budget2021 | हा अर्थसंकल्प  देशाची आर्थिक स्थिती मजबूत करणारा आहे. हा अर्थसंकल्प देशाला महासत्तेकडे घेऊन जाणारा अर्थसंकल्प आहे, असं भाजप खासदार नारायण राणे म्हणाले. देशाला आर्थिक विकासाकडे घेऊन जाणारा हा समतोल आणि देशाला प्रगतीकडे नेणारा अर्थसंकल्प आहे, असंही त्यांनी सांगितले.

Sanjay Raut on Budget2021 | अर्थसंकल्पात महाराष्ट्र शोधावा लागतो. महाराष्ट्र हे मोठं राज्य आहे. राज्यानं देशाला सातत्यानं देण्याची दानत दाखवली आहे. महाराष्ट्र देशाचं पोट भरतो पण राज्याकडं कोण पाहत नाही.  राष्ट्रीय कोशातून निवडणुकांसाठी निधी वाटप सुरु आहे का?, असा सवाल संजय राऊत यांनी केला.

केंद्र सरकारनं सिंघू बॉर्डरवर बसलेल्या शेतकऱ्यांचं ऐकावं, असंही संजय राऊत म्हणाले. लॉकडाऊनमुळे घरात बसलेले लोक पेट्रोलच्या दरवाढीमुळे घरात बसतील. हा देशाचा अर्थसंकल्प नसून तो एका राजकीय पक्षाचा अर्थसंकल्प असल्याचा आरोप संजय राऊत यांनी केला.

Vijay Wadettiwar on Budget | महाराष्ट्राच्या तोंडाला पानं पुसली, महाराष्ट्र भारतात नाही का असा प्रश्न पडतो: विजय वडेट्टीवार

Hasan Mushrif on Budget | केंद्रीय अर्थसंकल्पात महाराष्ट्राला वाटाण्याच्या अक्षता लावल्या आहेत, असा आरोप ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी केला आहे.  केंद्र सरकार राज्याचं 38 हजार कोटी जीएसटी देणं आहे. विरोधी राज्याला आर्थिक त्रास कसा द्यावा याच उत्तम उदाहरण म्हणजे आजच बजेट आहे.  निवडणूक होणाऱ्या राज्यांवर आर्थिक लयलूट केली. महाराष्ट्राचं देणं देण्याची आवश्यकता होती. राजकीय हेतू समोर ठेऊन बजेट सादर झालं असून महाराष्ट्रावर अन्याय झाला आहे. शेतकऱ्यांसाठी निराशा जनक बजेटअसल्याचं हसन मुश्रीफ म्हणाले. शेतकऱ्यांची निराशा करणारा आणि महाराष्ट्रावर अन्याय करणारा अर्थसंकल्प आहे, असं हसन मुश्रीफ म्हणाले.

Nitin Gadkari on Budget 2021 | केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी केरळसाठी 65 हजार कोटी दिले, मुंबई-कोची कॉरिडॉर हा मोठा प्रकल्प आहे. रस्ते प्रकल्पांसाठी केंद्रीय अर्थसंकल्पात मोठी तरतूद करण्यात आली, असं नितीन गडकरी म्हणाले.

Chhagan Bhujbal on Budget | देशात महाराष्ट्र आहे पण बजेटमध्ये दिसत नाही, अशी पहिली प्रतिक्रिया छगन भुजबळ यांनी केंद्रीय अर्थसंकल्पावर दिली आहे. नाशिक मेट्रोला जाहीर केलेल्या निधीचं स्वागत पण महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांना काय मिळालं?

केंद्राचा अर्थसकंल्प कुणासाठी आहे हे समजत नाही. भेदभाव करणारा अर्थसंकल्प आहे. शेतकऱ्यांसाठी नवी योजना यामध्ये नाही. नोकरदारांना कोणताही दिलासा नाही, अशी टीका छगन भुजबळांनी केली.

Balasaheb Thorat on Budget | आगामी निवडणुकांचा हा जाहीरनामा असल्याची टीका महाराष्ट्राचे महसूल मंत्री बाळासाहेब थोरात यांनी केली आहे. आगामी पाच राज्यांच्या निवडणुकांचा हा जाहीरनामा असल्याचा आरोप त्यांनी केला. केंद्रानं देश विकायला काढला, असल्याची टीका देखील त्यांनी केली आहे.

महाराष्ट्रावर केंद्राची वक्रदृष्टी, महाराष्ट्र आणि मुंबईसाठी दिलासा देणारी कोणतीही बाब नसल्याचा आरोप बाळासाहेब थोरात यांनी केलाय.

विमा क्षेत्रामध्ये परकीय गुंतवणूक 49 टक्क्यांरुन 74 टक्केपर्यंत वाढवण्याची घोषणा अर्थसंकल्पात करण्यात आली. परकीय विमा कंपन्यांकडून या निर्णयाचं स्वागत करण्यात आलं आहे.

काय स्वस्त?

आयर्न स्टील- कस्टम ड्युटीत सूट मिळणार

तांबे- तांब्यावरील कस्टम ड्युटीत सूट

टेक्सटाईल्स – कपड्याच्या हातमागावर सूट मिळणार

केमिकल- केमिकलवरील कस्टम ड्युटी कमी करणार

सोने-चांदी – कस्टम ड्युटी पुन्हा कमी करणार

चामड्याच्या वस्तू, गारमेंट- कस्टम ड्युटी कमी करणार

काय महाग?

अपारंपरिक ऊर्जा – सोलार पॅनल-इन्व्हर्टर – 5 वरुन 20 टक्क्यांवर

ऑटो पार्ट- काही गोष्टीवर कस्टम ड्युटी वाढवली

जेम्स स्टोन- कस्टम ड्युटी वाढवली

नाशिक मेट्रोचं मॉडेल केंद्रानं स्वीकारलं हे आनंददायी :देवेंद्र फडणवीस

केंद्र सरकानं नाशिक मेट्रोचे मॉडेल, केंद्रानं स्वीकारलं ही आनंदाची बाब आहे. नाशिक मॉडेल देशातील इतर शहरांमध्ये स्वीकारलं जाईल. हे विकासाचं आणि नवनिर्माणाच्या धोरणाचं यश आहे. नाशिक मेट्रोसाठी 2092 कोटी आणि नागपूर मेट्रो दुसऱ्या टप्प्यासाठी 5976 कोटी रुपये आत्मनिर्भर भारत अतंर्गत देण्यात आल्याची माहिती, देवेंद्र फडणवीसांनी दिली. त्यांनी यााबाबत ट्विट केलं आहे.

Budget 2021 Live Updates | निर्मला सीतारमण यांनी 2021-22 चा अर्थसंकल्प जाहीर केल्यानंतर शेअर मार्केटमध्ये चांगला परिणाम दिसून आला.

कापूस आणि रेशीम उत्पादनांवरील आयात शुल्कात वाढ केल्याची घोषणा निर्मला सीतारमण यांनी केली.

>> मोबाईलवरील कस्टम ड्युटी वाढून 2.5 टक्क्यांवर

>> सोने-चांदीवरील कस्टम ड्युटी कमी केली

>> स्टील उपकरणांवरील कस्टम ड्युटी कमी होऊन 7.5 टक्क्यांवर

>> कॉपरवरील कस्टम ड्युटी कमी होऊन 2.5 टक्क्यांवर

>> नायलॉनवरील कस्टम ड्युटी कमी होऊन 5 टक्क्यांवर

>> सोलर इन्व्हर्टरवरील कस्टम ड्युटी 20 टक्क्यांवर

>> निवडक ऑटो पार्टवरील कस्टम ड्युटी वाढवून 15 टक्क्यांवर

>> कस्टम ड्युटीला पेपरलेस करण्याची तयारी

सोने आणि चांदीवरील कस्टम ड्युटी कमी करण्यात येणार

सोलर उत्पादनांवरील कस्टम ड्युटी वाढवली जाण्याची शक्यता, भारतातील सोलर उपकरणांमध्ये वाढ व्हावी म्हणून आयात होणाऱ्या उपकरणांवरील कस्टम  ड्युटी वाढवण्यात येणार

• PF उशिरा जमा करण्यावर कुठलंही डिडक्शन नाही,
• छोट्या करदात्यांसाठी Dispute Resoln बनवले जातील
• REIT, INVIT साठी डिव्हिडेंड TDS मधून बाहेर असेल

परवडणाऱ्या घरांवरील व्याज मर्यादेत सूट वाढली, ही सूट एक वर्षापर्यंत वाढवण्यात आली आहे, परवडणारी घरं आणि भाड्याची घरांवर जुलै 2019 मध्ये 1.5 लाख व्याजावर करात सूट देण्यात आली आहे, जर तुम्ही घर खरेदी करता तर तुम्ही जे कर्ज 2022 पर्यंत घ्याल त्यावरही ही सुविधा मिळेल

देशांतर्गत मोबाईल उत्पादनांमध्ये वाढ होत आहे. मोबाईलचे भाग, चार्जर उत्पादित करण्यामध्ये आणि निर्यातीत वाढ होत आहे.

Budget 2021 Nirmala Sitharaman On Senior Citizen | 75 वर्षांपेक्षा अधिक वय असेलेले ज्येष्ठ नागरिक, ज्यांच्या उत्पन्नाचे साधन केवळ पेन्शन आहे, त्यांना आयकरातून सूट देण्याचा प्रस्ताव

• छोट्या करदात्यांसाठी Dispute Resoln केले जाईल
• 3 वर्षांपेक्षा जास्त प्रलंबित असलेल्या वादांचे खटलेही उघडले जाणार नाहीत.
• अनिवासी भारतीयांना कर भरण्यात अडचण होती, परंतु आता त्यांना डबल टॅक्स सिस्टममधून सूट देण्यात आली आहे.

2020 मध्ये एकूण 6.48 नागरिकांनी आयकर भरला. 75 वर्षांपेक्षा जास्त वय असणाऱ्या ज्येष्ट नागरिकांना कमी टॅक्स द्यावा लागणार आहे. तसेच पेन्शन आणि व्याजाच्या माध्यमातून आलेल्या मिळकतीवर वरिष्ठ नागरिकांना कर भरावा लागणार नाही, तशी घोषणा नीर्मला सीतारमण यांनी केली आहे.

Budget 2021 Nirmala Sitaraman | 75 वयापेक्षा जास्त वय असणाऱ्यां करमाफीची घोषणा निर्मला सीतरामन यांनी केली. पेन्शननं कमाई असलेल्यांसाठी कर भरावा लागणार नाही.

यावर्षी राजकोषीय तूट GDP  9.5 % होता, आर्थिक वर्ष 2021-22 दरम्यान GDP राजकोषीय तूट  6.5% राहण्याची शक्यता आहे, त्यासाठी सरकारला 80 कोटी रुपयांची गरज असेल, जे पुढीलल दोन महिन्यात मार्केटमधून घेतलं जाईल

Tax Budget 2021 Live Update:  2020 मध्ये 6.4 कोटी नागरिकांना आयकर भरला, जेष्ठ नागरिकांना आयकरामध्ये सूट देण्यात येणार आहे. छोट्या करदात्यांवरील भार कमी करण्यात येणार.

कोरोना महामारी संकटामुळे देशाला आर्थिक पातळीवर मोठा फटका बसला. अशा आपत्कालीन स्थितीला तोंड देण्यासाठी केंद्र सरकारने आपत्कालीन निधीत भरीव वाढ केली आहे. केंद्राने आपत्कालीन निधी 500 कोटींवरून 30 हजार कोटींपर्यंत वाढवला आहे.

डिसेंबर 2020 मध्ये 14 व्या वित्तीय आयोगानं राष्ट्रपतींना अहवाल सादर केला. जम्मू काश्मीर आणि लडाख या केंद्रशासीत प्रदेशांसह 14 राज्यांना केंद्र सरकार 74 हजार कोटी रुपये देणार

न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड यंदा PSLV-CS51 लॉन्च करेल, गगनयान मिशनचा मानवरहित पहिलं लॉन्च यावर्षी डिसेंबरमध्ये होईल, अर्थमंत्र्यांची माहिती

Budget 2021 Live Update: कोरोनामुळं देशाचं उत्पन्न घटलं

वित्तीय तूट कमी करण्यासाठी केंद्र सरकार प्रयत्न करणार, त्याचा परिणाम येत्या काळात पाहायला मिळेल

आगामी जनगणना ही डिजीटल पद्धतीने केली जाणार आहे. त्यामुळे या जनगणनेसाठी केंद्र सरकारने चालू वित्तीय वर्षासाठी 3768 कोटींची तरतूद केली आहे.

Budget 2021 Nirmala Sitharaman on Farmers | स्वामित्व योजना देशभरात लागू करण्यात येईल, एग्रीकल्चरचे क्रेडिट टार्गेटला 16 लाख कोटी रुपये दिले जातील,. ऑपरेशन ग्रीन स्कीमची घोषणा, यामध्ये अनेक पीकांचा समावेश केला जाईल आणि त्यामुळे शेतकऱ्याला लाभ होईल.

महिलांना सर्व श्रेणींमध्ये काम करण्याची परवानगी, नाईट शिफ्टमध्येही काम करता येणार, त्यांना सुरक्षाही प्रदान केली जाईल : निर्मला सीतारमण

Budget 2021 Live Update:  भारत स्वतंत्र झाल्यानंतर पहिली डिजीटल जणगणना करण्यात येणार आहे. त्यासाठी 3 हजार 68 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात येणार

डिजिटल व्यवहारास चालना मिळावी म्हणून केंद्र सरकराने मोठी तरतूद केली आहे. निर्मला सीतारमण यांनी केले्या घोषणेनुसार डिजीटल व्यवहारांना चालना देण्यासाठी केंद्र सरकारकडून 1500 कोटींची तरतूद केली जाणार आहे.

Nirmala Sitharaman Live on leh ladakh |  देशात जवळपास 100 नवीन सैन्य शाळा बनवल्या जातील, लेहमध्ये केंद्रीय विद्यापीठ बनवण्याची अर्थमंत्र्यांची घोषणा

• नव्या शैक्षणिक धोरणाचं देशात स्वागत
• देशात खासगी, राज्य सरकार आणि इतर संस्थांच्या सहकार्यानं 100 सैनिक स्कूल स्थापन करणार
• 2025-26 पर्यंत SC प्रवर्गातील  विद्यार्थ्यांसाठी 35 हजार 219 कोटी रुपये खर्चाची तरतूद
• भारत आणि जपान संयुक्तपणे प्रशिक्षण कार्यक्रम सुरु करणार
• 15 हजारांपेक्षा अधिक शाळांमध्ये गुणवत्ता सुधारणा कार्यक्रम
• SC प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांसाठी पोस्ट मॅट्रिक स्कॉलरशीप
• भारताच्या प्रमुख भाषांना इंटरनेटवर आणलं जाणार

FY22 मध्ये 2 सरकारी बँक विकल्या जातील, सरकारी कंपन्यांना अतिरिक्त जमीन विकली जाईल, FY22 मध्ये 1 जनरल विमा कंपनी विकली जाईल

महिलांचा सर्वांगीन व्हावा हा हेतू समोर ठेवून महिलांना यापुढे सर्व क्षेत्रात काम करता येईल असे केंद्र सरकारने सांगितले आहे. तशी घोषणा अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी केली. तसेच महिलांनी यानंतर नाईट शिफ्टमध्येसुद्धा काम करता येईल, असेही सीतारमण यांनी म्हणाल्या .

Budget 2021 Live Update | किमान वेतन कायदा सर्व क्षेत्रांमध्ये लागू करण्यात येणार

स्थलांतरित मजुरांचा प्रश्न लक्षात घेता देशातील 2 राज्यांमध्ये वन नेशन वन रेशनकार्ड योजना लागू करण्यात आली.

आगामी काळात त्यामध्ये 4 राज्यांचा समावेश

सरकार शेतकऱ्यांना उत्पादन खर्चाच्या दीडपट एमएसपी देणार, 2013-14 मध्ये गहू उत्पादक शेतकऱ्यांना 33 हजार 874 कोटी, 2019 मध्ये 52 हजार 802 कोटी, 2021 मध्ये 75 हजार 60 कोटींची तरतूद : निर्मला सीतारमण

ईनाममध्ये  1.68 कोटी कंपन्यांची नोंदणी

ईनाममधून पारदर्शकतेला प्राधान्य

एपीएमसीमधील सोयी सुविधा वाढवण्यासाठी निधीची तरतूद

Agriculture  Budget 2021 Live Update: केंद्र सरकार शेतकऱ्यांच्या विकासासाठी कटिबद्ध आहे.  2020-21 मध्ये शेतकऱ्यांना 75 हजार 060 कोटी रुपये गव्हासाठी देण्यात आले. अर्थमंत्र्यांकडून 2013-14 च्या आकड्यांसोबत तुलना

2020-21 मधील खरेदी सुरु

केंद्र सरकारकडून मोठ्या प्रमाणावर धान्य खरेदी

आयडीबीआय सोबतच अन्य दोन सरकारी बँकांचे खासगीकरण होणार असल्याची मोठी घोषणा निर्मला सीतारमण यांनी केली आहे. तसेच एका विमा कंपनीचेही खासगीकरण केले जाणार आहे. तशी घोषणा अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी केलीये.

संरचनात्मक निर्गुंतवणुकीतून आत्मनिर्भर भारतासाठी 1 लाख 75 हजार कोटी रुपये सरकारला मिळण्याचा अंदाज वर्तवण्यात आला आहे.

उज्ज्वाल गॅस योजनेचा विस्तार केला जाणार आहे. या प्रस्तावाअंतर्गंत उज्ज्वला गॅस योजनेचा फायदा आणखी 1 कोटी लोकांना देण्यात येईल, अशी माहिती सीतारमण यांनी दिली. सरकार त्यासाठी प्रयत्न करणार असल्याचेही त्या म्हणाल्या.

कोरोना नंतर BPCL, AIR India, SCI, IDBI आणि इतर सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपन्यांमध्ये निर्गंतवणूक करण्यात येणार

LIC ला आयपीओमध्ये आणले जाणार, त्यासाठी कायद्यात दुरुस्ती करण्यात येणार

Budget 2021 Nirmala Sitharaman on Ujjwala Yojana : उज्वला गॅसला आणखी एक कोटी लोकांपर्यंत पोहोचवलं जाईल, गॅस पाईपलाईन प्रोजेक्टला जम्मू-काश्मीरपर्यंत घेऊन जाऊ

Budget 2021 Live Update: कंपनी कायदा 2013 मध्ये लघू कंपन्यांसंबधी दुरुस्ती

Budget 2021 Nirmala Sitharaman on FDI in Insurance Sector | गुंतवणूकदारांसाठी नवीन चार्टर येईल, विमा क्षेत्रात FDI 49 टक्क्यांहून वाढून 74 टक्के करण्यात आली आहे

2021-22 मध्ये बँकांना भांडवलाची पूनर्रचना करण्यासाठी 20 हजार कोटी रुपयांची तरतूद,

बँकांसंबंधी 1961 आणि 2002 च्या कायद्यात सुधारणा करण्यात येणार

Budget 2021 Live Updates | 1938 च्या विमा कायद्यात बदल करण्यात येणार

Budget 2021 Nirmala Sitharaman on Railway and Metro | रेल्वेसाठी रेकॉर्ड 1.1 लाख कोटी दिले जाणार आहेत, यामध्ये मेक इन इंडियावर जास्त भर दिला जाईल, मेट्रो लाईट, मेट्रो नियो सर्व्हिस सुरु केली जाईल, सार्वजनिक बसेससाठी 18 हजार कोटी रुपये दिले जातील

जे रेल्वेमार्ग आहे, जिथं जास्त वर्दळ आहे, तिथं ऑटोमेॅटिक पद्धती बसवणार, ज्यासाठी 1 लाख 10 हजार कोटी रुपये ठेवले जातील

चेन्नई मेट्रो फेज 2- 63 हजार कोटी

बंगलोर मेट्रो 2 – 14 हजार 778

नागपूर 2- 5 हजार 988 कोटी

जुनी वाहनं हटवण्यासाठी आणि प्रदुषणापासून बचावासाठी व्यक्तिगत वाहनं 20 वर्षांनंतर आणि कमर्शिअल वाहनं 15 वर्षांनंतर हटवण्यात येतील, प्रदूषण कंट्रोल करण्यासाठी निर्णय घेतले जातील, यामध्ये ऑटोमेटिड फिटनेट सेंटरही तयार केले जातील, हवा शुद्ध करण्यासाठीही काम  केलं जाईल, शहरी  स्वच्छ भारत मिशन 2.0 साठी 1 लाख 41 हजार कोटी रुपए खर्च केले जातील, येत्या पाच वर्षात दोन हजार कोटी रुपये क्लिन एअरवर खर्च होणार

Budget 2021 LIVE updates | वीज पुरवठा करणाऱ्या कंपन्यांची मक्तेदारी संपुष्टात येणार, वीज ग्राहकांना वीज कंपनी निवडण्यासाठी पर्याय मिळणार

केंद्र सरकार केरळमध्ये 65 हजार कोटींचे रस्ते बणवणार आहे. तसेच राष्ट्रीय महामार्गाचे काम जलद गतीने केले जाणार आहेत. 3500 किमीचे नवे रस्ते तयार करण्याचा केंद्राकडून प्रयत्न केला जाणार आहे.

Railway Budget 2021 | 1.1  लाख कोटी रुपये रेल्वेवर खर्च करण्यात येणार

कोची, चेन्नई , बंगळुरुमधील मेट्रो प्रकल्पांना केंद्राकडून मदत होणार

नागपूर मेट्रो प्रकल्पासाठी मदत

1016 किमी मेट्रो 27 शहरामध्ये करण्यात येत आहे

कोरोनाचा संसर्ग लक्षात घेता केंद्र सरकारने अर्थसंकल्पात आरोग्यासाठी मोठी तरतूद केली आहे. केंद्राने या वित्तीय वर्षात आरोग्यासाठी मागील वर्षाच्या तुलनेत 137 टक्क्यांनी वाढ केली आहे.

Budget 2021 Live Updates | आगामी काळात निवडणुका असलेल्या तामिळनाडू, केरळ आसाममध्ये महामार्गांच्या कामांसाठी मोठी तरतूद करण्यात आली आहे.

-रेल्वेसाठी राष्ट्रीय रेल्वे योजना बनवण्यात येईल.

–

देशात सात टेक्सटाईल पार्क तयार केले जातील, जेणेकरुन या क्षेत्रात भारत निर्यात करणारा देश बनेल, हे पार्क येत्या तीन वर्षात तयार होतील, डेव्हलेपमेंट फायनॅन्शिअल इन्स्टिट्यूट (DFI) बनवण्याची घोषप्रोजेक्ट हों.

देशात कोरोना संसर्गचे सावट आहे. देशभरात कोरोनाला प्रतिबंध घालण्यासाठी देशभरात लसीकरण सुरु आहे. त्यामुळे केंद्र सरकारने कोरोना लसीसाठी 35 हजार कोटींची तरतूद केली आहे.

Budget 2021 Live Updates | 110 लाख कोटींचं प्रकल्प आतापर्यंत पूर्ण झाले आहेत. कर्ज वितरणासाठी परकीय गुंतवणुकीला परवानगी देण्यासाठी कायद्यांमध्ये सुधारणा करण्यात येणार

• राष्ट्रीय मॉनिटायझेशन पाईपलाईन, डॅशबोर्ड तयार करण्यात येणार
• NHAI ला रस्त्यांच्या दुरुस्तीसाठी 5 हजार कोटी रुपये देण्यात येणार
• एअरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया टायर 2 आणि टायर  3 शहरामध्ये विमानतळांचा प्रकल्प
•  1 लाख 3 कोटी रुपये तामिळनाडूमध्ये रस्त्यासाठी खर्च करण्यात येणार

निर्मला सीतारमण यांनी कोरोना लससाठी 35 हजार कोटी रुपयांची घोषणा केली आहे, आरोग्य क्षेत्रातील बजेटला 137 टक्क्यांपर्यंत वाढवण्यात आलं आहे, आरोग्य क्षेत्रासाठीचं बजेट हे 94,000 कोटी रुपयांवरुन वाढून दोन लाख 22 हजार कोटी केलं आहे, डेव्हलपमेंट फायनॅन्शिअल इन्स्टिट्यूट सुरु होईल, 3 वर्षात 7 टेक्सटाईल पार्क बनवणार, अर्बन जलजीवन मिशनवर 2.87 लाख कोटी खर्च केले जाईल

केंद्र सरकारने कोरोना महामारीच्या पार्श्वभूमीवर आरोग्य सेवेसाठी 2 लाख 23 हजार कोटींची तरतूद केली आहे.

यावेळी सरकारचा महिला सशक्तिकरणावर विशेष जोर राहील. तसेच सरकार कुपोषण संपवण्यासाठी प्रयत्न करेल, असंही सीतारमण म्हणाल्या. शहरात स्वच्छता राबवण्यासाठी स्वच्छता अभियान 2.0 राबवले जाईल असेही सीतारमण यांनी सांगितलं.

अर्थमंत्र्यांनी स्वच्छ भारत मिशनला पुढे वाढवण्याची घोषणा केली आहे, ज्याअंतर्गत शहरांमध्ये अमृत योजनेला वाढवलं जाईल, त्यासाठी 2,87,000 कोटी रुपये जारी करण्यात आली आहेत, मिशन पोषण 2.0 चीही घोषणा

निर्मला सीतारमण यांनी अर्थसंकल्पीय भाषणात आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजनेची घोषणा केली, सरकारकडून 64,180 कोटी रुपये यासाठी देण्यात आल्याचं त्यांनी सांगितलं, आरोग्याचं बजेट वाढवण्यात आलं आहे, त्याशिवाय, सरकारकडून  WHO च्या स्थानिक मिशनला भारतात लॉन्च केलं जाईल

देशात नव्या आरोग्य संस्था उभारण्याची घोषणा अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांकी केली आहे. तसेच यानंतर आरोग्य संस्थांच्या बळकटीसाठी प्रयत्न केले जातील असेही सीतारमण म्हणाल्या

निर्मला सीतारमण यांनी म्हटलं, “मोदी सरकारने आत्मनिर्भर भारत पॅकेज, अशा अनेक योजना कोरोनाच्या काळात देशात आणल्या, जेणेकरुन अर्थव्यवस्थेचा वेग वाढेल, आत्मनिर्भर भारत पॅकेजमध्ये एकूण 27.1 लाख कोटी रुपयांची मदत जाहीर करण्यात आली होती,ही सर्व मदत पाच मिनी बजेट एवढी होती

Health Budget 2021 Live Updates: 35 हजार कोटी कोरोना लसीसाठी खर्च करण्यात आला.

हे बजेट तेव्हा आलं आहे जेव्हा देशाचा जीडीपी सतत दुसऱ्यांदा मायनसमध्ये गेला आहे. ग्लोबल इकॉनॉमीचीही अशीच परिस्थिती आहे, 2021 हे ऐतिहासिक वर्ष असणार आहे, ज्याकडे देशाचं लक्ष लागलं आहे, अशा परिस्थितही मोदी सरकारचं ध्येय हे शेतकऱ्यांचं उत्पन्न दुप्पट करम्याचं आहे, त्याशिवाय विकासाचा वेग वाढवणे, सामान्य जनतेला मदत पोहोचवणे यावर देखील भर असेल

कोरोना महामारीचे सावट असल्यामुळे हे बजट अत्यंत महत्त्वाचे आहे. देशात लॉकडाऊनचा निर्णय घेतला नसता तर अडचणी वाढल्या असत्या : निर्मला सीतारमण

निर्मला सीतारमण यांच्याकडून रविंद्र नाथ टागोर यांच्या Faith is the bird that feels the light when the dawn is still dark स्मरण

सरकारने 80 कोटी गरिबांना मोफत अन्न दिलं. कोरोना महामारीच्या संकटात यंदाचं बजेट खास आहे. लॉकडाऊन झालं नसतं तर संकटं आणखी वाढली असती. सर्व कोरोना वॉरिअर्सचे धन्यवाद

Budget 2021 Nirmala Sitaraman | नव्या दशकातील पहिलं बजेट सादर होतं आहे. डिजीटल बजेट सादर केलं जातेय.

विरोधकांच्या गदारोळात अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांच्याकडून बजेट भाषणाला सुरुवात. जगभरात आर्थिक संकट आहे. कोरोनामुळे अर्थव्यवस्था संकटात आहे.

निर्मला सीतारमण यांच्याकडून अर्थसंकल्प वाचणाला सुरुवात, यादरम्यान संसदेत मोठ्या प्रमाणात घोषणाबाजी झाली, यावेळी अर्थमंत्री म्हणाल्या, देश मोठ्या संकटात असतात  हा अर्थसंकल्प आला आहे, कोरोना काळात पंतप्रधान मोदी यांनी गरिबांना गॅस, रेशनची व्यवस्था करुन दिली

केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांच्याकडून अर्थसंकल्प सादरीकरणाला सुरुवात

Budget 2021 Nirmala Sitaraman | निर्मला सीतारमण यांच्याकडून अर्थसंकल्प सादर करण्यास सुरुवात झाली आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी लोकसभेत उपस्थित असून विरोधकांकडून घोषणा देण्यात येत आहेत.

केंद्रीय मंत्रिमंडळाने अर्थसंकल्पास मंजुरी दिली आहे. काही क्षणांत हा अर्थसंकल्प संसदेत सादर केला जाणार आहे. अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण या यंदाचा अर्थसंकल्प सादर करतील.

यंदाचा अर्थसंकल्प हा शेतकरी, उद्योग आणि रोजगाराला चालना देणारा असावा अशी आशा मदत आणि पुनर्वसनमंत्री विजय वडेट्टीवार यांनी व्यक्त केली आहे. यावेळी शेतीला उभारी देण्यासाठी सरकारकडून मोठी घोषणा हवी, असेही ते म्हणाले. मनमोहनसिंग सरकारने 70 हजार कोटींची कर्जमाफी केली होती. तशाच मोठ्या शेतकरी कर्जमाफीची घोषणा या बजेटमध्ये असावी, अशी प्रतिक्रिया वडेट्टीवार यांनी दिली.

बजेटचा फोकस शेतकऱ्यांवर पडणार का हे पाहावं लागेल. महाराष्ट्राला, मुंबईला, मुंबईच्या रेल्वेला काय मिळेल हे पाहावं लागेल. गरिबांना जास्त गरीब करु नये. मध्यमवर्गीयांना दिलासा मिळावा असं बजेट असावं. जीएसटीचा परतावा काही हजार कोटीचा आहे, तो गेल्या अनेक महिन्यांपासून चेक पोहोचत आहेत, ते पोहोचू द्या. कोरोनाचं संकट, त्याबाबत काही दिलासा मिळतो का पाहावं लागेल. या देशातील उद्योग जगताला, अर्थकारणाला उभारी द्यायची असेल तर उद्योगावर विशेष भार द्यावा लागेल. त्यांचा फास जो आवळताय तो ढिला करावा लागेल, त्यांना मुक्तपणे काम करु द्या – संजय राऊत

Sanjay Raut on Budget | शेतकऱ्यांसह सर्वसामान्यांच्या हिताचं बजेट असावं, कोरोनाची लस मोफत देणार होता त्याची घोषणा करणार का? हे पाहावं लागेल. उद्योग क्षेत्राला काम करणाऱ्यासाठी त्यांनी मुक्तता द्यावी लागेल. राज्यांचा जीएसटीचा परतावा केंद्र सरकारनं परत करावा, असं आवाहन शिवसेना खासदार संजय राऊत म्हणाले.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी संसदेत दाखल झाले आहेत. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह, आरोग्यमंत्री डॉ. हर्ष वर्धनही संसद भवनात दाखल, थोड्याच वेळात सीतारमण बजेट मांडणार

निर्मला सीतारमण संसद भवनात दाखल,  बजेट नेहमीप्रमाणे वही-खाते स्वरुपात नसून टॅबच्या माध्यमातून वाचले जाणार, खासदारांना पेन ड्राईव्हच्या माध्यमातून बजेटची प्रत दिली जाणार, थोड्याच वेळात बजेट मांडणार

Budget 2021 : बजेट सादर करण्यापूर्वी अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांची भेट घेतली. थोड्याच वेळात म्हणजे 10.15 वाजता कॅबिनेट बैठक होत आहे. या बैठकीत अर्थसंकल्पाला मंजुरी मिळेल. त्यानंतर संसदेत डिजीटल माध्यमातून बजेट सादर होईल. निर्मला सीतारमण यांच्या हातात आज खातेवहीऐवजी टॅब दिसला. देशातील हे पहिलं डिजीटल बजेट आहे.

निर्मला सीतारमण यांच्याकडून राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्याकडे केंद्रीय अर्थसंकल्पाची प्रत सुपूर्द

निर्मला सीतारमण बजेट सादर करण्यासाठी घरातून रवाना, अकरा वाजता अर्थसंकल्प सादर करणार

केंद्र सरकारकडून अर्थसंकल्पात कोरोना टॅक्स सादर केला जाण्याची शक्यता आहे. कारण कोरोना काळात सरकारने लसीकरण, आर्थिक पॅकेज, उपचारासाठी लागणारी सामग्री यासाठी भरपूर पैसा खर्च केला. याशिवाय आरोग्य विभागातल चांगल्या सुविधा उपलब्ध करण्यासाठी सरकारला पैशांची आवश्यकता लागेल. त्यामुळे कोरोना टॅक्सच्या माध्यमातून हा सर्व पैसा गोळा करुन आणखी जास्त चांगली सुविधा दिली जाईल, अशी शक्यता वर्तवली जात आहे.

कोरोना महामारीमुळे जगातील सर्व देश हैराण आहे. सध्या देशात लसीकरणाचा कार्यक्रम राबवला जातोय. अजूनही कोरोना संसर्ग पूर्णपणे थांबवता आलेला नाही. त्यामुळे कोरोनाला थोपवण्यासाठी, देशात होत असलेले लसीकरण आणि सामान्य नागरिकांचे आरोग्य लक्षात घेऊन यावेळी सरकार आरोग्य क्षेत्रासाठी भरीव तरतूद करण्याची शक्यता आहे.