Budget 2022: मग राज्यांचा ‘जीएसटी’ का देत नाही, भुजबळांचा सवाल; म्हणतात, केंद्राचा अर्थसंकल्प खोदा पहाड निकला चूहा…!
छगन भुजबळ म्हणाले की, केंद्राला जानेवारीमध्ये 2022 मध्ये 1 लाख 40 हजार 986 कोटी एव्हढा जीएसटी मिळाला, असे अर्थमंत्री सांगतात. मग राज्यांचा जीएसटी त्यांना का दिला जात नाही, हे मात्र न उलगडणारे कोडे आहे.
नाशिकः केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण (Finance Minister Nirmala Sitharaman) यांनी आज सादर केलेल्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात (Central Budget) घोषणाबाजी पलीकडे ठोस काहीही मिळाले नाही. केंद्राने शेतकरी आणि सर्वसामान्य नागरिकांची घोर निराशा केली आहे. हा अर्थसंकल्प म्हणजे ‘खोदा पहाड आणि निकाला चूहा’ असल्याची टीका राज्याचे अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण मंत्री तथा नाशिक जिल्ह्याचे पालकमंत्री छगन भुजबळ (Chhagan Bhujbal) यांनी व्यक्त केली आहे. केंद्र सरकारच्या अर्थसंकल्पावर प्रतिक्रिया व्यक्त करताना मंत्री छगन भुजबळ यांनी म्हटले आहे की, अर्थसंकल्प सादर करताना निव्वळ आकडेवारीचा खेळ केलेला दिसतो. यातून हाती काही न लागता यात फक्त फुगवलेले आकडे दिसतात. प्रत्यक्षात जनतेच्या हाती काय लागेल हा प्रश्नच असून, किमान निवडणूक संकल्प म्हणून तरी जनतेला दिलासा देणे गरजेचे होते. काही राज्यात निवडणुका असतांना सर्वसामान्यांना या बजेटमधून काही लाभ होईल असे मला वाटले होते. मात्र, केंद्राने फक्तच फुगीर आकडे दाखवले. सर्वसामान्यांच्या वाट्याला मात्र भोपळाच आल्याची प्रतिक्रिया भुजबळ यांनी व्यक्त केली.
राज्यांचा ‘जीएसटी’ का दिला नाही?
भुजबळ पुढे म्हणाले की, केंद्राला जानेवारीमध्ये 2022 मध्ये 1 लाख 40 हजार 986 कोटी एव्हढा जीएसटी मिळाला, असे अर्थमंत्री सांगतात. मग राज्यांचा जीएसटी त्यांना का दिला जात नाही, हे मात्र न उलगडणारे कोडे आहे. गेले दोन वर्ष संपूर्ण देश कोरोनाचा सामना करत असून, कोरोना काळात 4 कोटी लोकांच्या नोकऱ्या गेल्या. मात्र, केंद्राने आजच्या बजेटमध्ये फक्त 60 लाख नोकऱ्यांचे आश्वासन दिले आहे. म्हणजेच देशातील बेरोजगारांना नोकरी देण्यास सरकार सपशेल अपयशी ठरल्याचे दिसते आहे. असंघटित कामगार शेतमजूर यांना याचा सर्वाधिक फटका बसला. मात्र, त्यांच्यासाठी कुठलीही विशेष तरतूद यामध्ये दिसून येत नाही.
‘नरेगा’चा उल्लेखही नाही…
कोरोनाकाळात तयार झालेली गरीब श्रीमंत दरी कमी करण्यासाठी कोणतेही प्रयत्न केला गेला नाही. मागच्या अर्थसंकल्पात विकासदर 11 टक्केपर्यंत दाखवला होता. ह्या अर्थसंकल्पात मात्र 9.2 दाखवला आहे. ‘नरेगा’ (राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना) मध्ये अनेक लोकांनी काम केले. मात्र, नरेगाचा उल्लेख सुद्धा या अर्थसंकल्पात नाही. अर्थसंकल्पातून कष्टकरी वर्गाच्या तोडाला पाने पुसली असून, कुठलीही ठोस हमी केंद्र सरकारने दिलेली नाही. तसेच देशाच्या संरक्षणावरील सुद्धा निधी कमी केला ही देखील चिंताजनक बाब असल्याचे भुजबळ यांनी म्हटले आहे.
बेरोजगारी रोखण्यास अपयशीः समीर भुजबळ
देशात बेरोजगारीत मोठ्या प्रमाणात वाढ होत असतांना यंदाच्या केंद्र सरकारकडून सादर होणाऱ्या बजेटमध्ये रोजगाराच्या अनेक संधी युवकांना उपलब्ध होतील अशी आशा होती. मात्र, अर्थसंकल्पाच्या माध्यमातून रोजगारवाढीसाठी मोठी तरतूद नसल्याने देशातील युवकांच्या पदरी घोर निराशा पडली असल्याची प्रतिक्रिया माजी खासदार समीर भुजबळ यांनी व्यक्त केली आहे. ते पुढे म्हणाले की, गेल्या दोन वर्षांपासून कोरोनाचे संकट देशावर घोंगावत असून चार कोटींहून अधिक नागरिकांनी आपल्या नोकऱ्या गमावल्या आहे. अशा परिस्थितीत केवळ 60 लक्ष नोकरीचे उद्दिष्ट केंद्रीय अर्थसंकल्पातून मांडण्यात आले आहे. हे उद्दिष्ट बेरोजगारीच्या तुलनेत अतिशय तुटपुंजे असून युवकांना रोजगार देण्यात सरकार अपयशी ठरत असल्याचे यातून स्पष्ट दिसत आहे.
वाहतूक क्षेत्रासाठी दिलासादायीः राजेंद्र फड
केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी अर्थसंकल्पात पायभूत सुविधा व हायवे विस्तारावर अधिक तरतूद केल्याने यंदाचा हा अर्थसंकल्प वाहतूक क्षेत्रासाठी दिलासादायी अअसल्याची प्रतिक्रिया नाशिक डिस्ट्रिक्ट ट्रान्सपोर्ट असोसिएशनचे अध्यक्ष राजेंद्र फड यांनी दिली. फड म्हणाले की, देशातील पायाभूत सुविधांचा विकास करत असताना केंद्र शासनाने 25 हजार किलोमीटर रस्ते बनविण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. हायवेचा विस्तार वाढविण्यासाठी 20 हजार कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. देशभरात 100 गतिशक्ती टर्मिनल विकसित करण्यात येणार आहेत. यामुळे ट्रान्सपोर्ट उद्योगाला संजीवनी मिळणार आहे.
Budget 2022 : मनमोहन Vs मोदी सरकार, कोणाच्या काळात करदात्याला दिलासा, कोणामुळे रिकामा झाला खिसा?
