पर्यटनामध्ये भारत ठरणार अव्वल..; अर्थसंकल्पामध्ये पर्यटनाला चालना देण्यासाठी मोदी सरकारचा पुढाकार

नवी दिल्लीः पुढील वर्षाच्या सार्वत्रिक निवडणुकीपूर्वी अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी नरेंद्र मोदी सरकारच्या कार्यकाळातील अंतिम बजेट सादर केले. यावेळी, देशाच्या एकूण अर्थव्यवस्थेला कारणीभूत ठरणार्‍या प्रमुख क्षेत्रांपैकी एक म्हणून पर्यटन क्षेत्राचा उल्लेख करण्यात आला आहे. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सांगितल की, विशेषत: या भागात तरुणांसाठी नोकरी आणि उद्योजकतेसाठी मोठ्या संधी आहेत. एएमआरआयटी कालावधीत परिवर्तनीय असू शकणार्‍या चार प्रसंगी अर्थमंत्र्यांनी पर्यटनाला मान्यता दिली आहे.

तर अर्थमंत्री सीतारामन यांनी सांगितले की, 50 पर्यटन स्थळांच्या विकासासह, राज्यांचा सक्रिय सहभाग, सरकारी कार्यक्रमांचे कव्हरेज आणि सार्वजनिक-खाजगी सहभाग या पर्यटनास चालना देण्यासाठी प्रगतीपथावर काम केले जाणार आहे.

केंद्रीय पर्यटनमंत्री जी. किशन रेड्डी यांनी पायाभूत सुविधा, संपर्क आणि सीमा कनेक्टिव्हिटीच्या विकासाकडे सतत लक्ष दिल्याबद्दल पंतप्रधान आणि अर्थमंत्री यांचे आभार मानले. केंद्रीय अर्थसंकल्पातील भाषणात, पर्यटन मंत्रालयाच्या ‘देख अपना देश’ या उपक्रमालाही चांगली जागा मिळाली असून ज्यानी घरगुती पर्यटनाचे महत्त्व अधोरेखित केले असू स्थानिक अर्थव्यवस्थेला चालना देण्याचा विचार असल्याचेही त्यांनी सांगितले.

रेड्डी यांनी ट्विट केले की, सन्माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी पर्यटन आणि बजेट 2023 ला प्रोत्साहन देण्यासाठी भारतातील सर्वात मोठे ब्रँड अ‍ॅम्बेसेडर आहेत. एएमआरआयटी कालावधीसाठी 4 प्रमुख परिवर्तनात्मक संधींपैकी एक म्हणून ओळखले जाणारे पर्यटन 50 पर्यटन स्थळे विकसित करण्यासाठी एक पॅकेज प्रदान केले गेले आहे अशीही माहिती देण्यात आली.

पर्यटन मंत्रालयाला देण्यात आलेल्या 2400 कोटी रुपयांपैकी 1742 कोटी रुपये पर्यटनाच्या पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी देण्यात आले आहेत.

त्यापैकी पर्यटन मंत्रालयाच्या स्वदेश दर्शन योजनेसाठी 1412 कोटी रुपयांचे वाटप करण्यात आले आहे. तर अर्थमंत्री यांनी जाहीर केले आहे की एकात्मिक आणि नाविन्यपूर्ण दृष्टिकोन, भौतिक, डिजिटल आणि व्हर्च्युअल कनेक्टिव्हिटी, पर्यटक मार्गदर्शक उपलब्धता आणि पर्यटन संरक्षणासह संपूर्ण पर्यटनांचा अनुभव देण्यासाठी मिशन मोडमध्ये 50 पर्यटन स्थळ विकसित करण्यात आली आहेत. अशा साइट्स स्वदेश दर्शन योजना अंतर्गत संपूर्ण पॅकेज म्हणून विकसित करण्यात आल्या आहेत.

सीमा खेड्यांमधील पर्यटन पायाभूत सुविधा आणि सुविधांच्या विकासासाठी थेट गाव पातळीवर कार्यक्रम प्रस्तावित करण्यात आले आहेत. प्रसाद योजनेसाठी 250 कोटी रुपयांचे वाटप करण्यात आले आहे.

तर प्रसाद योजनेचे उद्दीष्ट एकूणच देशातील निवडलेल्या तीर्थक्षेत्र साइट्सचे आहे. देशांतर्गत आणि परदेशी प्रसिद्धी आणि ब्रँडिंगसाठी 242 कोटी रुपयांचे वाटप केले गेले आहे.

पारंपारिक कला आणि हस्तकला प्रोत्साहित करण्यासाठी मदतीच्या पॅकेजची कल्पना मांडण्यात आली आहे. या योजनेत केवळ आर्थिक सहाय्यच नाही तर प्रगत कौशल्य प्रशिक्षण, आधुनिक डिजिटल तंत्राचे ज्ञान आणि कुशल ग्रीन तंत्र, ब्रँड जाहिरात, प्रतिबद्धतादेखील समाविष्ट असणार आहे.

वेटलँड्स ही महत्वाची पर्यावरणीय प्रणाली आहे जी जैविक विविधता राखते. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मन की बातमध्ये सांगितले होते की, की काही वर्षांपूर्वी आपल्या देशातील रामसरच्या एकूण जागांची संख्या 26 ते 75 पर्यंत वाढली आहे.

सरकार अमृत वारशाद्वारे त्यांच्या संवर्धनाच्या मूल्यांना प्रोत्साहन देणार आहे. तर पुढील तीन वर्षांत जैव-वैचारिकता, कार्बन स्टॉक, इको-सेंटर संधी आणि स्थानिक समुदायांसाठी उत्पन्न निर्मितीस प्रोत्साहित करण्यासाठी पुढील तीन वर्षांत ही योजना राबविली जाईल.

पीपीपी मोड आणि किनारपट्टीच्या शिपिंगद्वारे दोन्ही प्रवासी आणि वस्तूंसाठी उर्जा कार्यक्षमता कमी -कोस्टच्या वाहतुकीच्या स्वरूपात प्रोत्साहित केली जाईल.