Budget 2024 : लाडक्या बहिणीला केंद्राकडून पण ‘भाऊबीज’? निर्मला सीतारमण करु शकतात मोठी घोषणा
Ladki Bahin Yojana Budget 2024 : लाडकी बहिण योजनेसाठी सध्या सरकारी कार्यालयात महिलांची गर्दी आहे. अनेक ठिकाणी अर्ज वाटप सुरु आहे. तर केंद्रीय बजेटमध्ये पण या योजनेसाठी खस तरतूद होण्याची शक्यता वर्तविण्यात येत आहे.
केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण थोड्याच वेळात संसदेत अर्थसंकल्प सादर करतील. मोदी 3.0 मधील हा पहिला पूर्ण अर्थसंकल्प आहे. लोकसभा निकालानंतर या बजेटकडून सर्वसामान्यांना मोठ्या अपेक्षा आहेत. या बजेटमध्ये कृषी, रेल्वे, शिक्षा, आरोग्य क्षेत्रात मोठ्या बदलाची शक्यता आहे. तर अर्थमंत्री तरूण आणि महिलांसाठी खास तरतूद करण्याची शक्यता वर्तविण्यात येत आहे. या बजेटमध्ये लाडकी बहिण, लाडली बहना योजना संदर्भात मोठी घोषणा, मोठी आर्थिक तरतूद होण्याची दाट शक्यता आहे.
लाडकी बहिणी योजनेची चर्चा
राज्याच्या अर्थसंकल्पात लाडकी बहिणी योजनेची घोषणा झाली होती. या योजनेची प्रक्रिया सुरु झाली आहे. काही अचडणी दूर करण्यात आली आहे. तहसीलसह ऑनलाईन केंद्रावर, ऑफलाईन महिलांची गर्दी दिसून येत आहेत. पात्र महिलांना या योजनेत प्रति महिना 1500 रुपये देण्यात येणार आहेत. ही योजना सर्वात अगोदर मध्य प्रदेशमध्ये लागू करण्यात आली होती. त्यानंतर ती भाजप शासित प्रदेशात लागू करण्यात आली आहे. या योजनेमुळे काही राज्यात भाजपला सत्ता टिकविणे शक्य झाले. मध्यप्रदेशाचा कित्ता आता महाराष्ट्रात राबविण्यात येत आहे. महाराष्ट्रात विधानसभा निवडणुका होणार आहेत. त्यासाठी ही योजना फायदेशीर ठरु शकते, असा सत्ताधाऱ्यांना विश्वास वाटतो. आता केंद्र सरकार या योजनेविषयी बजेटमध्ये महत्वपूर्ण घोषणा करण्याची शक्यता वर्तविण्यात येत आहे.
लखपती दीदी योजना
लखपती दीदी योजना असे या योजनेचे नाव आहे. महिलांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करण्यासाठी केंद्र सरकारने ही योजना सुरु केली आहे. 15 ऑगस्ट 2023 रोजी तिची घोषणा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी लाल किल्ल्यावरुन केली होती. महिलांची आर्थिक स्थिती सुधारण्यासाठी ही योजना सुरु करण्यात आली आहे. अर्थात काही राजे ही योजना त्यापूर्वीच राबवित होती. यामध्ये पण काही बदल अथवा यासंबंधीची मोठी घोषणा होऊ शकते. अंगणवाडी सेविकांसाठी काही खास तरतूद करण्यात येऊ शकते. लहान मुलांच्या पोषण आहाराविषयी मोठी तरतूद होण्याची शक्यता आहे.
ज्येष्ठ नागरिकांना मोठी अपेक्षा
केंद्र सरकारने फेब्रुवारी महिन्यात अंतरिम बजेट सादर केले होते. त्यात ज्येष्ठ नागरिकांसाठी मोठी घोषणा करण्यात आली नव्हती. त्यामुळे या पूर्ण अर्थसंकल्पात काही तरी पदरात पडण्याची आशा या वर्गाला आहे. आयुष्यमान भारत योजनेचा परीघ वाढविण्यात येऊ शकतो. तर ज्येष्ठ नागरिकांवरील कराचे ओझे पण कमी होऊ शकते.