जर तुम्ही सोने खरेदी करण्याचा विचार करत असाल तर ही बातमी तुमच्यासाठी महत्वाची ठरु शकते. मोदी सरकार तिसऱ्यांदा सत्तेत आले आहे. आता देशाचा अर्थसंकल्प सादर करण्यास जास्त दिवस उरले नाहीत. जुलै महिना सुरु झाला आहे. या महिन्याच्या अखेरच्या टप्प्यात केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण बजेट सादर करतील. बजेटकडून प्रत्येकाच्या काही ना काही अपेक्षा आहे. देशातील सोनार सोने आणि चांदीवरील उत्पादन शुल्कासह निर्यात शुल्कात कपातीची मागणी करत आहे. त्याचा विचार झाल्यास ग्राहकांना मोठा दिलासा मिळू शकतो.
GST कमी करण्याची मागणी
सोने आणि चांदीच्या किंमती वाढल्या आहेत. मागणी आणि पुरवठ्याच्या व्यस्त प्रमाणाविरोधात व्यापाऱ्यांनी रोष व्यक्त केला आहे. सरकारने सोन्याच्या दागिन्यावरील GST कमी करण्याची विनंती केली आहे. ज्वैलर्स असोसिएशनने बजेटपूर्वी अर्थमंत्र्यांना त्यांच्या मागणीचे निवेदन दिले. ग्राहकांना दिलासा देण्याची विनंती त्यांनी केली आहे.
काय केली मागणी
1.उत्पादन शुक्ल कमी करुन 5 टक्के करण्यावर विचार करावा
2.आयकराचा दर 5 ते 20 टक्क्यांपर्यंत असावा. त्यापेक्षा आयकर अधिक नको
3.ज्या कंपनीचा, ज्वैलर्सचा जीएसटी थकला आहे, त्यावरच कार्यवाही करावी
4.अशा व्यापाऱ्याकडून बँकेच्या दरानुसार व्याज वसूल करण्यात यावे
5.जुन्या थकबाकीसंबंधी एमनेस्टी स्कीम आणण्याचा विचार करावा
एक देश, एक कर
देशात कमाईवर कर वसूल करण्यात येत आहे. तर खर्चावर पण कर वसूल करण्यात येत असल्याचा नाराजीचा सूर सराफा व्यापारी शिष्टमंडळाने आळवला. त्यांच्या मते एकूण कराचा विचार करता तो जवळपास 50 टक्क्यांच्या घरात जातो. त्यामोबदल्यात मोफत शिक्षण अथवा आरोग्याच्या सुविधा पण देण्यात येत नाहीत. त्यामुळे देशात सर्व कर बाजूला सारुन एक देश, एक कर लागू करण्याची मागणी शिष्टमंडळाने केली. बँकेच्या व्यवहारावर कर लागू करुन वेळेची बचत करावी. कर रचना सूटसूटीत आणि वेळेची बचत करणारी असावी, अशी मागणी ज्वैलर्स असोसिएशनने केली आहे. या मागण्यातील काही मागण्या मान्य झाल्यास सोने आणि चांदीत स्वस्ताई येण्याची अपेक्षा सराफा व्यापाऱ्यांना आहे.