Budget 2024 : शेतकऱ्यांना मिळणार वार्षिक 10,000 रुपये; PM Kisan मध्ये मोठ्या बदलाची नांदी, बजेटमध्ये होऊ शकते घोषणा

PM Kisan Yojana : पंतप्रधान शेतकरी सन्मान योजनेत शेतकऱ्यांना वार्षिक 6000 रुपयांची मदत करण्यात येते. तीन हप्त्यात ही रक्कम देण्यात येते. पण अनेक शेतकरी किरकोळ कारणांमुळे योजनेपासून वंचित राहतात.

केंद्रात राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीने (NDA) तिसऱ्यांदा सत्ता स्थापन केली. हे सरकार यंदा त्यांचा पहिला अर्थसंकल्प सादर करेल. अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण या आर्थिक वर्ष 2024-25 साठी महत्वपूर्ण घोषणा करतील. शेतकऱ्यांना या बजेटकडून मोठ्या अपेक्षा आहे. त्यांना खते आणि रसायनांवरील कर कपातीसह कर्ज माफीची अपेक्षा आहे. तर केंद्र सरकार त्यांना पीएम किसान योजनेचा हप्ता वाढवून दिलासा देण्याच्या प्रयत्नात आहे. सध्या पीएम किसान योजनेतंर्गत वार्षिक 6 हजार रुपये हप्ता मिळतो. या हप्त्यात भरघोस वाढीची योजना आहे.

10,000 रुपयांची लॉटरी

अनेक अल्पभूधारक शेतकऱ्यांना पीएम किसान योजनेचा हप्ता वाढविण्याची अपेक्षा आहे. पीएम किसान सन्मान निधी योजनेचा हप्ता वाढविण्यात येऊ शकतो. सध्या त्यांना वार्षिक 6000 रुपये हप्ता मिळतो. तो वाढवून सरकार 10,000 रुपये करण्याच्या विचारात आहे. सध्या तीन हप्त्यात ही रक्कम देण्यात येते. सरकार चार हप्त्यात रक्कम देऊ शकते.

शेतकऱ्यांना असा होईल फायदा

पीएम किसान योजनेचा हप्ता वाढला तर शेतकऱ्यांना अनेक कामासाठी ही रक्कम उपयोगी पडेल. त्यांना खते, बि-बियाणे खरेदीसाठी त्याचा वापर करता येईल. केंद्र सरकारने फेब्रुवारी 2019 मध्ये शेतकऱ्यांन मदतीसाठी पीएम किसानची घोषणा केली होती. तिसऱ्यांदा पंतप्रधान झाल्यानंतर नरेंद्र मोदी यांनी पीएम किसान योजनेचा 17 वा हप्ता नुकताच जमा केला.

DBT अंतर्गत सबसिडी देण्याची मागणी

किसान सन्मान निधीची योजनेत थेट शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात डायरेक्ट बेनिफिट ट्रान्सफरतंर्गत (DBT) रक्कम जमा होते. दर चार महिन्यांनी तीन हप्त्यात ही रक्कम जमा करण्यात येते. पण पात्रता निकष, त्यातील काही अटी आणि शर्तींमध्ये अडकलेल्या काही शेतकऱ्यांना त्याचा लाभ मिळत नाही. त्यामुळे आता सरकारने शेती अवजारे, ट्रॅक्टर, खत, रसायने आणि शेतीसंबंधीच्या इतर खरेदीवर सबसिडी द्यावी आणि ती डीबीटी माध्यमामार्फत थेट शेतकऱ्यांच्या खात्यावर जमा करण्याची मागणी पण जोर धरु लागली आहे.

स्वस्त दराने कर्ज द्यावे

शेतकऱ्यांना स्वस्त दराने कर्ज देण्यासाठी सरकारने एक स्वतंत्र एजन्सी नेमावी. त्यामाध्यमातून योग्य आणि पात्र शेतकऱ्यांना स्वस्त दराने कर्ज द्यावे. त्यासाठी डीबीटी माध्यमाचा वापर करावा अशी मागणी पण जोर धरत आहे. काही विकास कार्यक्रमासाठी शेतकऱ्यांची निवड करावी. त्यांना प्रशिक्षण द्यावा अशी मागणी करण्यात येत आहे. सध्याच्या ज्या काही शेतकरी विकास संस्था, बँका आहेत, त्यांचा शेतकऱ्यांना किती फायदा होतो, याची समीक्षा करण्याची मागणी होत आहे. तर एक मध्यस्थ नोडल संस्था उभारण्याची मागणी शेतकरी वर्ग करत आहे.