झिंग झिंग झिंगाट, दारु स्वस्त होणार देशभरात, काय केली सरकारने तरतूद अर्थसंकल्पात

दारु होणार स्वस्त

केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी 2024-25 साठी सर्वसाधारण अर्थसंकल्प सादर केला. त्यांनी आयकराच्या नवीन कर प्रणालीत काही बदलाची घोषणा केली. मानक वजावटीची, स्टँडर्ड डिडक्शनची मर्यादा वाढवली. अर्थात हे बजेट काही मध्यमवर्गाच्या अपेक्षांवर खरे उतरले नाही. या वर्गाला मोठा दिलासा देण्यात यश आले नाही. पण देशभरातील तळीरामांसाठी मात्र मोठा दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे. सरकारने ही नाराजी मात्र शक्य तितक्या लवकर दूर करण्याचा प्रयत्न केलेला दिसतो. बजेटमधील या बदलामुळे देशभरात दारुच्या किंमती स्वस्त होण्याची शक्यता आहे.

अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी 23 जुलै रोजी संसदेत अर्थसंकल्प सादर केला. त्यात प्रत्यक्ष कर आणि अप्रत्यक्ष कर, ज्यात सीमा शुल्क, जीएसटीसह इतर करांचा समावेश आहे, त्यात बदलाची नांदी वर्तवली. त्यातच एक अशी तरतूद केली की, त्यामुळे दारु स्वस्त होण्याची शक्यता आहे.

एक्स्ट्रा न्युट्रल अल्कोहोलवर जीएसटी रद्द

ENA म्हणजे एक्स्ट्रा न्युट्रल अल्कोहोलचा वापर अल्कोहोल बेव्हरेजेस तयार करण्यासाठी करण्यात येतो. केंद्र सरकारने कलम-9 मध्ये सुधारणा करत ईएनए हे केंद्रीय जीएसटीच्या परीघा बाहेर करण्याचा निर्णय घेतला आहे. केंद्र सरकारने सीजीएसटी (CGST) सह इंट्रिग्रेटेड जीएसटी (IGST) आणि टेरिटेरी जीएसटी (UTGST) मध्ये बदल करण्याची हमी भरली आहे.

सरकारच्या या पावलामुळे देशातंर्गत व्यापार आणि परदेशातून होणारी आयात यावरील खर्चात कपात होईल. अर्थात राज्य सरकारच्या निर्णयाकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. जीएसटी परिषदेच्या बैठकीत याविषयीचे चित्र स्पष्ट होईल. या कपातीचा किती फायदा होईल, याची माहिती पण या बैठकीत समोर येणार आहे.

ENA वर कर संपल्याने किती स्वस्त होईल दारु

ईएनए कर रद्द झाल्यानंतर दारुची किंमत किती स्वस्त होईल, असा प्रश्न उरतो. जर एखाद्या वस्तूवरील जीएसटी कमी झाला तर उत्पादित वस्तूच्या किंमतीत फरक दिसतो. कायद्यानुसार ही कपात ग्राह्य धरण्यात येते. आता सरकारने ईएनए विषयीचा निर्णय घेतल्यानंतर कंपन्यांचा उत्पादन खर्च कमी होईल. त्याचा फायदा ग्राहकांना होईल. अर्थात यामध्ये राज्य सरकारची आडकाठी आहे. मद्यविक्रीवरील कर राज्य सरकारच्या अख्त्यारीत येतो. जर राज्य सरकारने तयारी दाखवली तर त्या त्या राज्यात दारुची किंमत कमी होतील. अथवा राज्य सरकार महसूलासाठी त्यात काहीच बदल न करण्याची भूमिका पण घेऊ शकते.