Budget 2024 : करदात्यांना बजेटकडून कोणता हवा दिलासा? असा हवा बदल
Taxpayers Exemption : आगमी बजेटमध्ये पगारदारांना लाभ देण्याचा प्रयत्न करण्यात येऊ शकतो. अर्थव्यवस्था मजबूत करण्यासाठी काही महत्वाचे निर्णय घेण्यात येऊ शकतात. पगारदार करदात्यांना अर्थसंकल्पात मोठा दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे.
अजून केंद्रीय अर्थसंकल्प 2024 कधी सादर होणार याची तारीख समोर आलेली नाही. तरीही पगारदारांना या बजेटकडून मोठ्या अपेक्षा आहे. नोकरदारांना या बजेटमध्ये मोठा दिलासा मिळण्याची आशा आहे. अर्थव्यवस्था मजबूत करण्यासाठी मोठा निर्णय घेतल्या जाऊ शकतो. गेल्या दोन वर्षांत महागाईचा कहर झालेला आहे. त्यामुळे पगारदार करदात्यांना सरकारकडून दिलासा हवा आहे. स्टँडर्ड डिडक्शन, टॅक्स स्लॅब आणि इतर दिलासा मिळण्याची त्याला आशा आहे.
वैयक्तिक कर प्रणालीत बदल
सरकारने जुनी कर प्रणालीसह नवीन कर प्रणाली आणली. जुन्या कर प्रणालीत करदात्यांना कर सवलतींचा लाभ घेता येतो. नवीन कर प्रणालीत यातील अनेक गोष्टी वगळण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे जुन्या कर प्रणालीसह नवीन कर प्रणालीतही मोठा दिलासा मिळावी अशी मागणी करण्यात येत आहे.
नवीन कर प्रणालीत करदात्यांना एचआरए सवलत, गृहकर्जावरील व्याजवर सवलत, पीएफमध्ये कर्मचाऱ्यांच्या योगदानावर सवलत, आरोग्य विम्यावरील सवलतीची गरज आहे. जुन्या कर प्रणालीत पण कर पात्र उत्पन्नाची मर्यादा वाढविण्याची मागणी करण्यात येत आहे.
मानक वजावटीची मर्यादा वाढवा
स्टँडर्ड डिडक्शन, मानक वजावटीची मर्यादा वाढविण्याची मागणी गेल्या काही वर्षांपासून रेटण्यात येत आहे. 2018 मध्ये मानक वजावट लागू करण्यात आली होती. 1 एप्रिल 2020 पासून ही मर्यादा 50,000 रुपये करण्यात आली. तेव्हापासून या मर्यादेत कोणताही बदल करण्यात आलेला नाही. वाढत्या महागाईमुळे ही मर्यादा 1 लाख करण्याची मागणी आहे.
HRA सवलत
मुंबई, दिल्ली, चेन्नई, कोलकत्तामधील करदात्यांना पगाराच्या 50 टक्के सवलत मिळते. तर नॉन-मेट्रो शहरात केवळ 40 टक्के एचआरए सवलतीचा फायदा मिळतो. आता अनेक मध्यम शहरे पण मेट्रो शहरात बदलली आहे. त्यामुळे येथील घरभाडे वाढले आहे. तर काही ठिकाणी मेट्रो शहरांपेक्षा अधिक किराया द्यावा लागतो. या शहरात 50 टक्के एचआरए देण्याची मागणी होत आहे.
वर्क फ्रॉम होमवर सवलत
वर्क फ्रॉम होममुळे कोरोना काळात अनेक क्षेत्रात कामाच्या स्वरुपात बदल झाला. पण त्यामुळे अनेक ठिकाणी काम थांबले नाहीत. कोरोनानंतर आता अनेक कंपन्यांनी हायब्रिड मॉडेलचा वापर सुरु केला. त्यामुळे कर्मचारी वर्क फ्रॉर्म होम कल्चरासाठी काही खास सवलतींची मागणी करत आहेत. त्यासाठी कायद्यात आणि सरकारी पातळीवर विशेष तरतूद करण्याची मागणी करत आहेत.
पाल्यांच्या शिक्षणावरील सवलत
सध्या शिक्षणावरील खर्चात मोठी वाढ झाली आहे. नर्सरीपासून ते पदवीपर्यंतचे शिक्षण महागले आहे. सध्या शिक्षण आणि होस्टेल खर्चासाठी प्रति मुलं प्रति महिना 100 रुपये आणि 300 रुपयांची सवलत मिळते. त्यामुळे शिक्षण आणि होस्टेल खर्चावरील कर सवलत वाढविण्याची मागणी करण्यात आली आहे.