‘लाडकी बहीण’ योजनेसाठी मुख्यमंत्री झाले कठोर, तर… होणार कडक कारवाई…
लाडकी बहिण योजनेसंदर्भातील कागदपत्रे उपलब्ध करुन देणे, फॉर्म भरुन देण्याचे निमित्त करुन निर्माण होणारे दलाल अजिबात खपवून घेतले जाणार नाहीत. नोंदणीसाठी रांगा लावण्याची गरज पडणार नाही यादृष्टीने चोख नियोजन करावे. लाडक्या बहिणींची कोणत्याही कारणास्तव अडवणूक होणार नाही.
‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण’ योजनेचा राज्यात मोठा गाजावाजा झाला. अनेक महिलांनी या योजनेसाठी अर्ज भरण्यास सुरवात केली आहे. मात्र, तितक्याच मोठ्या प्रमाणात दलालांचा सुळसुळाट सुरु झाला आहे. काही अधिकारी वर्ग अर्ज दाखल करून घेण्यास नकार देत आहेत. यावर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मोठा निर्णय घेतला आहे. लाडकी बहिण योजनेसंदर्भातील कागदपत्रे उपलब्ध करुन देणे, फॉर्म भरुन देण्याचे निमित्त करुन निर्माण होणारे दलाल अजिबात खपवून घेतले जाणार नाहीत. एखाद्या कार्यालयात असा प्रकार निदर्शनास आल्यास संबंधित कार्यालय प्रमुखावर तसेच दलालांवर कठोर कारवाई करण्यात येईल, असा इशारा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिला आहे.
लाडकी बहिण योजनेसाठी आवश्यक प्रमाणपत्रे देणे, अर्ज भरुन घेणे यासह संपूर्ण प्रक्रियेत महिलांची अडवणूक केल्यास, प्रक्रियेत दिरंगाई केल्यास किंवा योजनेच्या लाभासाठी महिलांकडून पैशांची मागणी करत असल्याचे निदर्शनास आल्यास असे अधिकारी, कर्मचारी यांच्यावरही कठोर कारवाई करण्यात यावी, अशा सक्त सूचना मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिल्या आहेत.
लाडकी बहिण योजनेची संपूर्ण प्रक्रिया पारदर्शकपणे आणि जलदगतीने होईल यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांनी लक्ष ठेवावे. या योजनेचे संनियंत्रण करण्यासाठी प्रत्येक जिल्ह्यात नोडल अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करण्यात यावी, असे निर्देशही त्यांनी दिले आहेत. योजनेसाठी नावनोंदणी, अर्ज करणे आदी कामांसाठी होणारी गर्दी लक्षात घेऊन अर्ज करण्याची मुदत 31 ऑगस्ट 2024 पर्यंत वाढविण्यात आली आहे. योजनेची अंमलबजावणी पारदर्शक आणि जलदगतीने होईल याकडे अधिकाऱ्यांनी लक्ष द्यावे अशा सूचनाही त्यांनी केल्या आहेत.
योजनेच्या लाभासाठी पात्र महिलांना आवश्यक कागदपत्रे उपलब्ध करुन देणे. त्यानंतर योजनेचा फॉर्म भरणे इत्यादी संपूर्ण प्रक्रिया सुरळीत पार पाडावी. माता-भगिनींचे आयुष्य बदलवून टाकणाऱ्या विविध योजना राज्य शासनाने आणल्या आहेत. मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेचा शासन निर्णयही लगेचच काढण्यात आला. या योजनेतील पात्र महिलांना महिन्याला दीड हजार रुपये म्हणजे वर्षाला 18 हजार रुपये राज्य सरकार देणार आहे. ही योजना म्हणजे माता-भगिनींना माहेरचा आहेर आहे. नोंदणीसाठी रांगा लावण्याची गरज पडणार नाही यादृष्टीने चोख नियोजन करावे. लाडक्या बहिणींची कोणत्याही कारणास्तव अडवणूक होणार नाही याची दक्षता घेण्यात यावी, अशा सक्त सूचनाही मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी अधिकाऱ्यांना दिल्या.