नवी दिल्ली : केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी देशाच्या अर्थसंकल्पापूर्वी आर्थिक सर्वेक्षण अहवाल (Economic Survey 2021) संसदेत सादर केला. या सर्वेक्षणामध्ये कोरोना संकटातील देशाचं आर्थिक चित्र मांडण्यात आलं आहे. आर्थिक सर्व्हेक्षण अहवालानुसार, चालू आर्थिक वर्ष 2020-21 मध्ये GDP हा उणे 7.7 टक्के राहण्याचा अंदाज आहे. म्हणजेच यामध्ये 7.7 टक्के घट होऊ शकते. तर आर्थिक पाहणी अहवालानुसार 2021-22 या येत्या आर्थिक वर्षात विकासदरात 11 टक्के वाढ होण्याचा अंदाज आहे. म्हणजे अर्थव्यवस्थेत V शेप रिकव्हरी होऊ शकते.
कोरोनाचं संकट आणि अनेक महिन्यांच्या लॉकडाऊनमुळे अर्थव्यवस्थेमध्ये घट झाल्याचं आर्थिक सर्व्हे अहवालात नमूद करण्यात आलं आहे. मात्र येत्या वर्षात अर्थव्यवस्था पुन्हा मुसंडी मारण्याचा अंदाज वर्तवण्यात आला आहे.
आर्थिक सर्वेक्षण अहवालानुसार, संकट पाहता सरकारला आपला खर्च वाढवावा लागणार आहे. या अहवालात प्राचीन राजा-महाराजांचं उदाहरण देण्यात आलं आहे. ज्याप्रमाणे दुष्काळ, भूकंप किंवा नैसर्गिक आपत्तीच्या काळात राजा-महाराजा जनतेला रोजगार देण्यासाठी, त्यांच्या हातात पैसा येण्यासाठी जसं राजवाडे, किल्ल्यांचं बांधकाम सुरु करत होते, तसं सध्याच्या संकटात सरकारला खर्च करावा लागणार आहे.
आर्थिस सर्व्हे देशाचा वर्षभराचा लेखाजोखा असतो. वर्षभरात देश आर्थिक मोर्चावर कोणत्या स्थितीत आहे हे या आर्थिक सर्व्हेक्षणातून स्पष्ट होतं. तसेच येणाऱ्या काळात देशाची आर्थिक परिस्थिती काय असू शकते याचा अंदाज सुद्धा आर्थिक सर्व्हेक्षणातून येतो. सोप्या शब्दात सांगायचं म्हणजे अर्थ मंत्रालयाच्या या अहवालातून देशाच्या अर्थव्यवस्थेचा पूर्ण पिक्चर दिसून येतो. आर्थिक सर्व्हेक्षणाच्या माध्यमातून सरकारला काही महत्त्वाचे सल्लेही दिले जातात. मात्र, केलेल्या शिफारशी लागू करणं हे सरकारवर बंधनकारक नसतं. (What is Economic Survey and why is it important?)
मुख्य आर्थिक सल्लागाराची टीम हा आर्थिक सर्व्हे तयार करते. सध्या कृष्णमूर्ती सुब्रमण्यम हे आर्थिक सल्लागार आहेत. त्यांच्याच टीमने उद्या सादर होणारा आर्थिक सर्व्हे अहवाल तयार केला आहे. अर्थ मंत्री हा अहवाल संसदेत मांडतात.
(economic survey 2020 21 press conference live news and updates online in Marathi kv subramanian parliament budget session)