Union Budget 2023 : आता पंगा घ्याल तर खबरदार! जगातील तिसरे मोठे संरक्षण बजेट सादर

मोठी संरक्षण तरतूद

नवी दिल्ली : भारताचे संरक्षण बजेट (Defence Budget) गेल्या अनेक वर्षांपासून मंद गतीने पुढे सरकत आहे. पण यंदाच्या बजेटने इतिहास रचला आहे. यंदा भारताने जगातील तिसरे सर्वात मोठे संरक्षण बजेट सादर केले आहे. वर्ष 2023-24 साठी भारताचे संरक्षण बजेट 5.25 लाख कोटीहून वाढून 5.94 लाख कोटींवर पोहचले आहे. पाकिस्तानच्या (Pakistan) चलनाचे सध्याचे मूल्य पाहता हे जवळपास 14 पट अधिक आहे. तर चीनच्या संरक्षण बजेटच्या केवळ एक चतुर्थांश आहे. म्हणजे चीन भारतापेक्षा संरक्षणावर चार पट अधिकचा खर्च करतो. यापूर्वी एवढी मोठी तफावत नव्हती. चीनचे संरक्षण बजेट भारताच्या दोन ते अडीच पट जास्त होते. पण गेल्या चार वर्षात चीनने संरक्षणावरील खर्च वाढविला आहे. चीनने (China) संरक्षण बजेट दुप्पट केले आहे.

जगात अमेरिका संरक्षणावर सर्वाधिक निधी खर्च करतो. तेवढीच संरक्षणावरील निधीची तरतूद आहे. अमेरिकेच्या संरक्षण अर्थसंकल्पाच्या जवळपासही कोणता देश नाही. त्यानंतर चीनचा संरक्षण अर्थसंकल्प आहे. त्यानंतर आता भारताचा क्रमांक लागतो.

आपल्या देशानंतर ब्रिटनचा चौथा क्रमांक आहे. तर रशियाचा क्रमांक पाचवा आहे. रशिया ही मोठ्या प्रमाणात संरक्षणावर खर्च करतो. रशिया-युक्रेन युद्धानंतर अनेक देशांनी संरक्षणावर खर्च करण्यास सुरुवात केली आहे. भारत संरक्षणावरील खर्चात वाढ करत असला तरी त्याचा वेग मंद आहे. जीडीपीच्या तुलनेत भारताचा संरक्षणावरील खर्च कमी आहे.

राष्ट्रीय सकल उत्पन्नाच्या तुलनेत भारताचे संरक्षण बजेट चीनपेक्षा अधिक आहे. यावर्षी भारताने संरक्षण खर्चात 69 हजार कोटींची वाढ केली आहे. म्हणजे यंदाच्या अर्थसंकल्पात वर्ष 2023-24 साठी भारताने जवळपास 13 टक्के वाढ केली आहे. भारताच्या एकूण जीडीपीच्या हे संरक्षण बजेट केवळ 3 टक्के आहे.

चीनचे संरक्षण बजेट सध्या 292 दशलक्ष डॉलर आहे. पण हे बजेट त्याच्या जीडीपीच्या 2 टक्क्यांपेक्षा कमी आहे. अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी बुधवारी संसदेसमोर अर्थसंकल्प सादर केला. यामध्ये त्यांनी संरक्षण अर्थसंकल्प सादर केला.

लष्करातील भांडवली खर्चासाठी एकूण 1.62 लाख कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. ही रक्कम राखून ठेवल्याची माहिती अर्थमंत्र्यांनी दिली. या निधीतून नवीन शस्त्रे, विमाने, युद्धनौका आणि इतर लष्करी उपकरणे खरेदी करण्यात येतील.

अर्थव्यवस्थेतील आकडेवारीनुसार, महसूली खर्चासाठी केंद्र सरकारने 2,70,120 कोटी रुपयांचा निधी वाटप केला आहे. ही रक्कम वेतन आणि कार्यालयासाठी खर्च होतो. 2023-24 मधील अर्थसंकल्पात रक्षा मंत्रालयाचा भांडवली खर्च 8,774 कोटी रुपये आहे.

भांडवली खर्चातंर्गत 13,837 कोटी रुपयांचे वाटप करण्यात आले आहे. संरक्षण निवृत्ती वेतनासाठी 1,38,205 कोटी रुपयांची रक्कम स्वतंत्रपणे ठेवण्यात आली आहे. निवृत्तीवेतन खर्चासह एकूण महसुली खर्चासाठी 4,22,162 कोटी रुपये असू शकतो.