Budget 2024 : आनंदाला नाही तोटा, अर्थसंकल्प आहे मोठा, शेतकऱ्यांसह करदात्यांना मिळणार दिलासा, पूर्ण होतील या चार मोठ्या अपेक्षा?

शेतकऱ्यांसाठी बजेटमध्ये कोणती मोठी घोषणा

केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण पुढील महिन्यातील तिसऱ्या आठवड्यात पूर्ण अर्थसंकल्प सादर करतील. केंद्रातील राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीच सरकारच्या तिसऱ्या कार्यकाळातील हे तिसरे बजेट आहे. लोकसभा निकाल पाहता या अर्थसंकल्पात अनेक मोठे निर्णय होण्याची दाट शक्यता आहे. सीतारमण यांनी 1 फेब्रुवारी रोजी अंतरिम अर्थसंकल्प सादर केला होता. तेव्हा कोणतीही घोषणा केली नव्हती. पण यावेळी केंद्र सरकार योजनांचा पाऊस पाडण्याची शक्यता आहे. शेतकरी, करदात्यांना या बजेटमध्ये गिफ्ट मिळू शकते.

पायाभूत सुविधांवर अधिक खर्च

केंद्र सरकार अर्थसंकल्पात भांडवली खर्च वाढवू शकते. गेल्या काही वर्षांपासून सरकारने पायाभूत सुविधांसाठी भांडवली खर्चात वाढ केली आहे. सरकारने पायाभूत सुविधांवर अधिक जोर दिला आहे. पुढील महिन्यात सादर करण्यात येणाऱ्या अर्थसंकल्पात त्यासाठी तरतूद करण्यात येईल. अंतरिम अर्थसंकल्पात भांडवली खर्चाचे लक्ष्य 11.1 टक्क्यांहून वाढवून 11,11,111 कोटी रुपये करण्यात आले होते.

नवीन कर स्लॅबची अपेक्षा

ब्लूमबर्गच्या वृत्तानुसार, केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण जुलैमध्ये सादर होणाऱ्या अर्थसंकल्पात नवीन कर रचनेची घोषणा करु शकतात. नवीन कर रचना करताना मध्यमवर्गाला केंद्र स्थानी ठेवण्यात आले आहे. हे केंद्रीय बजेट मध्यमवर्गाला लॉटरी पेक्षा कमी नसेल. यामध्ये आयकर सवलतीचाच नाही तर इतर ही दिलासा देण्याचा प्रयत्न असेल. पेट्रोल-डिझेलवर शुल्कात कपात होण्याची शक्यता आहे. घर खरेदीसाठी सबसिडी आणि कर कपातीचे धोरण, तर मध्यमवर्गीय नोकरदार महिलांसाठी खास बचत योजना आणण्याचा प्रयत्न असू शकतो.

PM Kisan योजनेची वाढणार रक्कम

भारत आजही खेड्यांचा देश म्हणून ओळखल्या जातो. शेतकऱ्यांसाठी केंद्र सरकारने 2019 मध्ये पंतप्रधान शेतकरी सन्मान निधी योजना आणली. या योजनेंतर्गत अल्पभूधारक शेतकऱ्यांना वार्षिक 6 हजारांचे आर्थिक मदत देण्यात येते. तीन हप्त्यात प्रत्येकी 2 हजारांची मदत देण्यात येते. यावेळी केंद्र सरकारने 9 कोटी कास्ताकारांच्या बँक खात्यात 17 वा हप्ता जमा केला. त्यातंर्गत 20 हजार कोटी रुपयांहून अधिकची रक्कम हस्तांतरीत केली. बजेटमध्ये पीएम किसानची वार्षिक रक्कम 6,000 रुपयांहून 8,000 रुपये होण्याची शक्यता आहे.

कृषी क्षेत्राच्या विकासावर भर

कृषी क्षेत्राकडील अनेक मागण्यांकडे गेल्या दहा वर्षांत दुर्लक्ष झाल्याचे दिसून येते. सरकारविरोधात सर्वात दीर्घ आंदोलन शेतकऱ्यांनीच केले आहे. कृषी क्षेत्रातील वृद्धी दर घसरुन आता तो 1.4 टक्क्यांवर आला आहे. ही गेल्या 8 वर्षांतील सर्वात कमी वृद्धी आहे. सरकार या बजेटमध्ये कृषी क्षेत्राच्या विकासावर भर देण्यासाठी पाऊल टाकण्याची दाट शक्यता आहे.