Union Budget 2023 : नोकऱ्यांचा लवकरच कुंभमेळा! रोजगार वाढीसाठी केंद्र सरकारचा मेगा प्लॅन

रोजगार मिळतील

नवी दिल्ली : केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण (FM Nirmala Sitharaman) यांनी आज 1 फेब्रुवारी 2023 रोजी देशाचा अर्थसंकल्प (Union Budget 2023) सादर केला. त्यांनी अर्थसंकल्पात मोठ्या घोषणा केल्या. त्यांनी बजेटमध्ये रोजगार वृद्धीवर भर दिला. अर्थसंकल्पीय भाषणात त्यांनी पंतप्रधान कौशल्य विकास योजनेतंर्गत (PMKVY) पायाभूत सुविधा वाढविण्यावर भर दिला. PMKVY च्या चौथ्या टप्प्याची त्यांनी घोषणा केली. यामध्ये तरुणांना कौशल्य विकास कार्यक्रमातंर्गत प्रशिक्षण देण्यात येणार आहे .सीतारमण यांनी सांगितले की, येत्या तीन वर्षांत देशातील लाखो तरुणांसाठी PMKVY 4.0 सुरु करण्यात येणार आहे. त्याआधारे रोजगार उपलब्ध होतील.

केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी सांगितले की, PMKVY 4.0 मध्ये औद्योगिक क्षेत्र, उद्योग विश्व, आर्टिफिशिअल इंटेलिजन्स, रोबोटिक्स, मेकाट्रोनिक्स, आयओटी आणि ड्रोन्सचा वापर करण्यात येणार आहे. देशात आता आंतरराष्ट्रीय तोडीचे कुशल मनुष्यबळ तयार करण्यावर भर देण्यात येणार आहे. विविध राज्यात त्यासाठी एकूण 30 स्कील इंडिया इंटरनॅशनल सेंटर सुरु करण्यात येणार आहे.

याशिवाय केंद्र सरकार एकलव्य मॉडल निवासी शाळा सुरु करण्यात येत आहे. त्यासाठी 38,800 शिक्षक आणि कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती करण्यात येईल. केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी बजट 2023 मध्ये सलग तिसऱ्या वर्षी भांडवली गुंतवणूक वाढवली आहे. गुंतवणुकीत 33 टक्क्यांची वाढ करुन ती 10 लाख कोटी रुपये करण्यात आली आहे.

ही गुंतवणूक सकल राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या 3.3 टक्के असेल. 2019-20 मधील गुंतवणुकीच्या जवळपास तिप्पट गुंतवणूक असेल. हा सर्व खटाटोप अर्थातच नोकरीच्या संधी निर्माण करण्यासाठी होत आहे. यामुळे खासगी उद्योग फोफावतील. सेवा क्षेत्रात मोठी लाट येईल आणि तरुणांच्या हाताला रोजगार मिळतील.

बजेट 2023 मध्ये टॅक्स स्लॅबची संख्या 6 वरुन घसरुन 5 करण्यात आली आहे. तर कर सवलतीची मर्यादा वाढवून तीन लाख रुपये करण्यात आली आहे. ज्येष्ठ नागरिकांच्या बचत खात्याच्या योजनेत अधिकत्तम जमा रक्कमेत वाढ करण्यात आली आहे. 15 लाखांहून ही रक्कम 30 लाख रुपये करण्यात आली आहे.

सीतारमण यांनी भाषणात सप्तऋषिंचा उल्लेख केला आहे. यामध्ये सर्वसमावेशक विकास, शेवटच्या घटकांपर्यंत विकास पोहचवणे, गुंतवणूक, क्षमतांचा वापर, हरित विकास, युवा शक्ती आणि वित्तीय क्षेत्राचा विस्तार यांचा समावेश आहे.

केंद्रीय अर्थसंकल्पात 157 नवीन नर्सिंग कॉलेज सुरु करण्याचा निर्णय जाहीर करण्यात आला आहे. केंद्र पुढील तीन वर्षांत 3.5 लाख आदिवासी विद्यार्थ्यांसाठी 740 एकलव्य मॉडेल निवासी विद्यालय सुरु करणार आहेत. त्यात 38,800 शिक्षक, कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती करण्यात येणार आहे.