केंद्रीय अर्थसंकल्पाकडून विदर्भाला नेमक्या अपेक्षा काय?; विदर्भातील शेतकऱ्यांना ‘अच्छे दिन’ येणार का?

धानाची शेती

नागपूर : केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन या उद्या, १ फेब्रुवारी रोजी २०२३-२४ चा अर्थसंकल्प सादर करणार आहेत. मोदी सरकारचं हे पूर्ण अर्थसंकल्प असणार आहे. कारण २०२४ ला लोकसभेच्या निवडणुका जाहीर होतील. अर्थसंकल्पाचा परिणाम हा शेतीवर मोठ्या प्रमाणात होत असतो. विदर्भात शेतकऱ्यांची संख्या मोठी आहे. विदर्भातील शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नावर थेट परिणाम होईल, अशा काही घोषणांची वैदर्भीय जनतेला आस आहे. अतिवृष्टीमुळं शेतीचं मोठं नुकसान झालं आहे. विदर्भातील सोयाबीन, कापूस या पिकांचं नुकसान झालं आहे. त्यामुळं अर्थसंकल्पाकडून शेतकऱ्यांना दिलासा देण्याची अपेक्षा आहे.

विदर्भात १६ लाख हेक्टर क्षेत्र कापसाचं आहे. सोयाबीनचंही जवळपास येवढचं क्षेत्र आहे. २५ ते ३० टक्के घट अपेक्षित आहे. कापसाचे भावही गडगडले. आपण कापूस, सोयाबीन आयात करतो. यामुळं आपल्या कापूस,सोयाबीनला योग्य भाव मिळत नाही.

खर्चावर आधारित भाव मिळावा

विदर्भात ७ लाख हेक्टर क्षेत्र धानाचं आहे. धानाच्या बाबतीत सरकारनं खर्चावर आधारित भाव देणं अपेक्षित आहे. खर्चावर आधारित भाव शेतकऱ्यांना मिळावा. असं केल्यास खऱ्या अर्थानं शेतकऱ्यांना न्याय मिळेल, असं कृषी विद्यापीठाचे माजी कुलगुरु डॉ. शरदराव निंबाळकर म्हणाले.

संत्रा उत्पादकांचं असं झालं नुकसान

संत्रा यावर्षी कमी आला. बांग्लादेशानं ६० रुपये किलोवर आयात शुल्क लावलं. त्यामुळं तिथं संत्रा गेला नाही. २२५ टन संत्रा निर्यात केला जात असे. आयात शुल्कामुळं २५ ट्रकही माल बांग्लादेशात गेला नाही. संत्रा उत्पादकांचंही नुकसान झालं आहे.

विदर्भाला झुकते माप देणे अपेक्षित

केंद्र सरकारनं विदर्भाला झुकते माप देणे अपेक्षित आहे. तेलबीया आयात करावं लागते. तेलबीयांसाठी सरकारने अनुदान दिल्यास तेलबीया आयात कराव्या लागणार नाही, अशी अपेक्षा आहे.

सरकारने शेतकऱ्यांना देणी द्यावीत. अशी अपेक्षा असल्याचं अकोला पंजाबराव देशमुख कृषी विद्यापीठाचे माजी कुलगुरु डॉ. शरदराव निंबाळकर म्हणाले.