केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी आज २०२३-२४ चा अर्थसंकल्प संसदेत सादर केला. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा दुसऱ्या टर्मचा पाच वर्षाचा कालावधी संपत आहे. त्यामुळे आगामी लोकसभा निवडणुका डोळ्यासमोर ठेऊन अर्थमंत्री सीतारामन यांनी या अर्थसंकल्पातून मोठ्या घोषणा केल्या आहेत.
Follow us on
नवी दिल्ली : केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी आज 2023 – 24 चा अर्थसंकल्प संसदेत सादर केला. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा दुसऱ्या टर्मचा पाच वर्षाचा कालावधी संपत आहे. त्यामुळे आगामी लोकसभा निवडणुका डोळ्यासमोर ठेऊन अर्थमंत्री सीतारामन यांनी या अर्थसंकल्पातून मोठ्या घोषणा केल्या आहेत. वार्षिक 7 लाख रुपयांपर्यंतचे उत्पन्न प्राप्तिकरमुक्त हा कर रचनेतील मोठा बदल सर्वसामान्यांसाठी दिलासा देणारा ठरणार आहे. या अर्थसंकल्पाविषयी बोलताना अर्थमंत्री म्हणाल्या, भारतीय अर्थव्यवस्था योग्य दिशेने जात आहे. चालू वर्षासाठी अर्थव्यवस्थेचा विकास दर 7 टक्के असण्याचा अंदाज आहे. जगातील प्रमुख अर्थव्यवस्थांमध्ये हा विकास दर सर्वाधिक आहे असे त्यांनी नमूद केले.
कोरोना काळात 28 महिन्यांसाठी सुमारे 80 कोटींहून अधिक लोकांना मोफत अन्नधान्य देण्यात आले. या योजनेला एक वर्ष मुदतवाढ देण्यात आली आहे. यामुळे आता कोणीही उपाशी राहणार नाही असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. महिला सक्षमीकरण या अंतर्गत 81 लाख महिला बचतगटांचे सबलीकरण, आदिवासी विकासासाठी पुढील तीन वर्षांचा कृती आराखडा, देशात 157 नर्सिंग कॉलेज, लघु व मध्यम उद्योगांना चालना देण्यासाठी 9 हजार कोटी अशा महत्वाच्या घोषणा त्यांनी केल्या.
अर्थसंकल्पामधील महत्वाच्या घोषणा
2 हजार 516 कोटी रुपयांची गुंतवणूक करून प्राथमिक सहकारी संस्था स्थापन करणार
शून्य ते चाळीस वयोगटामध्ये हेल्थ स्क्रिनिंग
शेतीसाठी डिजिटल सार्वजनिक पायाभूत सुविधा
भरड धान्याला “श्री अन्न’ नाव, धान्यासाठी मध्यवर्ती केंद्र
मत्स विकासासाठी 6 हजार कोटी
युवा वर्गाला परदेशी नोकऱ्यांची संधी वाढण्यासाठी 30 भारतीय आंतरराष्ट्रीय कौशल्य विकास केंद्रे
कृषि कर्ज, पशुपालन, दुग्ध, मत्स्यपालनासाठी 20 लाख कोटी,
सोने, चांदीचे दागिने महाग, इलेक्ट्रिक वाहने, मोबाइल फोन स्वस्त
जिल्हा शिक्षक प्रशिक्षण केंद्र सुरू करणार
वाचनसंस्कृतीला चालना देण्यासाठी देशभरात ‘नॅशनल डिजिटल लायब्ररी’ स्थापन करणार
एकलव्य विद्यालयांच्या माध्यमातून 38 हजार 800 शिक्षकांची नियुक्ती. साडेतीन लाख आदिवासी मुलांना शिक्षण
प्राप्तिकर रचनेत 15 लाखांहून अधिकच्या मिळकतीसाठी 30 टक्के कर
अर्थंसंकल्पाची सप्तर्षी योजना ( सर्वसमावेश विकास, वंचित घटनांना प्रधान्य, पायाभूत सुविधा आणि गुंतवणूक, क्षमता विस्तार, हरित विकास, युवक, आर्थिक क्षेत्राचा विकास )
रेल्वेला सर्वाधिक निधी रेल्वेच्या नव्या योजनांसाठी 75 हजार कोटी रुपयांचा निधी, देशात 100 नव्या महत्त्वाच्या योजना सुरू केल्या जाणार ( सेमी हाय स्पीडला अधिक प्राधान्य, बुलेट ट्रेनला अधिक निधी )
पॅन कार्डचा वापर आता सरकारी संस्था आणि व्यवहारांमध्ये कॉमन ओळखपत्र म्हणून केला जाणार आहे.
पुढील 3 वर्षात 38 हजार 800 शिक्षक आणि कर्मचाऱ्यांची भरती होणार
शेतीसंबंधित स्टार्टअप्सना प्राधान्य.
स्वातंत्र्याच्या अमृतमहोत्सवानिमित्त महिला सन्मान बचतपत्र योजना
नवीन कर व्यवस्था ( 7 लाखांपर्यंतच्या उत्पन्नापर्यंत सूट )
0 ते 3 लाख —— शून्य
3 ते 6 लाख —— 5%
6 ते 9 लाख —— 10%
9 ते 12 लाख —— 15%
12 ते 15 लाख —— 20%
15 लाखांहून अधिक —- 30%
नवीन आयकर प्रणालीवर सर्वाधिक अधिभार 37% वरून 25% पर्यंत कमी