नवी दिल्ली : केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामण (nirmala sitaraman) यांनी २०२३ चा अर्थसंकल्प (union budget) सादर केला. यावेळी त्यांनी काही महत्त्वाच्या घोषणा केल्या. सर्वात मोठा बदल टॅक्स व्यवस्थेत केला आहे. सात लाख रुपयांपर्यंत उत्पन्न असलेल्यांना टॅक्समुक्त केलंय. सरकारजवळ एक रुपया असेल, तर तो कसा येईल आणि कसा खर्च होईल,हे सोप्या पद्धतीनं समजून घेऊया. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामण यांनी पत्रकार परिषदेला संबोधित करताना सांगितले की, आमच्या अर्थव्यवस्थेचा फोकस हा डिजीटल अर्थव्यवस्थेवर आहे. औद्योगिक क्रांती ४.० च्या माध्यमातून प्रशिक्षित करण्याचं काम सुरू आहे.
सरकारजवळ एक रुपया असेल, तर त्यापैकी २० पैसे हे व्याजात जातील. ९ पैसे केंद्र प्रायोजित योजनांवर खर्च होतील. ७ पैसे हे अनुदानावर खर्च होतील. केंद्राकडून चालविल्या जात असलेल्या योजनांवर १७ पैसे खर्च होतील. फायनान्स कमिशन आणि इतर पद्धतीच्या बदलावर ९ पैसे खर्च होतील. स्टेट शेअर टॅक्स आणि करावर १८ पैसे खर्च होतील. ८ पैसे इतर खर्च आणि ४ पैसे इतर मर्यादेवर खर्च होतील.
भारत सरकारचा पैसा कसा खर्च होईल, हे आपण समजून घेतलं. आता सरकारकडे कुठून किती पैसे येतील, हेसुद्धा समजून घेऊया. सरकारकडे येणाऱ्या पैशांचे स्त्रोत खर्चाच्या मानाने कमी आहेत. सरकारकडे मोठी रक्कम उसणे घेऊन किंवा लायबिलीटीने येते.
सरकारजवळ एक रुपये येत असेल तर उसणे घेऊन आणि लायबिलीटीने ३४ पैसे मिळतील. नॉन टॅक्स रिसीप्टमधून ६ पैसे येतील. नॉन डेप्ट कॅपिटल रिसीटमधून २ पैसे येतील. कस्टमधून ४ पैसे, जीएसटीतून १७ पैसे सरकारला मिळतील. कॉर्पोरेशनमधून १५ पैसे, एक्साईजमधून ७ पैसे, इनकम टॅक्समधून १५ पैसे सरकारला मिळतील.