नवी दिल्ली : केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामण (nirmala sitaraman) यांनी बुधवारी अर्थसंकल्प सादर करून टॅक्समध्ये मोठी सुट दिली. ७ लाख रुपये उत्पन्न असणाऱ्यांना आता कर लागणार नाही. मध्यमवर्गासाठी हा मोठा निर्णय आहे. याशिवाय अर्थसंकल्पात पीएम विश्वकर्मा सन्मान योजनेतून (Vishwakarma Samman Yojana) कौशल्य विकासासाठी सरकार मदत करणार आहे. या योजनेअंतर्गत वेगवेगळ्या वस्तू तयार करणाऱ्यांना आर्थिक साह्य केलं जाणार आहे. प्रशिक्षण, अनुदान आणि तांत्रिक साह्य केलं जाणार आहे.
लोहार, सुतार, कुंभार अशा विश्वकर्मांसाठी ही योजना राहणार आहे. विश्वकर्मा समाजाअंतर्गत १४० जाती येतात. या योजनेच्या घोषणेमुळे २०२४ च्या निवडणुकीत मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थानसारख्या राज्यात याचा फायदा होण्याची शक्यता आहे.
उत्तर प्रदेश निवडणुकीत २०१७ आणि २०२२ मध्ये असे धोरणं फायद्याचे ठरले होते. ओबीसी समाजाचे लोकं यात सहभागी होतात. भाजपला असं वाटतं की, देशात हा फॉर्म्यूला कामात येईल. ओबीसी समाजाच्या लोकांना अशा निर्णयाचा फायदा झाला होता.
विशिष्ट जातीचे लोकं एकमुस्त मतदान करत नाही. पण, अनेक जातींसाठी योजना दिल्यास त्याचा मतदानावर नक्की परिणाम होतो. या दृष्टीकोणातून विश्वकर्मा सन्मान योजना भाजपसाठी फायद्याची ठरू शकते.
मध्यमवर्गाला सक्षम करण्यासाठी केंद्र सरकारनं बजेटमध्ये विशेष व्यवस्था केली आहे. हे बजेट मध्यमवर्गातील सगळ्यांच्या स्वप्नांना पूर्ण करेल, असा विश्वास पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी व्यक्त केला. या ऐतिहासिक बजेटबद्दल पंतप्रधान मोदी यांनी केंद्रीय अर्थमंत्री सीतारामण यांचे अभिनंदन केले.
हे लोकं परंपरागत रुपाने अवजार आणि साधनांच्या माध्यमातून मोठी मेहनत करतात. हे या देशाचे निर्माते आहेत. मेहनत करून चांगलं करणारे विश्वकर्मा देशात आहेत. बजेटमध्ये पहिल्यांना अनेक प्रोत्साहन योजना आणल्या असल्याचंही पंतप्रधान मोदी म्हणाले.