नाशिक : मोदी सरकारच्या दुसऱ्या टर्मचा आज सादर होणारा अर्थसंकल्प शेवटचा अर्थसंकल्प आहे. त्यामुळे निवडणुकीच्या अनुषंगाने विविध घटकांना खुश केले जाणार हे निश्चित आहे. राज्यातील बहुतांश प्रकल्पाला केंद्र सरकारने मंजुरू दिली आहे. मात्र, अर्थसंकल्पात घोषणा करूनही तरतूद झालेली नाही. असाच एक प्रकल्प गेल्या अनेक वर्षांपासून घोषणेत आणि मंजूरीच्या टप्प्यात अडकला आहे. दोन वर्षापूर्वीच्या अर्थसंकल्पात नाशिक पुणे सेमी हायस्पीड रेल्वेच्या निधीबाबतचा समावेश होता. मात्र, कोरोना काळात मंजूरी मिळालेल्या प्रकल्पाला अद्यापही निधी अभावी गती मिळालेली नाही. नाशिक ते पुणे असा सरळ रेल्वे मार्ग नाही, त्यामुळे पुणे ते नाशिक किंवा नाशिक ते पुणे असा रेल्वे प्रवास करत असतांना मुंबईला जावे लागते. त्यासाठी तब्बल सहा तासांचा अवधी लागतो. याशिवाय मनमाड मार्गे जाणारी रेल्वेही त्याहून अधिकचा वेळ घेते. राज्यात महाविकास आघाडी सरकार असतांना या प्रकल्पाला मंजूरी देण्यात आली होती. त्याबाबतच्या निधीची तरतूदही करण्यात आली होती.
राज्य शासनाच्या मंजूरीनंतर नाशिक पुणे सेमी हायस्पीड रेल्वेला मंजूरीसाठी केंद्रीय रेल्वे मंत्रालयाकडे पाठविण्यात आले होते. तिथेही या प्रकल्पाला हिरवा कंदील दाखविण्यात आला होता.
नाशिक लोकसभेचे राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे माजी खासदार समीर भुजबळ आणि शिरूरचे राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे खासदार डॉ. अमोल कोल्हे यांनी या प्रकल्पासाठी मोठे प्रयत्न केले आहे.
त्यानंतर नाशिकचे खासदार हेमंत गोडसे यांनीही याबाबत पाठपुरावा केला मात्र केंद्रीय मंत्रालयाने याबाबत हिरवा कंदील दिला नाही त्यामुळे नाशिक पुणे रेल्वे प्रकल्प अडकून पडला आहे.
राज्य शासनाने यासाठी राज्यमंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजूरी दिली होती. राज्याच्या अर्थसंकल्पात 16 हजार 39 कोटी रुपयांची तरतूदही केली होती. त्यानंतर केंद्र सरकारच्या मंजुरीची प्रतीक्षा राज्य सरकारला होती.
पाच वर्षाच्या कालावधीत हा प्रकल्प पूर्ण करण्याचा अंदाज बांधण्यात आला होता. त्यासाठी राज्य सरकारकडून आढावाही घेण्यात आला होता. याबाबत केंद्र सरकारने अर्थसंकल्पात तरतूद केल्यास या प्रकल्पाला गती मिळेल.
तीन जिल्ह्यातून ही सेमी हायस्पीड रेल्वे धावणार आहे. यामध्ये अडीच तासातच नाशिक ते पुणे असा प्रवास होणार आहे. अहमदनगर जिल्ह्यातून ही रेल्वे जाणार असल्याने तीन जिल्ह्यांच्या विकासाला गती मिळणार आहे.
माल वाहतुकीसाठी या रेल्वेचा अधिक वापर होणार आहे. कमी वेळेत हा प्रवास होणार असल्याने अधिक मागणी या रेल्वेसाठी होत आहे. मोदी सरकार या प्रकल्पासाठी आजच्या अर्थसंकल्पात मंजूरी देत तरतूद करेल अशी अपेक्षा आहे.
Budget 2023 LIVE : अर्थसंकल्पाच्या पेजवर जाण्यासाठी क्लिक करा