Government Bank Profit | बुडीत कर्जाचा फेरा सूटला, सरकारी बँकांना तिमाहीत 15 हजार कोटींचा नफा, काय वापरली स्ट्रॅटर्जी?
Government Bank Profit | कित्येक वर्षांपासून बुडीत कर्जाच्या फेऱ्यात अडकलेल्या राष्ट्रीयकृत बँकांची आर्थिक स्थिती मजबूत झाली आहे. त्यांनी नफ्यातही लक्षणीय प्रगती गाठली आहे. पण हा बदल झाला कसा, समजून घेऊयात.
Government Bank Profit | कित्येक वर्षांपासून बुडीत कर्जाच्या (Lost Loan) फेऱ्यात अडकलेल्या राष्ट्रीयकृत बँकांची आर्थिक स्थिती मजबूत झाली आहे. त्यांनी नफ्यातही (Nationalized Bank Profit ) लक्षणीय प्रगती गाठली आहे. विशेष बाब म्हणजे चालू आर्थिक वर्षांत एप्रिल ते जून या तिमाहीत सार्वजनिक क्षेत्रातील कोणत्याही बँकेला तोटा झालेला नाही. 12 राष्ट्रीयीकृत बँकांनी सरलेल्या जून तिमाहीत एकूण 15 हजार कोटी रुपयांच्या एकत्रित निव्वळ नफ्याची (Profit) नोंद केली. यापूर्वी या वर्षात सरकारी बँकांनी 14,013 कोटी रुपयांचा नफा कमावला होता. मात्र यंदा स्टेट बँक आणि पंजाब नॅशनल बँकेच्या नफ्यात घसरण दिसून आली. बुडीत कर्जामध्ये सातत्याने घट होत असल्याने बँकांना ही किमया साधता आली. बुडीत कर्जाच्या आघाडीवर बँक ऑफ महाराष्ट्र (Bank of Maharashatra) आणि स्टेट बँकची (State Bank of India) कामगिरी सर्वाधिक चमकदार राहिली.आता ही विश्वास न बसणारी कामगिरी बँकांनी केली कशी ते पाहणं ही आगत्याचं ठरते.
NPA घटला
गेल्या जूनच्या तिमाहीत बँकांनी बुडीत कर्जाच्या आघाडीवर सरस कामगिरी केली आहे. बँक ऑफ महाराष्ट्र आणि स्टेट बँकची कामगिरी सर्वात चांगली राहिली आहे. चालू आर्थिक वर्षांच्या सुरुवातीला बँक ऑफ महाराष्ट्राचे निव्वळ बुडीत कर्ज (Net NPA) 3.74 टक्के होते ते 0.88 टक्क्यांनी कमी झाले. तर एसबीआयचे हेच प्रमाण 3.91 टक्के होते. ते 1 टक्क्यांपर्यंत कमी झाले. 12 राष्ट्रीयकृत बँकांनी जून महिन्यात एकत्रितपणे 15,306 कोटी रुपयांचा नफा मिळवला. वार्षिक तुलने नफ्यात 9.2 टक्के वाढ झाली आहे. यापूर्वी या वर्षात सरकारी बँकांनी 14,013 कोटी रुपयांचा नफा कमावला होता. मात्र यंदा स्टेट बँक आणि पंजाब नॅशनल बँकेच्या नफ्यात घसरण दिसून आली.
ही वापरली स्ट्रॅटर्जी
सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांचे आर्थिक आरोग्य सुधारण्यासाठी, केंद्र सरकारने खास स्ट्रॅटर्जी वापरली. त्यासाठी 4RS हे धोरण अंमलात आणण्यात आले. यामध्ये बुडीत खात्याची ओळख पटविणे, त्वरीत त्यासंबंधीची कार्यवाही करणे आणि वसुलीसाठी प्रयत्न करणे ही धोरणं आखण्यात आली. तसेच बँकांचे पुनर्भांडवलीकरण करण्यात आले. त्यासाठी आर्थिक वर्ष 2016-17 ते 2020-21 या पाच वर्षांत 3,10,997 कोटी रुपयांची गुंतवणूक करण्यात आली होती. वाणिज्य बँकांनी गेल्या आठ वर्षांत पुनर्भांडवलीकरणाच्या माध्यमातून 8,60,369 कोटी रुपयांची वसुली केली आहे. वाणिज्य बँकांचे एकूण बुडीत कर्जाचे प्रमाण 5.9 टक्के राहिले आहे, जे सर्वात नीचांकी आहे. यामुळे बँकांना बुडीत कर्ज प्रकरणात दिलासा मिळाला आहे.