नवी दिल्ली : अनेक सरकारी कर्मचाऱ्यांना (Government Employees) जुलै महिन्याची प्रतिक्षा आहे. जुलै महिन्यात त्यांना पगारवाढीची लॉटरी लागणार आहे. जुलै महिन्यात केंद्रीय सरकारी कर्मचाऱ्यांना महागाई भत्ता (DA Hike) वाढून मिळण्याची अपेक्षा आहे. भरघोस पगारवाढीसाठी केंद्रीय कर्मचाऱ्यांनी देव पाण्यात ठेवले आहेत. सॅलरी हाईकसोबतच कर्मचाऱ्यांना इतर भत्त्यांमध्ये पण वाढीची अपेक्षा आहे. यामध्ये ट्रॅव्हल अलाऊंस (Travel Allowance) आणि सिटी अलाऊंसचा समावेश आहे. यापूर्वी केंद्र सरकारने उशीरा का असेना केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या पगारात वाढ केली होती.
इतक्या वाढीची अपेक्षा
आता 7 व्या वेतन आयोगानुसार, कर्मचाऱ्यांना महागाई भत्त्यात 4 टक्के वाढीची अपेक्षा आहे. हा महागाई भत्ता जुलै महिन्यापासून लागू होईल. जर केंद्र सरकारने महागाई भत्ता 4 टक्क्यांनी वाढवला तर डीए 42 टक्क्यांहून 46 टक्के होईल. सरकारच्या या निर्णयामुळे देशातील 47.58 लाख केंद्रीय कर्मचारी आणि 69.76 लाख निवृत्ती वेतनधारकांना फायदा होईल. सरकारी कर्मचाऱ्यांना महागाई भत्ता देण्यात येतो. तर निवृत्तीधारकांना महागाई भत्ता देण्यात येतो. मुळ वेतनावर डीए ठरविण्यात येतो. तर मुळ निवृत्ती वेतनाआधारे डीआर देण्यात येतो.
भत्त्यात होईल वाढ
सरकारने डीएमध्ये वाढ केली तर ट्रॅव्हल अलाऊंस पण वाढेल. डीए वाढून 46 टक्के झाल्यावर ट्रॅव्हल अलाऊन्स पण वाढेल. तर ज्या कर्मचाऱ्यांना सिटी अलाऊंस मिळतो, त्यांच्या भत्त्यात वाढ होईल. महागाई भत्ता वाढल्यानंतर सिटी अलाऊंसमध्ये वाढ होईल.
DA असा होतो निश्चित
कर्मचाऱ्यांचा महागाई भत्ता निश्चित करण्यासाठी केंद्र सरकार अखिल भारतीय ग्राहक किंमत निर्देशांकांचा AICPI-IW (All India Consumer Price Index- Industrial Worker) आधार घेते. कर्मचाऱ्यांना वर्षांतून दोनवेळा महागाई भत्ता देण्यात येतो. जानेवारी आणि जुलै महिन्यात महागाई भत्ता लागू करण्यात येतो. पण प्रत्येक वर्षी डीएची घोषणा उशीरा करण्यात येते. जानेवारीत महागाई भत्ता निश्चित करण्याचा निर्णय मार्च महिन्यात घेण्यात आला असला तरी कर्मचाऱ्यांना जानेवारी आणि फेब्रुवारी महिन्याची थकबाकी मिळणार आहे. जुलै महिन्याचा निर्णयही पार सप्टेंबर-ऑक्टोबर दरम्यान घेण्यात येतो.
वर्षांतून दोनदा होते वाढ
दुसऱ्या सहामहीसाठी डीएमध्ये वाढीचा प्रस्ताव सप्टेंबर ते ऑक्टोबर दरम्यान येऊन केंद्र सरकार त्यावर शिक्कामोर्तब करते. पण यावेळी ऑगस्ट महिन्यात ही घोषणा होण्याची शक्यता आहे. सातव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशीनुसार, वर्षांतून दोन वेळा डीएमध्ये वाढ होते. पहिल्या सहामाहीत डीएमध्ये चार टक्क्यांची वाढ झाली आहे. महागाई दरानुसार केंद्र सरकार महागाई भत्त्यात वाढ करते.