TDS : इनकम टॅक्स अलर्ट, नोकरदारांना बसू शकतो फटका! ही चूक पडेल महागात

नवी दिल्ली : जर तुम्ही नोकरदार आहात, तर ही बातमी तुमच्यासाठी. पगारी कर्मचाऱ्यांसाठी (Salaried Employees) आता केंद्रीय प्रत्यक्ष कर मंडळ (CBDT) आणि आयकर विभागाने (Income Tax Department) एक इशारा, सूचना दिली आहे. याकडे त्यांनी दुर्लक्ष केले तर त्याचा परिणाम थेट त्यांच्या पगारावर होणार आहे. केंद्र सरकारने या आर्थिक वर्षापासून नवीन कर व्यवस्था लागू केली आहे. पण ज्या लोकांना जुनी कर प्रणाली हवी आहे, त्यांच्यासाठी ही सवलत कायम आहे. करदात्यांना या दोनपैकी एका कर प्रणालीचा आधार घ्यावा लागेल. दरम्यान एक चूक नोकरदारांना चांगलीच महागात पडू शकते. काय आहे ती चूक?

मग सांगा तुमची पसंत कोणती
जर तुम्ही पगारी कर्मचारी असाल तर तुमच्या पगारातून एक ठराविक रक्कम टीडीएस रुपात कपात होते. केंद्रीय प्रत्यक्ष कर मंडाळाने टीडीएसविषयी (Tax Deducted at Source) एक सूचना दिली आहे. नवीन कर व्यवस्था आर्थिक वर्ष 2023-24 पासून डिफॉल्ट टॅक्स रिझिम असेल. म्हणजे तुम्ही जुनी अथवा नवीन यापैकी एक कर व्यवस्था निवडली नाही तर नवीनच व्यवस्था तुमच्यासाठी ग्राह्य असेल. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांनी त्यांची कर प्रणाली कोणती, याची माहिती आयकर विभागाला द्यावी लागेल.

नियोक्त्याला अधिकार
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर मंडळाने (CBDT) याविषयीची सूचना दिली आहे. त्यानुसार, जर एखाद्या कर्मचाऱ्याने त्याच्या पसंतीविषयी योग्य माहिती न दिल्यास नवीन कर व्यवस्थेनुसार त्याचा टीडीएस कपात होईल. नवीन कर व्यवस्था दरानुसार कलम 192 अन्वये त्याच्या वेतनातून टीडीएस कपात होईल.

CBDTने दिले स्पप्टीकरण
5 एप्रिल रोजी सीबीडीटीने एक परिपत्रक काढले आहे. त्यानुसार, जर एखादा कर्मचारी त्याच्या पसंतीची कर व्यवस्था निवडणार नाही आणि त्याची माहिती नियोक्त्याद्वारे, कंपनीद्वारे सूचीत करणार नाही तर त्याला नवीन कर व्यवस्थेनुसार टीडीएस द्यावा लागेल. कलम 192 अंतर्गत आणि कलम 115BAC चे उप कलम (lA) नुसार टीडीएस कपात करण्यात येईल.

कंपन्यांकडून माहिती मागितली
सीबीडीटीने नियोक्ता, कंपन्यांना कर्मचाऱ्यांकडून याविषयीची माहिती जमा करण्याचे निर्देश दिले आहे. कर्मचाऱ्याला कोणती कर प्रणाली हवी आहे, याचा डाटा कंपन्यांना द्यावा लागेल. कर्मचाऱ्याने माहिती न दिल्यास त्याला नवीन कर प्रणालीनुसार टीडीएस रक्कम द्यावी लागेल. नवीन कर व्यवस्था कर्मचाऱ्यांसाठी डिफॉल्ट रिझिम आहे. कलम 115बीएसीचे उपकलम (6) अंतर्गत त्यांना या पर्यायातून बाहेर पडण्याची सुविधा ही देण्यात आली आहे.