गॅस सिलेंडर महागला, आजपासून या सेवांमध्ये झाला बदल

नवी दिल्ली | 1 नोव्हेंबर 2023 : नोव्हेंबर महिन्याची सुरुवात झाली आहे. सुरुवातीलाच गॅस सिलेंडर दरवाढीने झाली. दिवाळीचा फराळ यामुळे वाढण्याची शक्यता आहे. त्याचा थेट परिणाम ग्राहकांच्या खिशावर होईल. आता दिवाळी तोंडावर आली आहे. त्यातील हे काही बदल ग्राहकांच्या खिशावर थेट परिणाम करतील. रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने मुदत ठेव योजनेच्या नियमात बदल केला आहे. श्रीमंत ग्राहकांना या बदलाचा फायदा होईल. बीएसईवरील देवाण-घेवाणीबद्दल पण बदल होत आहे. आर्थिक नियमातील या बदलाचा परिणाम दिसून येईल. सर्वसामान्यांच्या खिशावर त्याचा बोजा पडेल. त्यांना दिवाळीत अधिक खर्च करावा लागू शकतो.

गॅस सिलेंडरच्या भावात वाढ

सणासुदीच्या काळात ग्राहकांना महागाईचा झटका लागला. आजपासून देशात 19 किलोच्या व्यावसायिक गॅस सिलेंडरच्या किंमतीत 100 रुपयांपेक्षा अधिकची तेजी दिसून आली. त्याचा परिणाम रेस्टॉरंट, हॉटेलपासून मिठाई, दिवाळीच्या फराळावर दिसून येईल. या शेव,चिवड्यासह इतर तळीव पदार्थ महाग होतील. बाहेरुन घरात येणाऱ्या खाद्यवस्तू महाग होतील.

शेअर बाजारात हा बदल

बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंजमध्ये (BSE) आजपासून बदल दिसेल. 1 नोव्हेंबरपासून डेरिव्हेटिव्ह सेगमेंटमध्ये देवाण-घेवाणीसाठी जादा शुल्क मोजावे लागेल. गेल्या 20 ऑक्टोबर रोजी याविषयीचा निर्णय घेतला होता. S&P BSE Sensex Option मध्ये हा बदल दिसून येईल. किरकोळ गुंतवणूकादारांवर या शुल्क वाढीचा परिणाम होईल.

बँकांना सुट्या

सणावारात बँकांना नोव्हेंबरमध्ये सुट्यांचा सुकाळ आहे. सुट्यांची पण एकप्रकारे दिवाळी आहे. संपूर्ण देशाचा विचार केला तर रविवार-शनिवारसह इतर दिवस मिळून 15 सुट्यांचा पाडाव आहे. त्यामुळे बँकेचे ऑफलाईन काही काम असेल तर या सुट्या पाहुनच करावीत.

GST नियमात पण बदल

100 कोटी रुपये अथवा त्यापेक्षा जास्त व्यवसाय, व्यापार करणाऱ्या उद्योगांसाठी नियम बदलला आहे. त्यांना 1 नोव्हेंबर ते 30 दिवसांच्या आता ई-चलन पोर्टलवर जीएसटी चलना अपलोड करणे आवश्यक आहे. राष्ट्रीय माहिती विज्ञान केंद्राने (NIC) ही माहिती दिली. जीएसटी प्रशासनाने सप्टेंबर महिन्यात याविषयीचा निर्णय घेतला होता.

लॅपटॉप आयातीची डेडलाईन

केंद्र सरकारने 30 ऑक्टोबरपर्यंत HSN 8741 या कॅटेगिरीतील लॅपटॉप, टॅबलेट, पर्सनल कंम्प्युटर आणि इतर इलेक्ट्रॉनिक वस्तूंवरील आयतीवर सवलत दिली होती. आज या निर्णयात केंद्र सरकार काय बदल करते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. केंद्र सरकार याप्रकरणी भूमिका जाहीर करु शकते.