Interim Budget 2019: अंतरिम बजेटविरोधात सुप्रीम कोर्टात याचिका

supreme court

नवी दिल्ली: अर्थमंत्री पियुष गोयल यांनी संसदेत शुक्रवारी 1 फेब्रुवारीला अंतरिम अर्थसंकल्प सादर केला. 2019-20 मधील आर्थिक वर्षासाठी अंतरिम अर्थसंकल्प सादर केल्याच्या काही तासानंतर, सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल करण्यात आली आहे. अॅडव्होकेट मनोहरलाल शर्मा यांनी बजेटविरोधात याचिका दाखल केली आहे. संविधानात अंतरिम बजेटसारखं कोणतीही तरतूद नाही, त्यामुळे हे बजेट रद्द करा, अशी मागणी अॅडव्होकेट मनोहरलाल शर्मा यांनी सुप्रीम कोर्टात केली.

याचिकाकर्त्यांच्या मते, संविधानात केवळ पूर्ण बजेट आणि लेखानुदान ताळेबंद सादर करण्याची तरतूद आहे. लेखानुदान हे निवडणूक वर्षापुरतं मर्यादित असून, सरकारी खर्चाच्या पूर्ततेसाठी घेण्यात आलेली मंजुरी असते, तर पूर्ण बजेट हे निवडून आलेलं नवं सरकार सादर करतं.

अॅडव्होकेट मनोहरलाल शर्मा यांनी केंद्र सरकारविरोधात केलेली ही पहिलीच याचिका नाही. त्यांनी गेल्या वर्षीही मोदी सरकारविरोधात याचिका दाखल केली होती. अर्थमंत्री अरुण जेटलींविरोधात जनहित याचिका केली होती. त्यावेळी कोर्टाने शर्मांवर 50 हजार रुपये दंड ठोठावला होता.

बंपर बजेट

लोकसभा निवडणुकांच्या तोंडावर मोदी सरकारने बजेटच्या माध्यमातून मास्टरस्ट्रोक मारला. अर्थमंत्री पियुष गोयल यांनी सादर केलेल्या अंतरिम बजेटमध्ये (Interim Budget 2019) 5 लाख रुपयांपर्यंतचं उत्पन्न करमुक्त केलं. तसंच शेतकऱ्यांना दरवर्षी 6 हजार रुपये, असंघटीत कामगारांना बोनस, माजी सैनिकांच्या पेन्शनमध्ये दुप्पट वाढ असा बजेट बाऊन्सर टाकले.  हे बजेट देशाला वैभवाकडे नेणारं आहे, ‘कमरतोड’ महागाईची कंबर तोडली, असं म्हणत पियुष गोयल यांनी बजेट सादर केलं.

संपूर्ण बजेट – Budget 2019 Live: बंपर बजेट! 5 लाखांपर्यंतचं उत्पन्न करमुक्त 

संबंधित बातम्या 

Budget 2019 Live: बंपर बजेट! 5 लाखांपर्यंतचं उत्पन्न करमुक्त 

सरकारकडे आलेला एक रुपया किती जागी खर्च होतो? सविस्तर जाणून घ्या  

सोनेश्वरचं उत्पन्न 5 लाख 50 हजार, मग टॅक्स किती?  

पाच लाखांपर्यंतचं उत्पन्न करमुक्त, मर्यादेचा फायदा कुणाला?  

बजेटमधील 6 महत्त्वाच्या घोषणा  

देशाचं बजेट तुमच्या मोबाईलवर!