नवी दिल्ली | 15 March 2024 : मुंबईतील ऑयकॉनिक एअर इंडियाची इमारत जाम थाटात उभी आहे. तिचा थाट, डौल मुंबईकरांच्या डोळ्यातील जणू कौतूक आहे. पर्यटक सुद्धा या इमारतीकडे दोन क्षण थबकतोच. नरीन पॉईंट भागातील या अनेक दशकं इतिहास घडताना पाहिलेल्या इमारतीचा मालक आता बदलला आहे. एअर इंडियाची ही इमारत महाराष्ट्र राज्याच्या ताब्यात आली आहे. केंद्र सरकारने निवडणूक आचार संहिता लागण्यापूर्वीच ही इमारत राज्य सरकारच्या ताब्यात देऊन टाकली आहे. या इमारतीसाठी राज्य सरकारने थोडथोडके नाही तर 1,601 कोटी रुपये मोजले आहेत.
दोन वर्षांपूर्वी एअर इंडियाची Tata समूहाला विक्री
टाटा समूहाच्या एअरलाईन्सचे स्वातंत्र्य काळात राष्ट्रीयकरण करण्यात आले होते. कित्येक वर्षे ही केंद्र सरकारची मोठी कंपनी होती. त्यानंतर एअर इंडियाच्या निर्गुंतवणुकीचे घोडे दामटण्यात आले. एअर इंडिया चालविणे कठिण होत असल्याने हे पाऊल टाकण्यात आले. टाटा समूहाने ही कंपनी खरेदी केली. दोन वर्षांपूर्वी हा व्यवहार पार पडला. पण एअर इंडियाच्या अनेक मालमत्ता केंद्राने निर्गुंतवणुकीत समाविष्ट केलेल्या नव्हत्या. त्यामध्ये मुंबईतील नरीमन पॉईंट येथील इमारतीचा पण समावेश होता. आता केंद्र सरकारने मोहोर लावल्याने ही इमारत राज्य सरकारच्या ताब्यात जाणार आहे. समुद्राच्या किनाऱ्यावर दिमाखात उभी असणारी ही इमारत एक लँडमार्क आहे.
नॉन-कोर एसेट
केंद्र सरकारने विमान कंपनी एअर इंडियाची निर्गुंतवणूक योजना करताना योजनेचे दोन भाग केले होते. त्यानुसार, संपत्तीचे दोन भाग करण्यात आले होते. एक वाटा कोर एसेट तर दुसरा हिस्सा हा नॉन-कोर एसेट होता. कोर एसेट म्हणून एअर इंडिया कंपनी टाटा समूहाला सोपविण्यात आली. तर एअर इंडियाची जी काही स्थावर, जंगम मालमत्ता होती, त्याची देखरेख एअर इंडिया एसेट्स या होल्डिंग कंपनीकडे सोपविण्यात आली. त्यातंर्गत आता व्यवहार पूर्ण झाला आहे.
किती कोटीची स्थावर मालमत्ता
एअर इंडियात निर्गुंतवणुकीची सुरुवात वर्ष 2022 मध्ये झाली होती. सरकारच्या विमान कंपनीला टाटा समूहाने 18 हजार कोटी रुपयात खरेदी केले होते. कॅबिनेटने ऑक्टोबर 2021 मध्ये एअर इंडियातील निर्गुंतवणुकीला मंजुरी दिली होती. त्यावेळी दिलेल्या आकडेवारीनुसार, या नॉन-कोर मालमत्तेचे मूल्य 14,718 कोटी रुपये आहे. त्यावर एअर इंडिया एसेट्स या होल्डिंग कंपनीची मालकी आहे.
50 वर्षांपूर्वीची इमारत
नरीमन पॉईंट येथील एअर इंडियाची इमारत ही अनेक दशकांपासून उभी आहे. ही इमारत 23 मजली आहे. ती 1974 मध्ये पूर्ण झाली. महाराष्ट्र सरकारच्या मंत्रिमंडळाने गेल्या वर्षी नोव्हेंबरमध्ये ही डौलदार इमारत ताब्यात घेण्याची, तिच्या अधिग्रहणाची प्रक्रिया सुरु केली होती. त्यासाठी राज्य सरकारने 1,601 कोटी रुपये मोजले आहेत. हा करार पूर्ण होण्यासाठी एक अडथळा होता. एअर इंडिया एसेट्स होल्डिंग कंपनीवर 298.42 कोटी रुपयांची थकबाकी होती. ती पण माफ करण्याचे धोरण स्वीकारण्यात आले आहे.