मुंबई : ‘येस बँके’चे संस्थापक राणा कपूर आणि इतरांविरुद्ध सुरु असलेल्या मनी लाँड्रिंग प्रकरणाच्या चौकशीसाठी ‘रिलायन्स समूहा’चे अध्यक्ष अनिल अंबानी यांना पाचारण करण्यात आले आहे. अंमलबजावणी संचलनालयाने (ईडी) अनिल अंबानी यांना चौकशीसाठी समन्स बजावलं आहे. (Anil Ambani summoned by ED)
‘येस बँके’ने दिलेल्या कर्जाच्या संदर्भात अनिल अंबानी यांची चौकशी होणार आहे. अंबानींना मुंबईतील अंमलबजावणी संचालनालयाच्या अधिकाऱ्यांसमोर आज (सोमवार 16 मार्च) हजर राहण्यास सांगण्यात आलं आहे. मनी लाँड्रिंग प्रतिबंध कायद्याअंतर्गत अनिल अंबानींचा जबाब नोंदवण्यात येईल.
अनिल अंबानी यांना शनिवारी समन्स बजावण्यात आलं होतं, मात्र त्यांनी वैद्यकीय कारण देत हजेरीसाठी अधिकचा वेळ मागितला आहे. त्यांनी आज हजेरी न लावल्यास ईडी दुसरा समन्स जारी करेल. अन्यथा या आठवड्यात ‘रिलायन्स फायनान्शियल’च्या अधिकाऱ्यांना बोलावले जाईल.
Enforcement Directorate officials: Reliance Group Chairman Anil Ambani has filed an adjournment application and has sought more time to appear before the Enforcement Directorate after ED summoned him in connection with its probe against Yes Bank founder Rana Kapoor and others. pic.twitter.com/vjT69pHyNB
— ANI (@ANI) March 16, 2020
रिलायन्स समूहाने 12 हजार 800 कोटी रुपयांचं कर्ज घेतल्याची माहिती आहे. कर्जाचा बोजा वाढल्यामुळे ‘येस बँक’ आर्थिक संकटात सापडली आहे. त्यामुळे खातेधारकांवरही पैसे काढण्यासाठी निर्बंध लादण्यात आले आहेत.
दरम्यान, ‘येस बँके’चे राणा कपूर सध्या ‘ईडी’च्या कोठडीत आहेत. अनिल अंबानींचा समूह, एस्सेल ग्रुप, आयएलएफएस, डीएचएफएल, व्होडाफोन या कंपन्यांनी ‘येस बँके’कडून कर्ज घेतल्याची माहिती अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी गेल्या आठवड्यात पत्रकार परिषदेत दिली होती.
सरकारने शुक्रवारी अधिसूचित केलेल्या ‘येस बँक पुनर्गठन योजने’अंतर्गत एसबीआय तीन वर्षांसाठी येस बँकेतील हिस्सा 26 टक्क्यांपेक्षा कमी करु शकणार नाही. त्याचबरोबर इतर गुंतवणूकदार आणि विद्यमान भागधारकांना येस बँकेत 75 टक्के गुंतवणूक तीन वर्षांसाठी राखून ठेवावी लागेल. परंतु 100 पेक्षा कमी भागधारकांसाठी अशी कोणतीही अट किंवा लॉक-इन कालावधी नसेल. (Anil Ambani summoned by ED)