नवी दिल्ली : ग्राहकांची (Consumers) दिशाभूल करणाऱ्या जाहिरातींवर (Advertisement) आळा घालण्यासाठी केंद्र सरकारकडून मोठे पाऊल उचलण्यात आले आहे. केंद्र सरकारकडून जाहिरातींसाठी नवे मार्गदर्शक तत्त्वे (Ad Rules) लागू करण्यात आले आहेत. मुलांना लक्ष्य करणाऱ्या तसेच ग्राहकांना उत्पादनाची भूरळ घालण्यासाठी मोफत दावे करणाऱ्या जाहिराती प्रसारित करण्यापूर्वी काळजी घ्यावी, असे सरकारने आपल्या नव्या मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये म्हटले आहे. तसेच जाहिरातींमध्ये करण्यात आलेल्या दाव्यांमध्ये अधिकाधिक पारदर्शकपणा असावा असे देखील म्हटले आहे. ग्राहक व्यवहार मंत्रालयाच्या वतीने जारी करण्यात आलेल्या नव्या मार्गदर्शक तत्त्वात सरोगेट जाहिरातींवर देखील बंदी घालण्यात आली आहे. केंद्र सरकारच्या वतीने जारी करण्यात आलेली नवी मार्गदर्शक तत्त्वे तात्काळ प्रभावाने लागू झाली आहेत. सरोगेट जाहिराती या छद्म जाहिराती असतात. अशा जाहिरातींमधून एका उत्पादनाच्या आडून दुसऱ्या उत्पादनाची जाहिरात केली जाते. जसे की सोडा वाटरच्या माध्यमातून अनेकदा दारूची जाहिरात केली जाते. तसेच इलायचीच्या माध्यमातून गुटख्याची जाहिरात केली जाते. अशा प्रकारच्या जाहिरातील टाळाव्यात असे ग्राहक व्यवहार मंत्रालयाने म्हटले आहे.
ग्राहक व्यवहार मंत्रालयाचे सचिव रोहित कुमार सिंह यांनी याबाबत बोलताना म्हटले आहे की, जाहिराती या ग्राहकांचे लक्ष वेधून घेतात. त्यातून ग्राहक अनेकदा फसव्या जाहिरातींना बळी पडून चुकीचे उत्पादन विकत घेण्याची शक्यता असते. हे टाळण्यासाठी ग्राहकांची दिशाभूल करणाऱ्या तसेच ग्राहकांच्या हक्काचे उल्लंघन करणाऱ्या जाहिरातींवर कारवाई करण्याची तरतुद आहे. टीव्ही, वृत्तपत्रे, तसेच ऑनलाईन प्लॅटफॉर्मवर प्रसिद्ध होणाऱ्या जाहिराती या अधिक पारर्दशक असाव्यात, तसेच अशा जाहिरांतीमुळे कोणाचीही फसवणूक होऊ नये यासाठी केंद्राच्या वतीने शुक्रवारपासून नवे मार्गदर्शक तत्त्वे जारी करण्यात आले आहेत. ही मार्गदर्शक तत्त्वे तात्काळ प्रभावाने लागू झाली आहेत. या मार्गदर्शक तत्त्वाचे उल्लंघन करण्याऱ्या संबंधित संस्थांवर योग्य ती कारवाई करण्यात येणार असल्याचे रोहित कुमार यांनी म्हटले आहे.
गेल्याच आठवड्यात वादग्रस्त जाहिरात प्रकरणात केंद्र सरकारच्या वतीने डिओडोरंट कंपनिविरोधात कारवाई करण्यात आली आहे. या कंपनीने परफ्यूमची जाहिरात करताना वादग्रस्त मजकूर प्रसारित केला होता. या मजकुरावर अक्षेप नोंदवण्यात आल्यानंतर केंद्र सरकारच्या संबंधित विभागाकडून या जाहिरातीची तातडीने दखल घेण्यात आली. संबंधित वादग्रस्त मजकूर हटवण्याचे आदेश देण्यात आले. याच पार्श्वभूमीवर आता केंद्राकडून जाहिरातींसाठी नवी नियमावली तयार करण्यात आली आहे.