मुंबई : देशभरातील बिग बझार (Big Bazaar) काही दिवसांनंतर अधिकृतपणे मुकेश अंबानी (Mukesh Ambani) यांच्या रिलायन्स ग्रुपचा (Reliance Industries) भाग होतील. बिग बाजार चालवणारी कंपनी Future Retail Ltd. (FRL) आपल्या भागधारकांची आणि कर्जदारांची बैठक घेणार आहे. तत्पूर्वी, कर्जाच्या ओझ्याखाली दबलेल्या FRL ने मंगळवारी भागधारकांची ई-व्होटिंग प्रक्रिया पूर्ण केली. Amazon चा विरोध असतानाही आणि दिवाळखोरीची कार्यवाही सुरू करण्यासाठी कंपनीला पैसे पुरविणाऱ्या पतपुरवठादारांनी याचिका करूनही कंपनीने हा करार अंमलात आणण्यासाठी भागधारकांची संमती मागितली आहे. त्यासाठी आज 20 एप्रिल रोजी FRL ने इक्विटी समभागधारकांची बैठक बोलावली आहे. रिलायन्सला आपला व्यवसाय विकण्याबाबत आजच्या बैठकीत चर्चा आणि कार्यवाही होईल. तर सुरक्षित कर्जदार आणि असुरक्षित कर्जदारांची संमती घेण्यासाठी 21 एप्रिल रोजी बैठक बोलावली आहे.फ्युचर रिटेलच्या रिलायन्स रिटेलशी झालेल्या 24,713 कोटी रुपयांच्या कराराला विरोध करणाऱ्या ‘Amazon’ कंपनीने ही बैठक बेकायदा असल्याचे म्हटले आहे.
ऑगस्ट 2020 मध्ये कंपनीने आपला व्यवसाय रिलायन्स इंडस्ट्रीजला विकण्यासाठी 24,713 कोटी रुपयांचा करार केला होता. मात्र, या कराराला अॅमेझॉनने कायदेशीर आव्हान दिले होते. पण अलीकडेच रिलायन्सने कंपनीची वेगवेगळी स्टोअर्स ताब्यात घेण्यास सुरुवात केली आहे. FRLने 20 एप्रिल रोजी इक्विटी समभागधारकांची बैठक बोलावली असून, रिलायन्सला आपला व्यवसाय विकण्यासाठी तर सुरक्षित कर्जदार आणि असुरक्षित कर्जदारांची संमती घेण्यासाठी 21 एप्रिल रोजी बैठक बोलावली आहे.
नॅशनल कंपनी लॉ ट्रिब्युनलच्या (NCLT) मुंबई खंडपीठाच्या 28 फेब्रुवारी 2022 रोजी च्या आदेशानुसार FRL ने 20 एप्रिल रोजी इक्विटी समभागधारकांची बैठक बोलावली असून, रिलायन्सला आपला व्यवसाय विकण्यासाठी तर एफआरएलने सुरक्षित कर्जदार आणि असुरक्षित कर्जदारांची संमती घेण्यासाठी 21 एप्रिल रोजी बैठक बोलावली आहे. त्याचबरोबर भागधारकांची ई-व्होटिंग प्रक्रिया शनिवारी सुरू झाली, ती मंगळवारी सायंकाळी पाच वाजता बंद झाली.
फ्युचर रिटेलच्या रिलायन्स रिटेलशी झालेल्या 24,713 कोटी रुपयांच्या कराराला विरोध करणाऱ्या ‘Amazon’ने ही बैठक बेकायदा असल्याचे म्हटले आहे.अशा परिस्थितीत Amazon चा विरोध आणि दिवाळखोरीची कार्यवाही सुरू करण्यासाठी कंपनीला पैसे पुरवणाऱ्या पतपुरवठादारांनी याचिका करूनही कंपनीने हा करार अंमलात आणण्यासाठी भागधारकांची संमती मागितली आहे.
Amazon ने किशोर बियाणी आणि इतर प्रवर्तकांना पाठवलेल्या 16 पानांच्या पत्रात अशा प्रकारच्या बैठका बेकायदेशीर असल्याचं म्हटलं आहे. या बैठका म्हणजे Amazon ने 2019 मध्ये केलेली गुंतवणूक आणि रिलायन्सला रिटेल मालमत्ता विकण्याबाबत सिंगापूर लवाद न्यायाधिकरणाने दिलेल्या निर्णयाच्या अटींचे उल्लंघन असल्याचे कंपनीने म्हटले आहे.
इतर बातम्या
Share Market Updates : शेअर बाजार सुरू होताच सेंसेक्स वधारला, मात्र गुंतवणूकदारांमध्ये धाकधूक कायम