मोठी बातमी! Online Gaming वर सर्जिकल स्ट्राईक; 357 वेबसाईट ब्लॉक, पालकांचा जीव भांड्यात

| Updated on: Mar 23, 2025 | 12:38 PM

Online Gaming Site Block : 700 परदेशी ई-गेमिंग कंपन्या, वस्तू आणि सेवा कर बुद्धिमत्ता महासंचालनालयाच्या (DGGI) रडारवर आहेत. या कंपन्यांची नोंदणी नाही. या कंपन्या GST चुकवत आहेत. या कंपन्या बोगस बँक खात्या आधारे व्यवहार करत असल्याचे समोर आले आहे.

मोठी बातमी! Online Gaming वर सर्जिकल स्ट्राईक; 357 वेबसाईट ब्लॉक, पालकांचा जीव भांड्यात
ऑनलाईन गेमिंग साईटला दणका
Image Credit source: गुगल
Follow us on

केंद्रीय अर्थमंत्रालयाने शनिवारी जीएसटी गुप्त अधिकाऱ्यांनी परदेशातून संचालित अवैध ऑनलाईन गेमिंग कंपन्यांच्या 357 हून अधिक वेबसाईट बंद केल्या आहेत. इतकेच नाही तर या कंपन्याचे देशातील विविध बँकेतील जवळपास 2,400 बँक खाती जप्त करण्यात आली आहे. मंत्रालयाने परदेशी गेमिंग साईटवर जाताना दक्षता बाळगण्याचे आवाहन केले आहे. नामचिन खेळाडू आणि बॉलिवूड सेलिब्रिटींनी जरी समाज माध्यमांवर या साईटचे समर्थन केले तरी त्याकडे दुर्लक्ष करा असे आवाहन मंत्रालयाने केले आहे.

126 कोटी काढण्यावर बंदी

700 परदेशी ई-गेमिंग कंपन्या, वस्तू आणि सेवा कर बुद्धिमत्ता महासंचालनालयाच्या (DGGI) रडारवर आहेत. या कंपन्यांची नोंदणी नाही. या कंपन्या GST चुकवत आहेत. या कंपन्या बोगस बँक खात्या आधारे व्यवहार करत असल्याचे समोर आले आहे. या परदेशी कंपन्यांचे भारतातील विविध बँकेतील बोगस खाते धुंडाळून ते जप्त करण्यात आले आहेत. या कंपन्या जीएसटी कर चोरी करत असल्याचा ठपका ठेवण्यात आला आहे. एकूण 2,400 बँक खाती जप्त करण्यात आली आहे. तर जवळपास 126 कोटी रुपये काढण्याच्या प्रक्रियेला रोख लावण्यात आली आहे.

हे सुद्धा वाचा

7.5 अब्ज रूपयांचा गेमिंग व्यापार

सरकार आता गेमिंग साईटबद्दल जनजागृती अभियान राबविण्याचा विचार करत आहे. यामुळे युझर्सला भ्रामक दावे आणि खोट्या आश्वासनाचा फटका बसणार नाही. या अहवालानुसार, भारतीय रिअल मनी गेमिंग क्षेत्रात आर्थिक वर्ष 2019-20 ते आर्थिक वर्ष 2022-23 पर्यंत वार्षिक 28 टक्क्यांची वृद्धी नोंद करण्यात आली आहे. पाच वर्षांत या क्षेत्राचा महसूल 7.5 अब्ज अमेरिकी डॉलरपर्यंत पोहचण्याचा अंदाज आहे.

गेमिंगसाठी कडक कायदे

डिजिटल इंडिया फाऊंडेशनचे सह-संस्थापकांनी सांगितले की अवैध साईटवर सतत कायदेशीर कारवाई करण्यात येते. त्यांना कायद्याच्या चौकटीत बसवण्याचा प्रयत्न करण्यात येतो. पण तरीही या साईट काही ना काही पळवाटा शोधत असल्याने त्यातील अनेक साईटला केंद्राने दणका दिला आहे. अजून इतर करचुकव्या साईटला पण दणका देण्यात येणार आहे.  या कारवाईमुळे काही पालकांनी सुटकेचा निश्वास टाकला असेल हे नक्की.