Registry Of Flats : मोठी बातमी! बिल्डरचं दिवाळं वाजलं तरी भीती नाही, मोदी सरकार ग्राहकांना लवकरच देणार हे ‘गिफ्ट’

Image Credit source: प्रतिकात्मक चित्र

नवी दिल्ली : देशभरातील घर, सदनिका (Home, Flats) खरेदी करणाऱ्यांसाठी मोठी बातमी. मोदी सरकार त्यांना लवकरच एक गिफ्ट देणार आहे. त्यामुळे त्यांचा पैसा अडकणार तर नाहीच, पण विकासक, त्यांचा पैसा घेऊन हात करु शकणार नाही. त्याचं दिवाळं जरी निघालं तरी घर खरेदी करणाऱ्यांना त्याचा फटका बसणार नाही. त्यांच्या मेहनतीचा पैसा बुडणार नाही. त्यामुळे अनेक प्रकल्पातील फसवा-फसवीला ब्रेक तर लागेलच पण रिअल इस्टेट क्षेत्रात (Real Estate Sector) पारदर्शकता वाढीस लागेल. या क्षेत्राला मोदी सरकारच्या (Modi Government) निर्णयामुळे बुस्टर डोस मिळेल एवढं नक्की. त्याचा ग्राहकांना पण मोठा फायदा होईल. काय आहे हा निर्णय?

असा मिळेल दिलासा
देशभरातील घर खरेदीदारांना मोदी सरकार मोठा दिलासा देणार आहे. सरकारी सूत्रांनुसार, मोदी सरकार रहिवाशी प्रकल्पातील फ्लॅट्सच्या नोंदणीला मंजूरी देण्याची योजना आखत आहे. या योजनेनुसार, बिल्डरचं दिवाळं निघालं तरी सदनिकेची नोंदणी होईलच. त्यासाठी केंद्र सरकार नॅशनल कंपनी लॉ ट्रिब्युनलला (NCLT) याविषयीचे अधिकार देऊ शकते. त्यासाठी बांधकाम क्षेत्र नियामक प्राधिकरणाकडून (RERA) माहिती घेण्याचा अधिकार NCLT ला मिळू शकतो. याविषयीचा प्रस्ताव केंद्र सरकारसमोर आहे. त्यावर लवकरच निर्णय होऊ शकतो.

राज्य सरकारचा महसूल वाढेल
द इकोनॉमिक टाईम्सने याविषयीचे वृत्त दिले आहे. त्यानुसार, मोदी सरकारच्या या निर्णयामुळे देशभरातील लाखो घर खरेदीदारांना मोठा दिलासा मिळेल. कारण घरासाठी आधीच मोठी रक्कम गुंतवणूक करुन सुद्धा त्यांचे घराचे स्वप्न पूर्ण तर होतच नाही, पण त्यांची मोठी रक्कम पण अडकून पडते. त्यामुळे विकासकाचं दिवाळं निघालं तरी खरेदीदारांना काहीच त्रास होणार नाही. त्यांच्या सदनिकेची त्यांच्या नावावर नोंद होईल. त्यामुळे उर्वरीत रक्कम देऊन घराचं काम सुरु करता येईल. तसेच देशातील अनेक प्रकल्प सध्या पैशांअभावी वा इतर करणांमुळे अडकून पडले आहेत. ते सुरु होतील. रजिस्ट्री सुरु झाल्याने राज्य सरकारचा महसूल वाढेल.

518 बिल्डर्सविरोधात दिवाळखोरीची प्रक्रिया
रिसर्च फर्म ग्रांट थॉर्नटन यांनी एक अहवाल तयार केला आहे. त्यानुसार, भारतात दिवाळखोरीच्या 2,298 प्रकरणं दाखल झाली आहेत. त्यातील 518 केसेस दिवाळखोरीच्या आहेत. हे प्रमाण जवळपास 23 टक्के आहे. तर दिवाळखोरीच्या 611 प्रकरणातील केवळ 78 प्रकरणांचा सोक्षमोक्ष लागला आहे. हे प्रमाण 13% आहे.

स्पष्ट नियमाची तयारी
अर्थात सध्या आयबीसी नियमांत बिल्डर्सच्याविरोधात दाद मागितल्यास त्याला सदनिकाधारकाला ताबा द्यावा लागतो. पण त्यासाठी मोठी कायदेशीर प्रक्रिया आहे. फ्लॅटचे हस्तांतरण आणि नोंदणीसाठीचा एक स्पष्ट कायदा आणि नियम असणे अत्यंत गरजेचे असून त्यादृष्टीने केंद्र सरकार पावलं टाकत आहे.