Budget 2019: महागाईचं बजेट, पेट्रोल-डिझेल महागणार, म्हणजे सर्वच महागणार!

Budget 2019 नवी दिल्‍ली: केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण  यांनी आज लोकसभेमध्ये मोदी सरकार 2.0 चा 2019-20 चा अर्थसंकल्प सादर केला.  या संपूर्ण बजेटमध्ये करदात्यांना दिलासा मिळेल अशी अपेक्षा होती, मात्र अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी जुनाच 5 लाख रुपयांपर्यंतचं उत्पन्न करमुक्त असल्याचं अधोरेखीत केलं. या बजेटमध्ये सोने, पेट्रोल-डिझेल यावरील अधिभार वाढवल्याने सर्वकाही महागणार आहे.  इलेक्ट्रिक वाहने, घरखरेदीतील सूट वाढवण्यात आली आहे, हा थोडा दिलासा सर्वसामान्यांना मिळाला आहे.

निर्मला सीतारमण यांनी 5 लाख रुपयांपर्यंतचं उत्पन्न करमुक्त असल्याची घोषणा केली. यापूर्वी अर्थमंत्री पियुष गोयल यांनी फेब्रुवारी 2019 मध्ये अंतरिम अर्थसंकल्प मांडला होता, त्यावेळीही त्यांनी हीच घोषणा केली होती. सरकारने यंदा श्रीमंतावरील कर वाढवला. वर्षाला 2 ते 5 कोटी कमाई असणाऱ्यांना 3 टक्के सरचार्ज लागेल. तर 5 कोटी पेक्षा जास्त उत्पन्न असणाऱ्यांना 7 टक्के सरचार्ज असेल.

45 लाखापर्यंतच्या घर खरेदीवर दीड लाखाची अतिरिक्त सूट देण्यात आली आहे. त्यामुळे गृहकर्जाच्या व्याजावर मिळणारी सूट आता 2 लाखवरुन साडेतीन लाख होणार आहे.  भारतातील 120 कोटी पेक्षा जास्त नागरिकांकडे आधार कार्ड आहे. त्यामुळे आता इन्कम टॅक्स रिटर्न भरण्यासाठी ज्यांच्याकडे पॅनकार्ड नाही, ते आधारकार्डच्या सहाय्याने आयटी रिटर्न भरु शकतात.

मोदी सरकारने इलेक्ट्रिक वाहनांच्या खरेदी-विक्रीला चालना देण्याचा प्रयत्न बजेटमधून केला आहे. इलेक्ट्रॉनिक कारवरील जीएसटी 5 टक्केपर्यंत घटवण्यात आला. तर इलेक्ट्रिक कार खरेदीवर आयकरात दीड लाखांची अतिरिक्त सूट मिळणार आहे.

एका वर्षात एक कोटींपेक्षा जास्त कॅश बँकेतून काढल्यास त्यावर 2 टक्के टीडीएस लागणार, म्हणजे 2 लाख रुपये भुर्दंड बसणार.

Budget 2019 Live Updates:

काय काय महाग?

• सोने, पेट्रोल, डिझेल, तंबाखूजन्य पदार्थ महाग.
• सोन्यावरील आयत शुल्क 10 टक्क्यांवरुन 12 टक्केपर्यंत वाढवलं
• तबांखूजन्य पदार्थांवर अतिरिक्त शुल्क
• पेट्रोल-डिझेलवर 1-1 रुपये अतिरिक्त सेस

करप्रणाली 

• 5 लाखापर्यंतचं उत्पन्न करमुक्त
•  इलेक्ट्रॉनिक कारवर 5 टक्के जीएसटी
• इलेक्ट्रिक कार खरेदीवर आयकरात दीड लाखांची अतिरिक्त सूट
• प्रामाणिक करदात्यांचे आभार, देशाच्या विकासात करदात्यांची महत्त्वाची भूमिका – निर्मला सीतारमण
• 400 कोटींपर्यंत वार्षिक उलाढाल असलेल्या कंपन्यांना 25 टक्के कर, यामध्ये 99.3 टक्के कंपन्यांचा समावेश
• पूर्वी 250 कोटी टर्नओव्हर असलेल्या कंपन्यांना 25 टक्के कर होता, आता 400 कोटी टर्नओव्हर असलेल्या कंपन्यांना 25 टक्के टॅक्स
• एका वर्षात एक कोटींपेक्षा जास्त कॅश बँकेतून काढल्यास त्यावर 2 टक्के टीडीएस लागणार, आपल्याकडे डिजीटल व्यवहारांसाठी अनेक पर्याय उपलब्ध आहेत, ज्यावर कर लागत नाही
• ई-वाहने तयार करण्याचं आपल्याला जागतिक हब तयार करायचंय, या वाहनांवर 12 ऐवजी 5 टक्के जीएसटी लावला जाईल

घर खरेदीत सूट

• 45 लाखापर्यंतच्या घर खरेदीवर दीड लाखाची अतिरिक्त सूट. गृहकर्जावर मिळणारी सूट आता 2 लाखवरुन साडेतीन लाख होणार.
• स्वस्त घर खरेदीवरही मोठी सूट

सोने

सोन्यावरील आयात शुल्क – कस्टम ड्युटी 12 टक्केपर्यंत वाढवली. सोने महागणार

बँका 

• देशात सध्या 8 सरकारी बँका. सार्वजनिक बँकांना 70 हजार कोटी देणार, त्यामुळे बँकांवरील ताण कमी होईल.
• बुडीत कर्ज 1 लाख कोटींनी कमी केलं. 4 लाख कोटींची वसुली झाली
• गृहकर्ज आता RBI अंतर्गत असेल, कर्ज देणाऱ्या कंपन्याही RBI च्या देखरेखीखाली
• 1,2,5,10 आणि 20 रुपयांचं नाणे लवकरच बाजारात

आधार कार्ड

• ज्या एनआरआयकडे भारतीय पासपोर्ट आहे, त्यांना भारतात येताच आधार कार्ड दिलं जाईल, 180 दिवसांसाठी थांबावं लागतं हा नियम आहे, पण आता त्याची गरज नाही
• जिथे भारताचे राजदूत नाहीत, तिथे दुतावास सुरु केले जातील, 2018 मध्ये आफ्रिका खंडातील 18 देशांमध्ये दुतावास उघडण्यात आले आहेत

LED बल्ब

• 35 कोटी एलईडी बल्बची वाटप करण्यात आली आहे, यामुळे खर्चाची बचत झाली, प्रत्येक वर्षाला 18341 कोटी रुपयांची बचत करता आली

राहणीमान

• राहणीमानाचा दर्जा सुधारणं गरजेचं आहे, डिजीटल पेमेंट वाढत आहेत, असंघटीत क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांना पेन्शन योजना सुरु केली, ज्याला मोठ्या प्रमाणात प्रतिसाद मिळतोय

महिला

• महिलांच्या योगदानाशिवाय सामाजिक-आर्थिक विकास शक्य नाही, गेल्या दशकात महिलांचं योगदान वाढतंय, या निवडणुकीतही सर्वाधिक महिला मतदार होत्या
• जनधन खातेधारक महिलांना 5 हजार रुपये ओव्हरड्राफ्टची सुविधा. अकाऊंटमधून अतिरिक्त पैसे काढता येणार
• महिलांसाठी 1 लाख रुपयांपर्यंत मुद्रा कर्ज

क्रीडा

• खेलो इंडिया योजनेला आणखी प्रोत्साहन दिलं जाईल, यामुळे खेळाविषयी जागरुकता निर्माण झाली आहे, आता प्रत्येक खेळाला प्रोत्साहन दिलं जाईल : अर्थमंत्री

शिक्षण

• देशातील शिक्षण व्यवस्था जगातील सर्वोत्तम व्यवस्थेपैकी एक बनवण्यासाठी राष्ट्रीय शिक्षण धोरण आणलं जातंय, संशोधन क्षेत्राला प्रोत्साहन दिलं जाईल : अर्थमंत्री
• पाच वर्षांपूर्वी जगातील 200 टॉप विद्यापीठांमध्ये एकही भारतीय विद्यापीठ नव्हतं, आपण यावर काम केलं, आता आपल्या तीन संस्था यामध्ये आहेत : अर्थमंत्री
• Study In India हा कार्यक्रम सुरु केला जाईल, यामुळे परदेशातले विद्यार्थीही भारतात शिकण्यासाठी येतील : अर्थमंत्री

[svt-event title=”बजेचमधील महत्त्वाचे मुद्दे” date=”05/07/2019,12:01PM” class=”svt-cd-green” ]

ग्रामीण डिजीटल साक्षरता अभियान

• पंतप्रधान ग्रामीण डिजीटल साक्षरता अभियानांतर्गत दोन कोटी तरुणांना प्रशिक्षण देण्यात आलंय, देशातील प्रत्येक पंचायतीला डिजीटल केलं जाईल, PPP तत्वावर काम केलं जाईल

खेडी

• गाव, गरीब, शेतकऱ्यांवर विशेष लक्ष, प्रधानमंत्री आवास योजनेत 54 कोटी घरे दिली, 2022 पर्यंत 1.95 कोटी घरं देणार, या घरांमध्ये शौचालय, वीज गॅस सुविधा असेल

शेती

• शून्य खर्च शेती हे मॉडल अवलंबणार, काही राज्यांमध्ये अगोदरपासूनच प्रयोग सुरु आहे, यामुळे शेतकऱ्यांचं उत्पन्न दुप्पट होण्यास मदत होईल
• कृषी इन्फ्रावर मोठा खर्च करणार. गुंतवणूक वाढवणार. मच्छीमार, मत्सपालन यांचा समावेश शेती क्षेत्रात करण्यात आला.
• डेअरी इन्फ्रावरील गुंतवणूक वाढवणार
• शेतकऱ्यांना कुशल करण्यावर भर
• भारताचा आत्मा गावांमध्ये असतो हा महात्मा गांधींचा विचार, आमचे सरकार प्रत्येक योजनेत ‘अंतोदय’ला प्रोत्साहन देणार, सरकारच्या केंद्रस्थानी गाव, शेतकरी आणि गरीब : अर्थमंत्री सीतारमण
• डाळ उत्पादनांमध्ये आपल्या शेतकऱ्यांनी क्रांती केली आहे, तेलबियांमध्येही क्रांती होईल याची खात्री, यामुळे आपला आयात करण्याचा खर्च कमी होईल
• अन्नदाताला आता ऊर्जादाताही बनवणार, यासाठी अनेक योजना आहेत, प्रक्रिया उद्योगांमध्ये प्रोत्साहन दिलं जाईल

पाणी

• हर घर नल, हर घर जल – 2024 पर्यंत प्रत्येक घरात नळ आणि पाणी पुरवण्याचं लक्ष्य. 
• वापरलेल्या पाण्याचा शेतीसाठी वापर करण्याचं धोरण
  जलशक्ती अभियानाच्या माध्यमातून पाण्यासाठी पायाभूत सुविधा निर्माण केल्या जातील, स्थानिक पातळीवर रेन वॉटर हार्वेस्टिंगसाठीही प्रयत्न होतील : अर्थमंत्री
• जलशक्ती या नव्या मंत्रालयाकडून पाण्याच्या नियोजनावर काम केलं जाईल, ‘हर घर जल’साठी राज्यांच्या मदतीने काम केलं जाईल, स्थानिक पायाभूत सुविधाही निर्माण केल्या जातील

वाहने

• इलेक्ट्रिक वाहनांच्या खरेदीवर मोठी सूट. इलेक्ट्रिक वाहनांच्या खरेदी- विक्रीला चालना देणार. वाहन खरेदीवर इन्सेटिव्ह मिळणार

अंतराळ

• भारताने अंतराळ क्षेत्रात मोठी झेप घेतली आहे, आता याचा व्यावसायिकदृष्ट्या वापर करण्याचीही वेळ आली आहे
• भारताच्या अंतराळातील शक्तीला वाढवण्यावर सरकारचा भर असेल, सॅटेलाईट प्रक्षेपणाची क्षमता वाढवण्यावरही भर देणार :

परदेशी गुंतवणूक

• परदेशी गुंतवणूक वाढवण्यावर भर.  59 मिनिटात 1 कोटीचं कर्ज मिळणार. माध्यम क्षेत्रात परदेशी गुंतवणुकीवर मर्यादा.
• विमा क्षेत्रात 100 टक्के परदेशी गुंतवणूक होऊ शकेल.
• छोट्या दुकानदारांना पेन्शन देणार, 59 मिनिटांमध्ये दुकानदारांना कर्ज देणारी योजना तयार, याचा लाभ 3 कोटीपेक्षा अधिक दुकानदारांना होणार, प्रत्येकाला घर देण्याच्या योजनेवरही काम सुरु : अर्थमंत्री सीतारमण

घर

• पंतप्रधान आवास योजनेअंतर्गत 2022 पर्यंत सर्वांना घर देण्याचा मानस. 114 दिवसात घर बनवून दिलं जाणार – निर्मला सितारमण
• देशात वेगाने शहरीकरण होतंय याकडे आम्ही संधी म्हणून पाहतो, आवाज योजनेतून घरं बांधण्याचं काम युद्धपातळीवर सुरु आहे, 13 लाख घरं बांधून झाली आहेत, 90 टक्के शहरं ही हागणदारीमुक्त झाली आहे, उघड्यावर शौचाला बसणं बंद झालंय

वीज

• उज्वला, सौभाग्य योजनेने गावागावातील जीवन बदलून गेलं. 2022 पर्यंत गावागावा पर्यंत वीज पोहोचणार.
• 2022 म्हणजे भारतीय स्वातंत्र्याच्या 75 व्या वर्षी देशातील प्रत्येक कुटुंबाला वीज जोडणी मिळेल, ज्यांना कनेक्शन घेण्याची इच्छा नाही त्यांना यातून वगळलं जाईल. वन नेशन , वन ग्रीड या योजने अंतर्गत वीज काम केलं जाणार : अर्थमंत्री
• गाव, गरीब आणि शेतकरी हा आमच्या प्रत्येक कार्यक्रमाचा केंद्रबिंदू आहे, उज्ज्वला आणि सौभाग्य योजनांनी प्रत्येक ग्रामीण कुटुंबाचं जीवन बदललं आहे : अर्थमंत्री

रस्ते

• भारतमाला प्रकल्पांतर्गत रस्त्यांचा चांगला विकास होणार, यातून छोट्या शहरांना जोडणार, भारतमाला प्रकल्पाने व्यवसायवृद्धी होणार. भारतमाला योजनेद्वारे आम्ही देशात प्रत्येक गावात रस्ता पोहोचवत आहोत. शिवाय राष्ट्रीय महामार्गही तयार करत आहोत. मुद्रा योजना, सागरमाला, मेक इन इंडिया यासारख्या योजना देशभरात फायदेशीर ठरत आहेत

रेल्वे विकासासाठी PPP मॉडेल

• सरकार रेल्वेच्या विकासासाठी PPP मॉडेल लागू करणार आहे. रेल्वेतील पायाभूत सुविधांसाठी खासगी भागीदारी वाढवण्यावर जोर देत आहे. वन नेशन, वन ग्रीडसाठी आम्ही चालना देत आहोत. इलेक्ट्रीकल गाडयावर आता भर दिला जाणार. 12 वर्षात रेल्वेला 50 लाख कोटी हवेत.
• रेल्वे मार्गासाठी PPP मॉडेलला मंजुरी, 2030 पर्यंत रेल्वेच्या पायाभूत सुविधांसाठी 50 लाख कोटींचा खर्च करणार, 4 वर्षात गंगा नदीत मालवाहतूक 4 पटीने वाढणार : अर्थमंत्री सीतारमण
• रेल्वे स्टेशनचं आधुनिकीकरण करण्यासाठी यावर्षी एक मोठी योजना सुरु केली जाईल

मेट्रो प्रकल्प

• मेक इन इंडियाद्वारे आम्ही स्वदेशीकडे वळत आहोत. आमच्या सरकारमुळे देशाची आधुनिकताही टिकली आहे. ज्यामध्ये 657 किमी मेट्रो सुरु करण्यात आली. 300 किमी नव्या मेट्रो प्रकल्पांना मंजुरी.
• देशांतर्गत आता जलमार्ग सुरु करण्याचं आमचं ध्येय आहे. इलेक्ट्रॉनिक वाहनांना चालना देणं हे आमच्य लक्ष्य आहे. लायसन्स आणि कोटा राज आता संपलं आहे.

[svt-event title=”बजेटमधील महत्त्वाचे मुद्दे” date=”05/07/2019,11:25AM” class=”svt-cd-green” ]

• खरेदी क्षमतेनुसार भारत जगातील तिसरी मोठी अर्थव्यवस्था, आम्ही 5 वर्षात 1 लाख कोटी डॉलर अर्थव्यवस्थेत जोडले, पायाभूत सुविधा, डिजिटल अर्थव्यवस्थेवर भर देणार: अर्थमंत्री सीतारमण

भारत आज रोजगार देणारा देश बनला आहे. आता पायाभूत सुविधा देण्यावर आमचा भर आहे. भारतमाला योजनेद्वारे आम्ही देशात प्रत्येक गावात रस्ता पोहोचवत आहोत. शिवाय राष्ट्रीय महामार्गही तयार करत आहोत. मुद्रा योजना, सागरमाला, मेक इन इंडिया यासारख्या योजना देशभरात फायदेशीर ठरत आहेत – निर्मला सीतारमण

• निर्मला सीतारमण यांनी मंजूर हाशमी यांची शायरी सादर केली. 
  

  यक़ीन हो तो कोई रास्ता निकलता है, हवा की ओट भी ले कर चराग़ जलता है

• भारतातील सर्व खासगी उद्योगांनी अर्थव्यवस्थेला वाढवण्यात महत्त्वाची भूमिका पार पाडली: अर्थमंत्री सीतारमण
• घर आणि शौचालयांची व्यवस्था करुन महिलांचा सन्मान वाढवला: अर्थमंत्री सीतारमण
• भारत जगातील 6 वी मोठी अर्थव्यवस्था आहे, काही वर्षात भारताची अर्थव्यवस्था 5 ट्रिलियन डॉलरपर्यंत पोहोचेल – – निर्मला सीतारमण
• लोकांनी दिलेल्या जनमताच्या आधारे पंतप्रधान मोदींच्या नेतृत्वात आम्ही आमचं ध्येय गाठणार : अर्थमंत्री सीतारमण
• आमचं सरकार परफॉर्म, रिफॉर्म आणि ट्रान्सफॉर्म या सूत्राने काम करतंय, आता नव्या भारताचं स्वप्न सत्यात उतरेल – निर्मला सीतारमण

देशाच्या जनतेने पूर्ण बहुमताने आमच्याकडे सत्ता सोपवली. या निवडणुकीत जनतेने भरघोस मतदान केलं. पहिल्यांदाज युवा, महिला, वृद्धांनी चांगलं काम करणाऱ्या सरकारवर विश्वास ठेवला. पंतप्रधान मोदींच्या नेतृत्त्वात आमचं सरकार वेगाने काम करत आहे. शेवटच्या व्यक्तीपर्यंत विकास पोहोचवण्याचं आमचं ध्येय आहे.

जनतेने आम्हाला पूर्ण बहुमत दिलं. भारताच्या प्रगतीचा अर्थसंकल्प आहे. नव्या भारताचा हा अर्थसंकल्प आहे – सीतारमण

11.01 Am – अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी बजेट मांडण्यास सुरुवात केली

11.00 AM – लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांचं आगमन, अर्थसंकल्पाला सुरुवात

केंद्रीय मंत्रिमंडळ बैठकीत वहीखातेला/अर्थसंकल्पाला मंजुरी. थोड्याच वेळात केंद्रीय अर्थ मंत्री निर्मला सीतारमण वहीखाते लोकसभेत मांडणार

अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण आज संसदेत आपलं  पहिलं बजेट सादर करत आहेत. आपली लेक देशाचं बजेट मांडणार असल्यामुळे, ते पाहण्यासाठी निर्मला सीतारमण यांचे आईवडीलही संसदेत आले आहेत. लोकसभेसत हजर राहून ते बजेट पाहणार आहेत.

Budget Live

[svt-event title=”निर्मला सीतारमण यांचे आई-वडील संसदेत” date=”05/07/2019,10:39AM” class=”svt-cd-green” ]

[svt-event title=”पंतप्रधान नरेंद्र मोदी संसदेत दाखल” date=”05/07/2019,10:22AM” class=”svt-cd-green” ]

[svt-event title=”अर्थमंत्री सीतारमण यांचा सुटकेसला फाटा, नवी बजेट बॅग” date=”05/07/2019,9:35AM” class=”svt-cd-green” ]

[svt-event date=”05/07/2019,9:17AM” class=”svt-cd-green” ] अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण आणि अर्थराज्यमंत्री अनुराग ठाकूर अर्थसंकल्पासह अर्थमंत्रालयातून राष्ट्रपती भवनात. राष्ट्रपतींची भेट घेतली. [/svt-event]

[svt-event title=”अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण अर्थमंत्रालयातून राष्ट्रपती भवनाकडे रवाना ” date=”05/07/2019,9:18AM” class=”svt-cd-green” ]

• आर्थिक समीक्षेत सांगण्यात आले, की 2019-20 मध्ये सरकारला मिळालेले स्पष्ट जनमत उच्च आर्थिक वाढीसाठी चांगले आहे. आंतरराष्ट्रीय नाणे निधीच्या (IMF) जागतिक आर्थिक सर्वेक्षण (WEO) एप्रिल 2019 च्या अहवालानुसार 2019 मध्ये भारताचा जीडीपी 3 टक्के दराने वाढेल.
• भारतीय रिझर्व बँकेचे (RBI) माजी गवर्नर उर्जित पटेल यांनी एनपीए (NPA) विषयी इशार दिला आहे. ते म्हणाले, “प्रलोभनांसाठी भूतकाळातील चुकांची पुनरावृत्ती करणे बंद केले पाहिजे. प्रश्न लपवल्याने किंवा त्यावर सरधोपट उपाय करुन काहीही होणार नाही. त्यामुळे भांडवलाला खिळ बसेल आणि भविष्यातील गुंतवणुकीला अडथळे तयार होतील.”

अर्थसंकल्पावर संसदेत 8 जुलैपासून चर्चा सुरु होण्याची शक्यता आहे. तसेच अनुदान मागण्यांवर 11 ते 17 जुलैदरम्यान मतदान होऊ शकते. चालू आर्थिक वर्ष 2019-20 मध्ये दरडोई उत्पन्नाचा (GDP) दर 7 टक्के राहील, अशी आशा अर्थमंत्री सीतारमण (Finance minister Nirmala Sitharaman) यांना आहे. गुरुवारी संसदेत 2018-19 ची आर्थिक समिक्षा सादर करताना सीतारमण यांनी हा अंदाज लावला.

पियुष गोयल यांनी सादर केलेलं बजेट

यापूर्वी अरुण जेटली यांच्या अनुपस्थितीत पियुष गोयल यांनी लोकसभा निवडणुकीपूर्वी 1 फेब्रुवारीला अंतरिम अर्थसंकल्प सादर केला होता. त्यावेळी  लोकसभा निवडणुकांच्या तोंडावर मोदी सरकारने बजेटच्या माध्यमातून मास्टरस्ट्रोक मारला. अर्थमंत्री पियुष गोयल यांनी सादर केलेल्या अंतरिम बजेटमध्ये (Interim Budget 2019) 5 लाख रुपयांपर्यंतचं उत्पन्न करमुक्त केलं. तसंच शेतकऱ्यांना दरवर्षी 6 हजार रुपये, असंघटीत कामगारांना बोनस, माजी सैनिकांच्या पेन्शनमध्ये दुप्पट वाढ असे बजेट बाऊन्सर टाकले.  हे बजेट देशाला वैभवाकडे नेणारं आहे, ‘कमरतोड’ महागाईची कंबर तोडली, असं म्हणत पियुष गोयल यांनी बजेट सादर केलं होतं.